ठुला नेतामाथि छानबिन सुरु भइसक्यो, तत्कालीन ऊर्जामन्त्री भागिसके, अरू भाग्न खोज्दै छन् : गृहमन्त्री

जेन–जी आन्दोलनपछि देशको शान्ति सुरक्षाको अवस्था अझै सामान्य हुन सकेको छैन । एकातर्फ आन्दोलनमा दमन गर्नेमाथि कारबाही गर्नुपर्ने युवाको माग छ भने अर्काेतर्फ आन्दोलनका नाममा अपराधमा संलग्नमाथि कारबाहीको दबाब सरकारमाथि छ । यस्तो अवस्थामा गृह मन्त्रालय कसरी अघि बढिरहेको छ ? चुनावी सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग नयाँ पत्रिका लागि नवराज मैनालीले गरेको कुराकानी :

६ महिनाभित्र चुनाव गराउने म्यान्डेटसहित यो सरकार बनेको एक महिना भइसक्यो, सरकारले चुनावको वातावरण बनाउन नसकेको टिप्पणी भइरहेको छ नि ? 
यो सरकारको म्यान्डेट भनेको अहिलेको स्थिति सामान्यीकरण गर्नु हो । धेरै ठुलो विद्रोह र विध्वंसपछि यो सरकार बनेकोे हो । समाजमा जुन किसिमको ध्वंसको बिउ रोपिएको थियो, त्यही किसिमको द्वन्द्व र हिंसा नदोहोरिने कुराको सुनिश्चितता पहिलो प्राथमिकता हो । 

त्यसमा सरकारले प्रयास लगाएको छ । हामीले यति धेरै स्टेकहोल्डरसँग यसबिच संवाद गर्‍यौँ । खासगरी जेन–जी पुस्ताका साथीसँग संवाद भयो । मृतकको शवको व्यवस्थापनदेखि दाहसंस्कारसम्म अनि घाइतेको उपचारको हामीले व्यवस्थापन गर्‍यौँ । मृतकका परिवार, घाइते तथा आन्दोलनकारीको अपेक्षा तथा उहाँहरूको आक्रोशलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो । त्यसमा हामीले धेरै समय खर्चिएर प्रयत्न गरेका छौँ । एक महिनामा कुनै राजनीतिक हिंसा त भएन नि । राजनीतिक हिंसा हुन नदिनु नै ठुलो काम हो ।

द्वन्द्व दोहोर्‍याउँछु भनेर कुनै समूहले भने पनि अब हुँदैन । केही–केही एलिमेन्ट्सचाहिँ अहिले पनि लागेका छन् । हामी उनीहरूबारे सतर्क छौँ । अहिले हिंसा भड्काउन को प्रयासरत छ, त्यो एलिमेन्टहरूलाई हामीले डिटेक्ट गरेर बसेका छाैँ । अहिले डिटेक्सन र प्रिभेन्सन गर्छौं । तर, त्योभन्दा अगाडि बढ्न खोजे भने हामी नियन्त्रण पनि गर्छौं । 

शान्ति सुरक्षाको अवस्था सामान्य बनाउँदै चुनावको तयारीमा अघि बढिसकेका छौँ । चुनावको वातावरण बनाउन सुरुमा त जेन–जी पुस्ताका भाइबहिनीको मतदाता नामावलीमा नामै थिएन । हामीले कानुन संशोधन गरेर भए पनि फेरि मतदाता नामावली अध्यावधिक गर्ने व्यवस्था गर्‍यौँ । नियुक्त भएको भोलिपल्टै मैले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई आमन्त्रण गरेर काम थालेको हो । विदेशमा रहेकालाई पनि भोट हाल्न दिनुपर्छ भनेर आउट अफ कन्ट्री भोटिङको व्यवस्था गर्न पहल लिएँ । त्यसको कानुन निर्माण गर्ने काम पनि तत्काल अघि बढाइसकेका छौँ । कानुनको मस्यौदा निर्वाचन आयोग र कानुन मन्त्रालयलाई पठाइसकेका छाैँ । निर्वाचनको गति अघि बढिसकेको छ । 

