दृष्टिकोण

मानवताका नाममा जासुसी रोक

संयुक्त राष्ट्र संघीय विश्व खाद्य कार्यक्रम र यमनको राजधानी कब्जा गरेर बसेको विद्रोही संगठन हुथीबीचको गतिरोधले लाखौँ यमनी नागरिकको ज्यान जोखिममा पारेको छ । मानवीय सहायताका लागि यमन पठाइएको खाद्य सामग्री विद्रोहीको हातमा पुगेको भन्ने रिपोर्टबाट सशंकित भएर सहयता वितरण गर्ने संगठनले हुथी अधिकारीलाई खाद्य सामग्री वितरणमा बायोमेट्रिक प्रविधि लागू गर्न दिन माग गरेको छ । यदि यो माग पूरा गर्ने हो भने खाद्य वितरणमा भइरहेको अनियमितता निगरानी गर्नको लागि प्रत्येक सेवाग्राहीको आँखा र डिजिटल औँठाछाप परीक्षण लागू गरिनेछ ।  

रिपोर्टअनुसार बायोमेट्रिक मापनको नाममा जासुसी हुन सक्ने भन्दै हुथी विद्रोहीले अहिले खाद्य वितरण रोकेको अवस्था छ । गतिरोधले गर्दा सहायता संगठनले अघिल्लो महिना भोकमरी भोगिरहेको जनसंख्याको केही हिस्सालाई दिइरहेको सहायता रद्द गर्ने निर्णय लियो । खाद्य कार्यक्रमका अधिकारीले तिनका कर्मचारीलाई काम गर्नबाट रोकिएकाले प्राविधिक समाधान खोजिनु अत्यावश्यक भएको बताएका छन् । तर, संकटग्रस्त क्षेत्रमा बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गरिँदा त्यसले ‘निगरानी मानवीय सहायता’को स्वरूप निम्त्याउँछ । त्यसले गोपनीयता र सुरक्षामाथि गम्भीर खतरा निम्त्याउनेछ । ‘निगरानी मानवीय सहायता’ भनेर मैले सहायता संस्थाले परिचालन गर्ने विशाल तथ्यांक संग्रह प्रणालीलाई भन्न खाजेको हुँ जसले सहायता अत्यावश्यक भएका जनताको निर्भरता थप बढाइदिन्छ । अत्यन्त राम्रो उद्देश्यका बाबजुद, बायोमेट्रिकजस्तो प्रविधि परिचालन गर्ने निर्णय कैयन् अप्रमाणित अवधारणाको जगमा निर्माण भएको छ । यस अवधारणामध्ये एउटा बलियो धारणा छ, प्राविधिक समाधानले गहिरोसँग जरा गाडेका राजनीतिक समस्यालाई हल गर्न सक्छ । बायोमेट्रिक प्रणाली लागू भएपछि पूरै जनसंख्यालाई तिनको व्यक्तिगत सूचनाको प्रयोग गरेर पछ्याउन सकिन्छ । यसले सहायता सामग्रीमा हुने अनियमितताको लेखाजोखा गर्न सकिन्छ भन्ने सहायता संगठनका अधिकारीलाई परेको छ । 

उल्लेखित फाइदालाई ख्याल गर्दा भोकमरीबाट पीडित नागरिकसँग त्यसको प्रयोगको अनुमति लिनुपर्छ भन्ने पनि सोचिएको छैन । पूर्वी अफ्रिकाबाट युरोप पुगेका दर्जनौँ नागरिक र शरणार्थीसँग अन्तर्वार्ता लिँदा मैले त्यहाँ प्रयोग भएको बायोमेट्रिक प्रणाली विस्थापित मानिसविरुद्ध विभेदकारी नीति सञ्चालन गर्न प्रयोग भएको पाएको थिएँ । यही कारणले केहीले त निगरानी प्रविधिमा आफ्ना आँखा र औँठाछापको स्क्यान गराउनुभन्दा शरणार्थीका रूपमा पाइने खाना र आवास सुविधा नलिएको देखियो । मानव सहायता संगठनको सन्दर्भमा तथ्यांक संकलन उचित मानिसलाई उचित स्थान र समयमा उचित सहायता सामग्री प्रदान गर्नका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । फेरि यी संगठनले सूचना संकलन गर्दा मानिसमा सरकार अथवा निजी कम्पनीले सूचना गर्दाभन्दा बढी विश्वास हुन्छ । यी संगठनको क्षेत्राधिकार मानवीयता, तटस्थता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रताको सिद्धान्तमा रहने विश्वासले तिनले सहजै आफ्ना सूचना दिन्छन् । यद्यपि आजसम्म, मावनीय सहायता क्षेत्रले डिजिटल परिचय प्रणालीका फाइदाको कुरा गरिरहँदा त्यसले आधारभूत अधिकारमाथि पार्ने क्षतिबारे ख्याल गरेका छैनन् । अघिल्लो वर्ष सार्वजनिक भएको अक्सफामको एउटा रिपोर्टले बायोमेट्रिक प्रणाली लागू भएको अवस्थामा खाद्य वितरण प्रक्रियाको प्रमुख विन्दुमा अनियमितता उल्लेख्य कम नभएको पाएको थियो । 

