
बागमती प्रदेश सरकारले संस्थागत पुनः संरचना तथा जेन–जी आन्दोलनको क्षति व्यवस्थापन तथा पुनर्निर्माणका लागि उच्चस्तरीय दुईवटा समिति गठन गरेको छ। शुक्रबार बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका प्रादेशिक कार्यालयहरूको व्यवस्थापन तथा पुनर्निर्माण तथा संरचनागत सुधारका लागि संस्थागत पुनः संरचना गर्न दुई समिति गठन गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार जेन–जी आन्दोलनबाट पुगेको क्षतिको पुनर्निर्माण र प्रशासनिक सुधारका लागि सरकारले दुईवटा छुट्टाछुट्टै उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको हो । आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका मन्त्रालय र अन्य सरकारी निकायहरूको तत्काल पुनर्स्थापना र सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो ।
मन्त्री डा. देवकोटाको संयोजकत्वमा रहेको उक्त समितिमा अर्थमन्त्री प्रभात तामाङ, श्रम रोजगार तथा यातायातमन्त्री जयराम थापा, खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री कृष्णकुमार तामाङ सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य रहेका छन्। प्रवक्ता तामाङका अनुसार आपतकालीन अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सो समितिले खरिद प्रक्रियाको झन्झटविना तत्काल काम अघि बढाउनेछ ।
त्यसैगरी, बैठकले अनावश्यक प्रशासनिक संरचना खारेज गर्ने तथा खर्च कटौतीका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। प्रदेशको प्रशासनिक खर्च घटाउन र संरचनालाई चुस्त बनाउन कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री मधुसुदन पौडेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ। समितिमा आर्थिक मामिला तथा योजनमन्त्री प्रभात तामाङ, उद्योग, वाणिज्य भुमि तथा प्रशासनमन्त्री विन्दु श्रेष्ठ, वन तथा वातावरणमन्त्री भरतबहाहुर केसी र सचिवहरू सदस्य छन् । सो समितिले अनावश्यक र दोहोरो प्रकृतिका सरकारी संरचनाहरू खारेज गर्ने तथा अनावश्यक खर्च कटौतीका लागि अध्ययन गरी सुझाव दिनेछ ।