अहिले हामीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पूर्ण रूपमा सक्रिय बनाइरहेका छौँ । अब यहाँ ठुल्ठुला नेताका बारेमा छानबिन सुरु भइरहेको कुरा आइसकेको छ । कसैको भागाभागसमेत भएको छ । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री भागिसके । अरू पनि भाग्न खोज्दै छन् । उनीहरूलाई भाग्नबाट रोक्नेसम्बन्धी प्रावधान छन् कि भनेर हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ । 

निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीलगायतले सरकार चुनाव नगराउने उद्देश्यसहित धरपकडको प्रयासमा रहेको आरोप लगाइरहनुभएको छ । सरकारले यस्तै गरिरहेको हो ? 
उहाँमा सैतानी प्रवृत्ति छ, खालि भड्काउने मात्र । उहाँको विगत पनि त्यस्तै छ । आजसम्म पनि उहाँ सुध्रिनुभएको छैन । कुशासनविरुद्धमा उर्लेको जनसागर र विद्रोहले उहाँलाई अपदस्त गरेको हो । जेन–जी पुस्ताले हटाएको हो । त्यो पनि उहाँले बोध गर्नुभएन । उल्टो आन्दोलनकारीलाई आतंककारीजस्तो व्यवहार गर्ने उहाँको दिमाग सैतानी छ । त्यो प्रवृत्तिविरुद्ध सरकारले निगरानी गरिरहन्छ । जसको दिमागमै सैतानको वास छ, उसले आफूबाहेक सबैलाई बेठिक भन्छ । उहाँ अवस्था भड्काउन मात्र लाग्नुभएको सबैले बुझिसकेका छन् । 

चुनावका लागि सरकारले दलहरूसँग छलफल गरेर जुन किमिसको पहल लिनुपर्ने थियो, त्यो देखिएन भन्ने टिप्पणी पनि सुनिन्छ नि ? 
 उहाँहरूको अपेक्षा नै गलत छ । पहल त निर्वाचन आयोगले लिने हो । निर्वाचन आयोगसँगको काम डे वानदेखि सुरु गरेको छु । म आएँ भदौ ३० मा, भोलिपल्ट नै हामी पहिलो बैठक बस्यौँ, प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसँग । त्यसपछि कतिवटा बैठक बसियो, सेमिनार भयो, कानुन संशोधन गरिएको छ । स्रोत साधन के के दिने भन्ने छलफल भइसकेको छ । सुरक्षाकर्मी कति चाहिने हो, के–के संयन्त्र बन्नुपर्ने हो, गृह मन्त्रालयअन्तर्गत बन्नुपर्ने संयन्त्र बनिसकेको छ । सुरक्षाको प्रत्याभूति दिँदै छाैँ । केपी ओलीले मात्र सुरक्षा भड्काउने र नेसनल सेक्युरिटीमा क्राइसिस ल्याउने काम गर्नुभएको छ । अरू सबै चुनावकै तयारीमा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ । 

छ हजारभन्दा धेरै कैदीबन्दी बाहिर छन्, ठुलो संख्यामा सुरक्षा निकायको हतियार लुटिएको छ, यस्तो अवस्थामा चुनाव सम्भव छ ? 
यसमा हामी केन्द्रित भएर लागेका छौँ । हामीले पटक–पटक हतियार फिर्ता गर्न आह्वान गर्‍यौँ । तर, उल्लेखनीय रूपमा फिर्ता भएन । हामी अब कडा कारबाहीमा जान्छौँ । अबचाहिँ कानुनी कारबाही हुन्छ । त्यसको छुट्टै अप्रेसन हुन्छ । सरकार यसबिचमा ती हतियारको दुरूपयोग नहोस्, त्यसबाट थप अपराध नहोस् भनेर सर्बिलेन्स बढाइराखेको छ । 

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागदेखि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल आर्मी सबैअन्तर्गत सूचना संकलन गर्ने विश्लेषण गर्ने निकाय छन् । ती सबै परिचालित गरेर हामी त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन्छाैँ। 

