मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

अख्तियारलाई सांसदहरूको सुझाब– बेनामी र अप्रमाणित उजुरी लिनुभएन

- समिति सदस्य पम्फा भुसालले तर्क– बेनामी उजुरी लिनै हुँदैन । रिसले पनि उजुरी हालिदिएका हुन सक्छन् । उजुरी पुष्टि भएन भने त्यो व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्छ । आफूले दिएको उजुरीमा सम्बन्धित व्यक्ति जवाफदेही हुनुपर्छ ।

- सांसदहरूलाई अख्तियार प्रमुख नवीनकुमार घिमिरेको जवाफ थियो– नाम लेखेर उजुरी लिने हो भने आयोगमा सयवटा उजुरी पनि आइपुग्दैन होला । उजुरीकर्ताको सुरक्षाको विषय पनि प्रमुख हुन्छ । हामी त टेलिफोनबाट आएको कम्प्लेन पनि लिन्छौँ । त्यसका आधारमा पनि अध्ययन गर्छौँ । यदि नाम लिन थाल्ने हो भने अर्काेपटक तपाईंहरूले नै नाम नराखौँ भन्न थाल्नुहुन्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बेनामी उजुरी परेकोमा जनताका प्रतिनिधि सांसदले नै असन्तुष्टि जनाएका छन् । सुशासनका लागि सरकारलाई दबाब दिने जनताका प्रतिनिधिको अख्तियारलाई सुझाब छ, ‘उजुरी प्रमाणित नभए उजुरीकर्तालाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुप¥यो ।’

संसद्को ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति’का सदस्यहरूले प्रतिशोध साँध्न अख्तियारमा उजुरी दिन थालिएको दाबी गरे । त्यसकारण त्यस्ता व्यक्तिमाथि कारबाही हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । आइतबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने क्रममा समिति सदस्यहरूले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।

नेकपा सांसद एवं समिति सदस्य झपट रावलले प्रतिशोध साँध्न विनाप्रमाण उजुरी हाल्ने गरिएको दाबी गरे । उनले भने, ‘विनाआधार पनि उजुरी हाल्ने गरिन्छ । कसैले प्रतिशोध साँध्न उजुरी दिन्छ भने त्यस्तालाई पनि कारबाही गरिनुपर्छ । उजुरी दिँदा पर्याप्त आधार र प्रमाण उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’

समिति सदस्य पम्फा भुसालले बेनामी उजुरी नै लिन नहुने तर्क राखिन् । ‘बेनामी उजुरी लिनै हुँदैन । रिसले पनि उजुरी हालिदिएका हुन सक्छन् । उजुरी पुष्टि भएन भने त्यो व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्छ । आफूले दिएको उजुरीमा सम्बन्धित व्यक्ति जवाफदेही हुनुपर्छ,’ नेकपा सांसद भुसालले भनिन् । 

बेनामी उजुरीमाथि नेकपाकै सांसद रेखा शर्माको पनि आपत्ति थियो । उनले भनिन्, ‘आयोगमा आएका उजुरीमध्ये कति पुष्टि हुन सक्दैनन् ? पूर्वाग्रहका आधारमा कति उजुरी पर्ने रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट पनि थाहा लाग्थ्यो ।’

समिति सदस्यहरूले बेनामी उजुरी लिन नहुने तर्कप्रति अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरे असन्तुष्ट देखिन्थे । ‘नाम लेखेर उजुरी लिने हो भने आयोगमा सयवटा उजुरी पनि आइपुग्दैन होला । उजुरीकर्ताको सुरक्षाको विषय पनि प्रमुख हुन्छ । हामी त टेलिफोनबाट आएको कम्प्लेन पनि लिन्छौँ । त्यसका आधारमा पनि अध्ययन गर्छौँ । यदि नाम लिन थाल्ने हो भने अर्काेपटक तपाईंहरूले नै नाम नराखौँ भन्न थाल्नुहुन्छ,’ उनले बैठकमा सांसदहरूलाई जवाफ दिए । 

यद्यपि, झुटा उजुरी पनि बाक्लै आउने गरेको आयोगका आयुक्त गणेशराज जोशीले समितिलाई जानकारी गराए । तर, झुटा उजुरी कुन–कुन हुन् भन्ने कुरा प्राथमिक चरणमै थाहा लाग्ने उनको भनाइ थियो । झुटा उजुरी गरेबापत जरिवाना गरिएको उदाहरण रहेको उनको भनाइ थियो । 

समिति बैठकमा प्रमुख आयुक्त घिमिरेले आयोग कसैको छायामा नपरेकोसमेत बताए । समिति सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठले भनाइ थियो, ‘अख्तियार सरकारको छाया बन्यो भन्ने कुरा आइरहेको छ । यस विषयमा आयोगले ध्यान पुऱ्याउनुपर्छ ।’ यस विषयमा अन्य सदस्यले पनि जिज्ञासा राखेका थिए । जवाफमा घिमिरेले भने, ‘अख्तियार कसैको छायामा परेको छैन । अख्तियारको विकल्प यसैलाई अझै राम्रो सम्पन्न बनाउँदै लैजाने हो । अहिले लोकपालका कुरा पनि आएको छ । त्यो पनि अर्काे कुनै लोकबाट आउने होइन । त्यसैले अख्तियारलाई नै अझै उत्कृष्ट बनाउँदै लैजाउँ ।’

समिति बैठकमा सांसदहरूले अख्तियारले साना माछालाई मात्रै समातेको, तर ठूला माछालाई छुन नसकेको आरोप पनि लगाएका थिए । घिमिरेले आयोगले साना र ठूला माछा भनेर नहेरेको बरु सबै मुद्दालाई समान रूपमा लिने गरेको जवाफ दिएका थिए । एक रुपैयाँ घुस खानेलाई पनि नछाड्ने उनको भनाइ थियो । 

पछिल्लो समय निकै चर्चामा रहेको स्वास्थ्य सामग्री खरिदको विषयमा पनि आयोगले छानबिन गरिरहेको घिमिरेले समितिलाई जानकारी गराए । बैठकमा घिमिरेले सरकारले गर्ने नीतिगत निर्णयबारे पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएका थिए । 

बैठकमा अर्का सदस्य जनार्दन शर्माले राजनीतिक क्षेत्र नै भ्रष्टाचारको मूल केन्द्र भएको बताए । ‘राजनीतिक क्षेत्र नै भ्रष्टाचारको मूल केन्द्र हो । जहाँ पावर छ, त्यो नै भ्रष्टाचारको केन्द्र हो । नाम किन लिनुपऱ्यो, सबैले म–म भने भइहाल्यो नि ! भ्रष्टाचार मनोवृत्ति र आदतका रूपमा समेत रहेको छ । मूलतः राजनीतिक क्षेत्र नै जिम्मेवार छ,’ उनले भने, ‘अहिले करोडपति मान्छे दुई वर्षपछि अर्बपति हुन्छ । यो कसरी हुन्छ ? भ्रष्टाचार आमजनताको शक्तिभन्दा बाहिर गएर नियन्त्रण गर्न सकिने कुरा होइन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरा म्याराथन दौडजस्तै हो ।’