वेबसर्फर र आइटेलको लाइसेन्स रद्द 

स्मार्टले ३० करोड बुझाई ३ महिना म्याद लम्ब्यायो, युटिएल अदालतमा

२०७६ श्रावण २९ बुधबार ०७:५१:००

सरकारलाई रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम नबुझाउने दुईवटा कम्पनीको लाइसेन्स रद्द भएको छ । तोकिएको अन्तिम म्याद मंगलबारसम्म बक्यौता नतिरेपछि वेबसर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम प्रालि र आइटेल कम्युनिकेसन प्रालिको लाइसेन्स स्वतः रद्द भएको हो । 

वेबसर्फरकोे २ करोड ६६ लाख ६४ हजार रुपैयाँ रोयल्टी र १ करोड ९५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ कोषको रकम बक्यौता रहेको छ । त्यस्तै, आइटेलको २१ लाख ६९ हजार रुपैयाँ रोयल्टी र १२ लाख ३० हजार रुपैयाँ कोषको रकम बक्यौता रहेको छ । दुवै कम्पनीलाई बक्यौता तिर्न २८ साउनको अन्तिम म्याद दिइएको थियो ।

तर, अन्तिम म्याद गुज्रिँदासमेत वेबसर्फर र आइटेलले बक्यौता नबुझाएपछि उनीहरूको लाइसेन्स स्वतः रद्द भएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए । ‘१३ साउनमा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले वेबसर्फर, आइटेल, ब्रोडलिंक, स्मार्टलगायत कम्पनीलाई बक्यौता रकम तिर्न १५ दिने अल्टिमेटम दिँदै तोकिएको समयमा बक्यौता नबुझाए लाइसेन्स स्वतः रद्द हुने निर्णय गरेको थियो,’ उनले भने, ‘तोकिएको अन्तिम म्यादमा समेत बक्यौता नबुझाएका कारण दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २८ को उपदफा ३ अनुसार दुवै कम्पनीको लाइसेन्स स्वतः रद्द भएको हो ।’ यद्यपि, दुवै कम्पनीले सरकारसँग पुनरावलोकनका लागि आग्रह गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था कायम छ । ‘प्राधिकरणको निर्णयअनुसार उनीहरूको लाइसेन्स स्वतः रद्द भइसक्यो, तर उक्त निर्णयको पुनरावलोकनका लागि उनीहरूले सरकारसमक्ष उजुरी गर्न सक्छन्,’ उनले भने ।

संघीय संसद्को अर्थसमितिले गत पुसमा दूरसञ्चार कम्पनीहरूको बक्यौता रकम एक महिनाभित्र असुल गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले गत माघमा ९ वटा दूरसञ्चार कम्पनीलाई पत्राचार गर्दै असार मसान्तसम्म बक्यौता नबुझाए लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रियामा जाने जानकारी गराएको थियो । तर, असार मसान्तसम्म ६ वटा सेवाप्रदायकले दस्तुर बुझाएनन्, त्यसपछि प्राधिकरणले ती कम्पनीहरूसँग स्पष्टीकरणसमेत सोध्यो । कम्पनीहरूको स्पष्टीकरणका आधारमा उनीहरूलाई पहिलो किस्ता तिर्न १५ दिन र पूरै बक्यौता तिर्न ३ महिनाको म्याद दिएको थियो । 

व्यवसायी अजयेराज सुमार्गीसमेतको लगानी रहेको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालि (हेल्लो नेपाल) को फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत ७९ करोड ९२ लाख २७ हजार रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । प्राधिकरणले हेल्लोलाई १ भदौसम्म ७ करोड बुझाउन र बाँकी रकम तीन महिनाभित्र तिर्न निर्देशन दिएको छ । समयमा तोकिएको शुल्क नबुझाए हेल्लोको समेत लाइसेन्स स्वतः रद्द हुनेछ । 

स्मार्टले ३० करोड बुझाएर लाइसेन्स जोगायो
१३ साउनमा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले स्मार्टलाई पनि बक्यौता तिर्न १५ दिने र ३ महिने अल्टिमेटम दिएको थियो । जसअनुसार स्मार्टले २८ साउनभित्र ३० करोड रुपैयाँ र बाँकी रकम तीन महिनाभित्र बुझाउनुपर्नेछ । सोहीअनुसार स्मार्टले ३० करोड रुपैयाँ बुझाएको छ । अब स्मार्टले बाँकी २ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ तीन महिनाभित्र बुझाउनुपर्छ । ‘पहिलो सर्तअनुसार स्मार्टले ३० करोड बुझाएर लाइसेन्स जोगाएको छ,’ अध्यक्ष खनालले भने । स्मार्टको १ अर्ब १ करोड ५९ लाख रुपैयाँ फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, ३ करोड १७ लाख ७१ हजार रोयल्टी, ४ करोड २५ लाख ५० हजार ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको र १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नवीकरण दस्तुर बक्यौता रहेको छ ।

१ अर्ब बक्यौता नतिरेको युटिएल अदालतमा 
युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यसटिएल)ले पनि विभिन्न शीर्षकका १ अर्ब ७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ । प्राधिकरणले युटिएललाई फागुनमा पत्राचार गर्दै असार मसान्तसम्ममा बक्यौता रकम नबुझाए लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रियामा जाने चेतावनी दिएको थियो । तर, असार मसान्तमा बक्यौता तिर्नुको साटो युटिएल सर्वोच्च अदालत गएर उक्त निर्णयविरुद्ध ‘स्टे अर्डर’ लिएर आयो । प्राधिकरण त्यसका विरुद्ध भ्याकेट गएको छ ।