आन्दोलनमा दमन गरेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीविरुद्ध जाहेरी पर्‍यो । त्यसमा के हुँदै छ ? तपाईंले जाहेरी दर्ता गर्न पत्राचार गर्नुभयो, तर प्रहरीले मानेन भन्ने विषय बाहिर आयो, वास्तविकता के हो ? 
यो मिडियाले बनाएको भाष्य हो । जाहेरीको कानुनी प्रक्रिया जे हो, यससम्बन्धी निर्णय लिने राज्यका निकायले निर्णय लिने हो । गृह मन्त्रालयले जाहेरी दर्ता गर–नगर भन्ने होइन । गृह मन्त्रालयले त स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने वातावरण दिन्छ ।मुलुकी अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिताले तोकेको कुरा गृहमन्त्रीले प्रयोग गर्छ र ? त्यो त्यहाँको प्रहरी र सरकारी वकिलले गर्नुपर्‍यो । 

प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । योजनाबद्ध रूपमा लुटपाट र आगजनी गर्नेहरू कारबाहीको भागिदार बन्नैपर्छ । महŒवपूर्ण संरचनादेखि पुराताŒिवक संरचना र देशका धरोहर नष्ट गरेको विषय पनि क्षम्य होला र ? हुँदैन नि । 

निवर्तमान प्रधानमन्त्रीलगायतलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न तपाईंले पत्र पठाएर हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप पनि लागेको छ नि ? 
त्यो कुन पत्र हो बाहिर ल्याउन सक्नुपर्‍यो ? शतप्रतिशत झुटो तथ्य खडा गरेर गलत भाष्य सिर्जना गरियो । त्यसलाई सम्बोधन गर्न मलाई फुर्सद छैन । म आफ्नो काममा छु । प्रहरीको मोराल बढाउने काममा छु । पत्रकारलगायत सम्पूर्ण देशवासीको सुरक्षा बढाउने काममा म केन्द्रित छु । 

जाहेरी त प्रहरीले दर्ता नगरी रोकेर राखेको छ नि ? 
त्यो त जसले अहिले रोकेर राख्नुभएको छ, उहाँहरूले जवाफ दिनुपर्‍यो । ऐन भनेको त संसद्को आदेश होला नि । संसद्ले आदेश दिएको छ । जिल्ला परिसर, प्रहरी परिसरले के गर्ने ? जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले के गर्ने ? त्यहाँ लेखेको होला नि त । लेखेको कुरामा डिसिजन नदिईकन बस्न पाइन्छ कि पाइँदैन ? डिसिजन लिँदा कस्तो लिनुपर्छ ? लिएको डिसिजन कानुनसम्मत छ–छैन भनेर उजुरबाजुर गर्ने निकाय कुन हो ? न्यायलय हो कि अरू संयन्त्र हो ? कानुनी प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ भने मैले औँल्याइदिने मात्र हो । 

आन्दोलनमा कतिपय लुटपाटलगायत आपराधिक गतिविधि पनि भए । आन्दोलनकारी र अपराधी छुट्याउन सकस भइरहेको हो ? 
 अहिले नेसनल सेक्युरिटी क्राइसिसको अवस्थाबाट हामी नर्मलाइजेसनमा गएका छौँ । आजको दिन हेरेर भएन, २३ र २४ गतेको अवस्था हेर्नुपर्‍यो नि ! त्यो अवस्था थप लम्बिएको भए के हुन्थ्यो ? केपी ओलीले अघिल्लो दिन राजीनामा दिएको भए सायद यस्तो हुँदैनथ्यो । त्यो त उहाँको लापरबाही हो नि । यो त क्रिमिनल नेग्लिजेन्स हो नि । उहाँले अघिलो दिनदेखि भड्काइरहनुभएको थियो । उहाँले सुरक्षा संयन्त्रले दिएको सुझाव मानिरहनुभएको थिएन । 

