१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १५ शनिबार
  • Saturday, 27 April, 2024
तस्बिर : रासस
शिल्पा कर्ण काठमाडौँ
२०७६ माघ २६ आइतबार १७:४९:००
Read Time : > 2 मिनेट
समाचार

कांग्रेसको विरोधका बीच सभामुखले कसरी चलाउलान् प्रतिनिधि सभा ?

Read Time : > 2 मिनेट
शिल्पा कर्ण, काठमाडौँ
२०७६ माघ २६ आइतबार १७:४९:००

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आफ्ना उपसभापति विजयकुमार गच्छदारलाई ललिता निवास प्रकरणमा मुद्दा चलाएको भन्दै आइतबार (२६ माघ) को संसद् बैठक पनि अवरुद्ध गर्‍यो । आइतबारको बैठक १० मिनेट पनि चलेन ।

कांग्रेसका सांसद उभिएर विरोध जनाएपछि सभामुख अग्नीप्रसाद सापकाेटाले पटक पटक बस्न आग्रह गरेका थिए । तर सुरुदेखि नै विरोध प्रकट गरेका कांग्रेसका सांसदहरुले सभामुखकाे आग्रह मानेनन् । उनीहरुले बैठक अवरुद्ध गरिरहे ।

प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २० मा बैठक कक्षमा सभामुखको प्रवेश भएपछि सबैले सम्मान प्रकट गर्न उठ्नुपर्छ । यसरी उठेका सांसदहरु सभामुख आफ्नो आसनमा बसिसकेपछि पनि आ–आफ्नो आसनमा बसेनन् भने सभामुखले केही समस्या रहेको ठान्छन् । र, ती सांसदलाई बोल्नका लागि समय दिने गर्छन् ।

तर सभामुख सापकोटालाई कांग्रेसका सांसदहरु आआफ्नो आसनमा किन बसेनन् भन्ने अनुमान थियो । कांग्रेस उपसभापति गच्छदारविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको विरोधमा कांग्रेस सांसदहरु विरोध स्वरुप उठेका थिए ।

पहिले पनि यसै विषयमा कांग्रेसका सांसदहरु बोलिसकेकाले सभामुख सापकोटाले कसैलाई पनि बोल्ने समय उपलब्ध गराएनन् । यद्यपि कांग्रेस सांसदहरू बोलिरहे । अनुमति विना कांग्रेस सांसदहरु बोलिरहेपछि सभामुख सापकोटाले सम्झाउने कोशिष गरे ।

‘यो विषय अदालतमा गइसकेको छ, यो यहाँ (प्रतिनिधिसभा) बाट निरुपण हुन सक्ने विषय होइन’ सापकोटाले बैठकमा भने, ‘दुई दिनसम्म यहाँहरूले आफ्ना कुरा राखिसक्नु भएको छ । अहिले पनि अन्य धेरै माननीय सदस्यले आफूहरुले पनि बोल्ने वातावरण बनाइदिनुनुपर्‍यो भन्ने माग गरिरहनु भएको छ ।’  

तर पनि विपक्षी सांसदहरू उभिइरहे । सापकोटाले संविधानको धारा १०५ र प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २१ को स्मरण गराए । सो धाराले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसदमा बहस गर्न रोक लगाएको छ । त्यसमा प्रष्टसँग भनिएको छ, ‘नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन ।’

यसैगरी प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २१ को (घ) ले पनि सोही कुरा दोहोर्‍याएको छ ।

तरपनि अवरोध कायम रह्यो ।

त्यसपछि सभामुख सापकोटाले आइतबारको बैठक २८ माघमा (मंगलबार) १ बजे बस्नेगरी स्थगन भएको घोषणा गरे ।

सभामुख नै निर्णायक
कांग्रेसले लगातार तेस्राेपटक प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गरिसकेको छ । आफ्नै उपसभापति माथि मुद्दा लागेर संसद सदस्यबाट निलम्बन भएपछि सडक र सदन तताउने मनस्थितिमा देखिन्छ नेपाली कांग्रेस ।

त्यसो भए अब के हुन्छ ? के यसैगरी संसद अवरोध भइरहला ?  

प्रतिनिधि सभा नियमावली–२०७५ अनुसार अबको गतिविधिमा मुख्य भूमिका सभामुख सापकोटाको नै हुनेछ । उनले चाहे विपक्षीका विरोधका बावजुद सदनको काम कारवाही सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।

यसअघि कृष्णबहादुर महरा सभामुख छँदा पनि यस्तै अभ्यास भएको थियो । चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरिँदा महराले विपक्षीका विरोधको बावजुद सदन सञ्चालन गरेका थिए ।  

गत वर्ष (०७५) माघमा कांग्रेसको नाराबाजी र विरोधकाबीच सभामुख महराले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पेश गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएको घोषणा गरेका थिए ।

उक्त विधेयक पारित हुन नदिन सदन अवरुद्ध गरेका कांग्रेस सांसदका विरोधका वावजुद तेस्रो प्रयासमा सो विधेयक पारित भएको थियो ।

तर सापकोटा यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षलाई ‘पेलेर’ जाने मनिस्थितिमा देखिँदैनन् ।  

आइतबार (२६ माघ) को बैठकमा औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) विधेयक– २०७६ पेश गर्ने, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कारागार विधेयक पेश गर्ने लगायतका कार्यसूची थिए ।

साथै, कार्यसूचीमा २०६४ सालको संविधानसभामा तत्कालिन नेकपा (माओवादी) बाट निर्वाचित सिद्धार्थकुमार सोमानीको निधन भएकोमा शोक प्रस्ताव पारित गरिने कार्यसूची थियो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षको अवरोधका कारण प्रतिनिधि सभा यो कार्यसूचीमा पुग्नै सकेन ।

अवरोध कहिलेसम्म?
ललिता निवास जग्गा सम्बन्धमा तत्कालिन मन्त्रीमण्डलले निर्णय गरेको बताउँदै कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई उत्तरदायी नबनाई विभागीय मन्त्रीका हैसियतले तत्कालिन उपप्रधान मन्त्री गच्छदारलाई दोषी देखाउनु उचित नरहेको बताउँदै आएको छ । र, यस प्रकरणमा अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको सूची हेर्दा पक्षपातपूर्ण रहेको भन्दै त्यो ‘सच्याउनुपर्ने’ माग कांग्रेसको छ ।

‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अन्तिम जिम्मेवार प्रधानमन्त्रीको हुन्छ, नीतिगत निर्णय अख्तियारले हेर्न नमिल्ने भनेर भ्रष्टाचार निवारण ऐनले भनेको अवस्थामा मुद्दामा मन्त्री तानिनुले बदनियत देखिन्छ’ कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने ।
 
सोमबार (२७ माघ) कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैछ । सो बैठकमा यो विषयमा पार्टीले थप स्पष्ट धारणा बनाउने जानकारी उनले दिए ।