नेपालमा कुल जनसंख्याको २०.८ प्रतिशत जनसंख्या १६ देखि २५ वर्षका छन् भने ४०.६८ प्रतिशत जनसंख्या ४० वर्षभन्दा मुनिका छन् । त्यसैले यो युवाबाहुल्य देश हो । देशमा तीनथरी युवा छन् । पहिलो, अशिक्षित तथा सीपविहीन युवा । सीप र शिक्षाको अभावले उनीहरू अन्योलमा छन्, यस्ता युवाको संख्या ठूलो छ । अन्ततः उनीहरू अवसर खोज्दै खाडीलगायत देशमा रोजगारीका लागि जाने गरेका छन् ।
दोस्रो, शिक्षित तर बेरोजगार । उनीहरूले शिक्षित भएर पनि अवसर पाएका छैनन् । प्रतिस्पर्धा बढी छ, तर जागिरमा सेवासुविधा कम । त्यसैले निराशा बढेको छ । खाडी मुलुक जान नचाहने र युरोप तथा अमेरिका जान आर्थिक रूपमा असक्षम यो वर्गको समय तथा क्षमता यत्तिकै खेर गइरहेको छ ।
तेस्रो, उद्यमशीलता (स्टार्टअप) अभ्यासमा संलग्न युवा । यी युवा देशको मेरुदण्डका रूपमा छन् । एकातर्फ, वैदेशिक रोजगारीबाट रेमिट्यान्स भित्रिदैँ छ, अर्कोतर्फ उत्पादन क्षेत्रमा लगानी हुनुभन्दा पनि उपभोग्य वस्तु आयात गर्नमा खर्च हुँदै छ । यस्तो अवस्थाका बाबजदु यी युवाले देशमै आफ्नो सोच, श्रम तथा पैसा लगानी गरी दिगो आर्थिक विकासको आधार तयार गर्दै छन् ।
अथाह अवसर
कृषिदेखि पर्यटनसम्म पर्याप्त अवसरका क्षेत्रमा लगानी गरी ठूलो संख्यामा युवा उद्यमशीलतामा संलग्न हुन सक्छन् । सूचना, प्रविधिको प्रयोग गरी यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान दिन सकिन्छ । कला–साहित्यमा पनि नेपालीले जे–जति गर्नुपर्ने हो, भएको छैन । अतः अवसरको कमी छैन ।
चुनौती
नेपालले आर्थिक रूपमा फड्को मार्ने प्रचुर सम्भावना भएका क्षेत्रमा पर्याप्त सम्भाव्यता अध्ययन तथा स्रोत परिचालन गरेको देखिन्नँ । नीतिनिर्माण भए पनि कार्यान्वयनमा चुक्दा थुप्रै योजना असफल भएका छन् । राजनीतिक अस्थिरताले अन्योल बढाउन मद्दत गरेकै छ । अधिकांश क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप, लगानी सुनिश्चितताको अभाव र प्रोत्साहनअभावमा युवा उद्यमशीलतामा जोडिन सकेका छैनन् ।
समाधान तथा अबको बाटो
सरकारी तवरबाट गम्भीरतापूर्वक उचित कदम नचालेसम्म समस्या समाधान हुने देख्दिनँ । अवसर अभावमा अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ लाग्नु स्वाभाविक हो । जुन भविष्यमा गएर एउटा ठूलो चुनौती हुन सक्छ ।
अतः प्राथमिक शिक्षादेखि नै सीपमूलक पाठ्यक्रम बनाई उद्यमशील सोचको विकास गर्ने, आधारभूत शिक्षा प्राप्त गरिसक्दासम्म कमसे कम एउटा सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गर्ने, नेपालमै बसी उद्यमी बन्न चाहने युवाका लागि सहुलियत दरमा कर्जा प्रदान गर्ने तथा कर छुट दिई प्रोत्साहनका लागि विभिन्न योजना ल्याउने गर्नुपर्छ ।
सम्भाव्यता अध्ययन, अनुसन्धान तथा शोधकार्यमा सरकारले नै लगानी गरी सहयोग गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई फर्केर आउँदा स्वदेशमै लगानीको वातावरण तथा सुरक्षा बिमामार्फत जोखिम घटाउनेजस्ता कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।