तर, असोज ९ गतेको गृहको विज्ञप्तिले आन्दोलनमा भएका अपराधका घटनाको अनुसन्धान गर्न नखोजेको हो कि भन्ने संशय देखिन्छ नि ? 
जाँचबुझ आयोगको काम त छानबिन गर्ने हो नि । छानबिन भन्नु र अनुसन्धान भन्नु त फरक होला नि । अपराधको अनुसन्धान हुन्छ, घटनाको छानबिन हुन्छ । अपराधको अनुसन्धान गर्ने कुरा र जाँचबुझ अथवा छानबिन गर्ने कुरा अलग–अलग हो । आयोगले जाँचबुझ र छानबिन गरिरहेको छ । अब फौजदारी न्यायसम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने संयन्त्रहरूले आफ्नो ढंगले काम गर्छन् । 

आन्दोलनको आडमा आपराधिक गतिविधिमा संलग्नमाथिको कारबाहीले तीव्रता नपाउँदा शान्ति सुरक्षाको विषयमा आमनागरिक र व्यवसायी ढुक्क हुन सकेका छैनन् । सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि के हुँदै छ ? 
 अहिले प्रहरीको सेट छैन, गाडी छैन, पोस्ट छैन, प्रहरीको मनोबल खस्केको छ । प्रहरीप्रति आक्रोश थियो । अब नागरिक र प्रहरीको सहकार्य सुरु भएको छ । प्रहरीले विश्वास प्राप्त गरिसकेको छ । अब कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने हो  । 

व्यवसायीको गुनासोचाहिँ हाम्रा सम्पत्ति जलाउनेको प्रमाण प्रहरीमा बुझाएका छौँ, तर पनि अनुसन्धान अघि बढाएन भन्ने छ नि ? 
प्रहरीले आफ्नो शक्तिअनुसार गर्छ नि । एकैचोटि लाखौँ विषयमा काम गर्न सक्छ र ? व्यवसायीलाई सबै बिजेनस एकैपटक ल्याएर गर भन्दा सक्नुहुन्न नि । प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । योजनाबद्ध रूपमा लुटपाट र आगजनी गर्नेहरू कारबाहीको भागिदार बन्नैपर्छ । महत्वपूर्ण संरचनादेखि पुरातात्विक संरचना र देशका धरोहर नष्ट गरेको विषय पनि क्षम्य होला र ? हुँदैन नि । 

केपी ओलीले अघिल्लो दिन राजीनामा दिएको भए सायद यस्तो हुँदैनथ्यो । त्यो त उहाँको लापरबाही हो नि । यो त क्रिमिनल नेग्लिजेन्स हो । उहाँले अघिल्लो दिनदेखि भड्काइरहनुभएको थियो । उहाँले सुरक्षा संयन्त्रले दिएको सुझाव मानिरहनुभएको थिएन ।

भनेपछि आन्दोलनमा दमन गर्ने र आन्दोलनको आडमा विध्वंस गर्ने दुवै पक्ष कानुनी कारबाहीमा पर्छन् ? 
अवश्य । गम्भीर अपराधमा कसैलाई पनि छुट हुँदैन । शान्ति सम्झौतादेखि अहिलेसम्म यही बहस भएको छ । गम्भीर अपराध क्षम्य हुँदैन । त्यसलाई क्रिमिनलाइजेसन गर्ने एउटा प्रक्रिया होला । गम्भीरबाहेक अरू विषयवस्तु कसरी सल्टाउने भन्ने कुरामा छलफल हुन सक्ला । 

जेन–जी आन्दोलनको मुख्य माग भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन थियो । यसमा सरकारले के गर्दै छ ? 
सुशासनसम्बन्धमा हामीले महत्वपूर्ण काम थालिसकेका छौँ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत धेरै निर्णय देखिसक्नुभएको छ । हाम्रा अग्रज र एकदमै स्मार्ट अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल हुनुहुन्छ । उहाँले त धेरै काम गर्नुभएको छ । विकास निर्माणसम्बन्धी, खास गरेर क्षति भएका संरचनालाई सेवा सुचारु गर्ने तहको बनाउनुपर्‍यो । त्यसलाई अपग्रेड गर्दै लानुपर्‍यो । यो सम्बन्धमा कुलमान घिसिङ सरले रफ्तारमा काम गरिरहनुभएको छ । 