अत्यावश्यक मानवीय सहयोगका लागि बायोमेट्रिक प्रणालीको प्रयोगले खतरनाक समस्या निम्त्याउनेछ

यस बहसमा युद्ध क्षेत्रमा खाना नपाइने खतराको अघि गोपनीयताको महत्व नगन्य हुन्छ भन्ने धेरै होलान् । तत्कालीन समयमा यो सही पनि हुन सक्छ । तर, संकलित सूचनाले दीर्घकालसम्म हानि पुर्‍याउन सक्नेछ । यदि एउटा व्यक्ति अथवा समूहको सूचना संघर्षरत समूहले पायो भने युद्धमा अर्को पक्षमा लागेको भन्ने परेको व्यक्ति हिंसात्मक बदलाको निशानामा हुन सक्छ । तथ्यांक संकलन गर्ने र तथ्यांकको दलाली गर्नेको हातमा उल्लेख्य शक्ति हुन्छ । विशाल परिचय तथ्यांक प्रणाली परिचालन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संगठन संकटग्रस्त क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो तथ्यांक दलाल बन्न सक्छ । यही कारणले निगरानी गर्ने प्रविधिमा यति धेरै आकर्षण छ । यी संगठनको सेवाग्राहीप्रतिको जिम्मेवारी तथ्यांक संरक्षण र गोपनीयताभन्दा थप रहन्छ । आफू र आफ्नो परिवारलाई खानाजस्तो आधारभूत आवश्यकता जोहो गर्न नसक्ने अवस्थामा पु¥याइएका पीडितको आत्मसम्मानमा ती संगठनले ध्यान दिनुपर्छ । ती असहायलाई बायोमेट्रिक उलपब्ध गराउन बाध्य पारिँदा तिनको आत्मसम्मानमा थप क्षय हुन्छ । 

संयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य कार्यक्रमजस्ता संगठनले ‘निगरानी मानवीय सहायता’को प्रयोग गर्ने व्यक्तिको सुरक्षा प्रत्याभूत गर्न विभिन्न विकल्प अँगाल्न सक्छ । आँखाको नानी र औँठाछाप परीक्षणजस्ता सजिलै अतिक्रमण गर्न सकिने विकल्पभन्दा अन्य परिचय प्रणाली लागू गरिनुपर्छ । प्रणालीमा व्यक्तिगत रूपमा पहिचान हुने सूचना संकलनलाई सकेसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । तथ्यांक संग्रहलाई सूचना दिने र रुजु गराउने व्यक्तिबाहेक अन्यले हेर्न नमिल्ने गराउन सकिन्छ । हानि आइपरेको खण्डमा छानबिन गर्ने संयन्त्र सुरुमै परिचालन गर्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । प्राविधिक र कर्मचारीगत रूपमा आइपर्ने समस्या पहिचान गर्नका लागि पर्याप्त कर्मचारीको व्यवस्था गरिनुपर्छ । व्यक्तिले उपलब्ध विकल्प नमान्दा पनि उसलाई सहायताबाट विमुख नगराइने प्रत्याभूत हुनुपर्छ । र, संगठनहरूले जोखिमको अन्त्य भएलगत्तै बायोमेट्रिक प्रणालीलाई हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइहाल्नुपर्छ । हानिको सिद्धान्त अँगाल्नु र प्रविधिको खतरा स्विकारिने कार्य सँगसँगै अघि बढाए मात्र सबै पक्षबीच विश्वास निर्माण हुन्छ । 

जब नीति–निर्माता समस्यालाई प्रविधिमार्फत समाधान गर्न सकिने सम्भावना ख्याल गरिरहेका हुन्छन्, तिनले तत्कालैका लेनदेनको व्यवस्था र नसोचिएका परिणामसँग सचेत हुनुपर्छ । यो सचेतनाविना यो प्रक्रिया निम्नवर्गलाई तिनको व्यक्तिगत तथ्यांक बुझाएबापत मात्र खानपानजस्ता आधारभूत आवश्यकता प्रदान गरिने कुराको विषम उदारण हुनेछ । 

(मार्क लाटोनेरो ‘डाटा एन्ड सोसाइटी’ नामक संस्थाका अनुसन्धान प्रमुख हुन् । उनी हार्वर्ड केनेडी स्कुलको ‘कार सेन्टर अफ ह्युमन राइट्स पोलिसी’सँग सम्बन्धित छन् ।)
(न्युयोर्क टाइम्सबाट)