१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १५ शनिबार
  • Saturday, 27 April, 2024
२०७६ कार्तिक ८ शुक्रबार ०९:१९:००
Read Time : > 1 मिनेट
प्रदेश

चिया पसलमा छुवाछुत : अदालतद्वारा ३० हजार धरौटी माग

Read Time : > 1 मिनेट
२०७६ कार्तिक ८ शुक्रबार ०९:१९:००

जातीय छुवाछुत गरेको आरोपमा जिल्ला अदालत मोरङले दुईजना अभियुक्तसँग जनही ३० हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ । मोरङको पथरी–शनिश्चरे नगरपालिका–९ स्थित शनिश्चरे बजारको चिया पसलमा स्थानीय ६० वर्षीय डिमोने कामीलाई सानो जाति भन्दै छुवाछुत गर्ने पसल सञ्चालक ४५ वर्षीय टलकबहादुर पाण्डे र सोही ठाउँका ७० वर्षीय रुद्रबहादुर कटुवाललाई जिल्ला अदालत मोरङले जनही २० हजार धरौटी माग गरेको हो । 

बिहीबार जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश किशोर घिमिरको इजलासले अभियुक्त कटुवाल र पाण्डेलाई हाल छुवाछुत कसुर गरेको हैन भन्ने अवस्था नभएकाले पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी जनही ३० हजार धरौटीमा थुनामुक्त गर्न आदेश गरेको छ ।  जातीय विभेद तथा छुवाछुत कसुर मुद्दामा बादी डिमाने कामीको पक्षबाट सरकारी वकिल उमेश अधिकारी र प्रतिवादी कटुवाल र पाण्डेका तर्फबाट कानुन व्यवसायी भरत थापाले बहस गरेका थिए । 

शनिश्चरे बजारमा चिया पसल सञ्चालन गर्दै आएका टलकबहादुर पाण्डे र ग्राहक रुद्रबहादुर कटुवालले २० असोजमा आफूलाई छुवाछुत गरेको भन्दै पीडित डिमोने कामीले २८ असोजमा इप्रका पथरीमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत कसुर ऐन ०६८ अनुसार किटानी जाहेरी दर्ता गराएका थिए । 

त्यसपछि प्रहरीले दुवै आरोपीलाई पक्राउ गरेर जातीय विभेद तथा छुवाछुत कसुरमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो । छुवाछुत आरोपमा किटानी जाहेरी दिएपछि होटेल सञ्चालक टलकबहादुरकी पत्नी कृष्णकुमारी पाण्डेले आफूलाई अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै डिमोनेविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गराएकी थिइन् । 

प्रहरीले सोही आधारमा पीडित डिमोनेलाई ३० आसोजमा पक्राउ गरी अभद्र व्यवहारमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो । डिमोने ५ कात्तिकमा जिल्ला प्रशासन मोरङबाट एक हजार धरौटीमा थुनामुक्त भइसकेका छन् । उक्त घटनाको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रदेश एक कार्यालयले पनि अनुगमन गरिसकेको छ ।

यस्तो छ कानुनी व्यवस्था
जातीय छुवाछुत कसुर सजाय ऐन ०६८ अनुसार कुनै पनि सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा जातीय विभेद र छुवाछुत गर्नेलाई ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय र ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना  र पीडितलाई बिगोअनुसारको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छ । साथै जातीय छुवाछुत गर्न उक्साउने वा सहयोग गर्नेलाई पनि बराबरी सजाय हुने ऐनमा उल्लेख छ ।