 गृह मन्त्रालयमातहतका धेरै काम भएका छन् । सेवा सुचारु गर्न नेपाल प्रहरीलाई नागरिकको धेरै ठुलो सहयोग मिलेको छ । आन्दोलनमा नेपाल प्रहरीलाई नै बढी क्षति भयो । तर, अहिले आमनागरिक सबभन्दा बढी नेपाल प्रहरीसँग मिलेको छ । नेपाल प्रहरीका विस्थापित अफिसहरू, पुनर्निर्माण, मर्मतसम्भार गर्नलाई नागरिक स्तरबाट सहयोग भएको छ । सेवा सुचारु भइसकेको छ । यसअघि फन्टुस मान्छे देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । गफाडी हुनुहुन्थ्यो । सुरक्षा अंगका कुरा नसुन्ने, सुझाव नमान्ने, स्थितिलाई भड्काउने सैतानको मति भएको मान्छे देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । जसले गर्दा सुरक्षा अंगहरू, ब्युरोक्रेसी र आमनागरिकले उहाँलाई अभिभावकको रूपमा देख्न सकेका थिएनन् । अभिभावक नै सैतान भएपछि जनताको विद्रोहले सुशीला कार्कीको सरकार बनेको हो । सबैको अभिभावकको रूपमा यो सरकारले काम गरिरहेको छ । 

भ्रष्टाचार छानबिनका लागि छुट्टै आयोग वा कुनै संयन्त्र बनाउने चर्चा पनि थियो नि ? 
पहिला भइरहेका राज्यका संयन्त्रबाट काम गर्ने हो । भइरहेका संयन्त्रहरू जब प्रभावकारी देखिँदैनन्, त्यो बिन्दुबाट अर्को संयन्त्र सुरु हुन्छ । त्यो हामीले नजिकबाट हेरेका छौँ । अहिले हामीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पूर्ण रूपमा सक्रिय बनाइरहेका छौँ । अब यहाँ ठुल्ठुला नेताका बारेमा छानबिन सुरु भइरहेको कुरा आइसकेको छ । कसैको भागाभागसमेत भएको छ । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री भागिसके । अरू पनि भाग्न खोज्दै छन् । उनीहरूलाई भाग्नबाट रोक्नेसम्बन्धी प्रावधान छन् कि भनेर हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ । प्रारम्भिक अवस्थामा अनुसन्धान गर्न केही अप्ठ्यारो छैन । खासगरी सम्पत्ति शुद्धीकरणले सम्पत्तिको वृस्तित विवरण हेर्ने हो । त्यो विवरण हेरेपछि बयानका क्रममा उहाँहरूलाई ल्याउनुपर्ने हुन्छ, हाजिर गराउनुपर्ने हुन्छ । अनि मुद्दा पेश गर्दा उहाँहरूलाई पक्राउ गरेर सँगसँगै लैजाने कुरा हुन्छ । 

गृह मन्त्रालयअन्तर्गत वित्तीय तथा संगठित अपराध हेर्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो छ । सिआइबीमा हामीले सक्षम, वरिष्ठ प्रहरी अधिकारी, सबैले जाने बुझेकै मान्छेलाई लगिदिएका छौँ । उहाँले स्वतन्त्र रूपमा काम गरिरहनुभएको छ । नेपाल प्रहरीका अरू संयन्त्रलाई पनि हामीले उत्तिकै महत्व दिएका छौँ । 

अख्तियार एउटा स्वतन्त्र संवैधानिक संस्था हो । त्यसलाई नेपाल सरकारले पूर्ण सहयोग गरेको छ अहिले । काम गर्ने वातावरण दिइएको छ उहाँहरूलाई । उहाँहरूले काम पनि गरिरहनुभएको छ । केही कमजोरी भए सच्चिने नेपाल सरकार अपेक्षा गर्छ । हामीले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने संस्था होइन त्यो । 

