- वि.सं २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् खरिद दरको निर्धारण तथा खरिद–बिक्री सम्झौतासम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा सोमबार सार्वजनिक गर्ने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, निजी ऊर्जा उत्पादक, लगानीकर्ता तथा सर्वसाधारण सरोकारवाला सबै पक्षको सुझाब आह्वान गर्दै निर्देशिकाको मस्यौदा सार्वजनिक गर्न लागेको आयोगका सदस्य डा. रामप्रसाद धितालले बताए । ‘निर्देशिकाको मस्यौदा तयार भइसकेकाले एक साताको समय दिएर सार्वजनिक गर्न लागिएको छ,’ उनले भने, ‘आयोगले विद्युत्को खरिद दर निर्धारण गर्ने प्रक्रिया तथा आधारहरू तयार गरी निर्देशिकाको मस्यौदामा समावेश गरेको छ ।’ उनका अनुसार प्राधिकरणले निजी ऊर्जा उत्पादकहरूसँग गर्दै आएको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताको स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने पत्रको ढाँचासमेत निर्देशिकामा छ ।
निर्देशिकामा ऊर्जा उत्पादकले आवेदन दिएको ६० दिनभित्र पिपिएको निर्णय गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसले पिपिएका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने अपेक्षा आयोगको छ । हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विगतको महसुल निर्धारण आयोगले स्वीकृत गरेको दर र प्रक्रियाकै आधारमा ऊर्जा उत्पादकहरूसँग विद्युत् खरिद–बिक्री दर निर्धारण तथा खरिद–बिक्री सम्झौता गर्दै आएको छ । तर, विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा आएसँगै (डेढ वर्षअघि नै) महसुल निर्धारण आयोग खारेज भइसकेको छ । विद्युत् नियमन आयोगले पूर्णता पाएर काम अघि बढाउन ढिलो हुँदा विद्युत् प्राधिकरणले ऐन जारी भइसकेपछि गरेका झन्डै २२ सय ६० मेगावाटबराबरको पिपिएलाई स्वीकृति दिने कार्यसमेत रोकिँदै आएको थियो ।
निर्देशिका तयार भएपछि आयोगले हालको खरिद–बिक्री दर तथा ग्राहकसँग असुल गरिने महसुल पुनरावलोकन गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नदी प्रवाही आयोजनाको विद्युत् वर्षामा ४ रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० पैसामा खरिद गर्दै आएको छ । त्यस्तै, अर्धजलाशययुक्त आयोजनाका लागि ४ रुपैयाँ ८० पैसादेखि ८ रुपैयाँ ५० पैसा दिँदै आएको छ । जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् ७ रुपैयाँ १० पैसादेखि १२ रुपैयाँ ४० पैसासम्ममा खरिद गर्दै आएको छ ।
हालसम्म विद्युत् प्राधिकरणले गर्दै आएको विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारलाई नियमन आयोग अनुगमन गर्ने भएपछि यसका लागि आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाउन आयोग लागिपरेको हो । आयोगले यसअघि जलविद्युत् कम्पनीहरूको धितोपत्र निष्कासनका लागि अनुमतिसम्बन्धी आवश्यक निर्देशिका जारी गरिसकेको छ ।