प्रहरी अहिले अलि कमजोर अवस्थामा देखिन्छ, स्रोतसाधन छैन, मनोबल खस्किएको छ, यस्तो अवस्थामा प्रहरीले चुनाव गराउन सक्ला ? 
सरकार प्रहरीको सुदृढीकरणमा लागेको छ । प्रहरीको मनोबल बढाउने काम गरिरहेका छौँ । प्रहरीलाई नोकर–चाकरजस्तो बनाएर राखिएका कारण मनोबल खस्केको रहेछ ।  प्रहरीलाई त योभन्दा अगाडिका गृहमन्त्रीले नचाउने, स्वार्थ समूहले पनि नचाउने, प्रधानमन्त्रीले हेपेर बाबु भनिदिने रहेछन् । अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आइजिपीलाई बाबु भन्दा रहेछन् । सेनापतिलाई कसरी सम्बोधन गर्नुभयो उहाँले ? अरूलाई के गर्नुभयो ? अहिले पनि गृहमन्त्रीलाई बाबु भन्दै हुनुहुन्छ । उहाँको दिमागमा जुन सैतान छ नि, त्यसले गर्दा प्रहरीमा मनोबल कमजोर भएको थियो । अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । हामीले न सरुवामा हस्तक्षेप गरेका छौँ, न बढुवामा हस्तक्षेप गरेका छौँ । मापदण्डविपरीत नेताका सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी सबै फिर्ता गरेका छौँ । सुरक्षाकर्मीलाई उनीहरूले भान्से बनाइएका थिए । घरको सहयोगी बनाएका थिए । भाँडा मजाएका थिए । पिएसओ लगेर ड्राइभर बनाएका थिए । ड्राइभर त आफूले राख्ने होला नि ! अब यसरी चल्दैन । 

भनेपछि प्रहरीमा पनि रिभोलुसन सुरु भयो ? 
यो रिभोलुसन हो नि, यो त एकदमै सुझबुझपूर्ण रिभोलुसन हो । रिभोलुसन भनेको सबै भताभुंगा र अराजकता भनेको होइन, रिभोलुसन भनेको अझै सुदृढ हुनु हो । ०१२ सालमा स्थापना भएको प्रहरी राजनीतिक हस्तक्षेपले थलिएको थियो । तर, अहिले पूर्णरूपमा दबाबमुक्त भएर काम गरिरहेको छ ।

सुरक्षा निकायका सुधारका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ? 
धेरै क्षेत्रमा काम भइरहेका छन् । नेपाल प्रहरीको रासन भत्तामै विभेद र अन्याय रहेछ । सबैभन्दा बढी खट्ने नेपाल प्रहरी छ । गालीगलोज उसैलाई गरेको छ, मारेको छ उसैलाई । तर, उसको हेर्नुस् त, न पोसाक राम्रो छ, न हतियार राम्रो छ । उसलाई गैरघातक हतियारको अभाव छ । ट्रेनिङ राम्रोसँग दिइएको छैन । न इक्विपमेन्ट छ, न ट्रेनिङ छ । न अरू सुविधा छ । खान पाएको छैन । यो कुरा अहिलेको गृहमन्त्रीले हेरिरहेको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको कुनै पनि फाइल एकछिन पनि रोकिँदैन । एनआइडीलाई पनि हामी सुदृढकरण गर्दै छौँ । उसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्र लगेर बेवारिसे छाडेको रहेछ । अब गृह मन्त्रालयमातहत आएपछि एनआइडी पनि सुदृढ हुँदै छ ।

गृह प्रशासनमा सुधारका काम के हुँदै छन् ? 
 गृह प्रशासनलाई अहिले हस्तक्षेप गरिएको छैन । एउटा सक्षम सचिव हुनुहुन्छ । उहाँले आफ्नो टिम बनाउँदै हुनुहुन्छ । अब गलत छनोट भयो, गलत काम भयो भने म निगरानी गर्छु । म प्रत्येक व्यक्तिलाई हस्तक्षेप गर्नेवाला छैन । उहाँहरूको काम हेरेर सुदृढीकरणका लागि पहल गर्ने हो । उहाँहरूले गलत टिम बनाउनुभयो, उहाँहरूले रोजेका मान्छे गलत परे भने उहाँहरू नै जवाफदेही हुनुहुन्छ । म कुनै पनि काममा प्रत्यक्ष रूपमा ‘डे टु डे’ हस्तक्षेप गर्दिनँ । कसैप्रति आग्रह–पूर्वाग्रह राख्नुपर्ने के छ र ? यो क्रान्तिपछिको सरकारलाई म नयाँ ढंगले सहयोग गर्छु । क्रान्ति गर्ने पनि उहाँहरूकै छोराछोरी हो फेरि । 

तपाईं अधिवक्ता हुँदा अदालतमा रिट हालेर गिरिबन्धु जग्गाको हिनामिना प्रक्रिया रोक्नुभएको थियो, अहिले आफैँ सरकारमा हुनुहुन्छ । यसमा के गर्दैै हुनुहुन्छ ? 
धेरैले पहिलाको गृहमन्त्रीले जस्तो स्टन्टबाज गर्छ भनेर सोचेका होलान्, म त्यस्तो गर्दिनँ । म स्टन्ट गर्न आएको पनि होइन । गिरिबन्धु जग्गाको विषयमा तथ्यपरक उजुरी आयो भने म तत्कालै यसलाई अघि बढाउँछु । सिआइबीमा पठाउँछु । अख्तियारमा जाऊ भन्छु । 

विगतमा राजनीतिक दबाबका आधारमा अनुसन्धान रोकिएका विषय पनि अगाडि बढ्छन् भन्दै आउनुभएको छ, कुन–कुन अघि बढे ? 
बढिसक्यो । कृष्णबहादुर महराको केस अदालत पुगिसक्यो ? अब नक्कली भुटानी शरणार्थीको मुद्दा अघि बढ्ला । किर्ते काम गरेर अर्बौंको औषधी ल्याउनेहरूको केस वर्षौंदेखि रोकिएको रहेछ, त्यो पनि अघि बढिसक्यो । बागलुङका मेयर देवकुमार नेपालीको अर्बौँको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता र केपी ओलीजीले रोक्नुभएको रहेछ । त्योसहित रोकिएका धेरै फाइल अघि बढेका छन् । 

एक महिनापछि पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन, मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ किन भएको हो ? 
यसमा सावधानी अपनाउँदै अगाडि बढेका छौँ । हामीले मन्त्रिपरिषद् समावेशी बनाउनु छ । सक्षम मान्छे पनि ल्याउनु छ । यसले गर्दा केही ढिला भएको हो । जेन–जी पुस्ताको पनि सहमति लिनुपर्ने अवस्था छ । अब छिट्टै पूर्णता पाउँछ । 

पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलायो, व्यक्ति हेरेर फिर्ता बोलाउने काम किन भयो ?  
भागबन्डा गरेर भ्रष्टाचार गर्न गएका मान्छेलाई कहाँ राख्नुहुन्छ ? त्यहाँ गएर पनि भ्रष्टाचार गरिराखेका थिए कतिपयले । त्यो पहिचान भइसकेपछि राख्नुभएन नि । देशको इज्जत बचाउन राजदूत फिर्ता गरिएको हो । भागबन्डाबाट राजदूतमा भएकाहरूले असुली गरिरहेका छन् । यिनीहरू सरकारप्रति उत्तरदायी छैनन् । जसले नियुक्ति गरे, तिनै रिजेक्टेड मान्छेहरूसँग सहकार्य गरेका छन् । तिनलाई मात्र तानेको हो । राजनीतिक आग्रहका आधारमा ब्ल्यांकेट एप्रोचबाट निर्णय गरिएको होइन । कांग्रेसका मान्छे अझै राजदूत हुनुहुन्छ । भारतमा शंकर शर्मा, दक्षिण अफ्रिमा कपिल श्रेष्ठ, अस्ट्रेलियामा चित्रलेखा यादव यथावत् हुनुहुन्छ । एमालेबाटै जानुभएका शिवमाया तुम्बाहाम्फे र सुम्नीमा तुलाधर त्यहीँ हुनुहुन्छ । श्रीलंकामा पूर्ण नेपाली यथावत् हुनुहुन्छ । हामीले गलत तत्वलाई मात्रै फिर्ता बोलाएका हौँ । अब परराष्ट्रका सक्षम कर्मचारीले राजदूतावास हेन्डल गर्छन् र पहिलाभन्दा राम्रो काम गर्छन् ।