- वि.सं Invalid date format
नेपालमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको रूपमा घोषणाले अशान्त नेपालमा सामान्य अवस्था पुनस्र्थापितलाई सहयोग गर्न सक्छ । देश ३५ वर्षमा तेस्रो जनआन्दोलनको बिचमा छ, जहाँ भ्रष्टाचारविरुद्धको जनआन्दोलनको नेतृत्व युवा पुस्ताले गरेको छ । प्रदर्शनकारी छनोट गरेका कार्कीले स्थिरताका लागि विश्वसनीय सेतु प्रदान गर्न सक्छिन् वा सक्दिनन् भन्ने कुरा काठमाडौंमा मात्र नभई नयाँदिल्लीमा पनि नजिकबाट हेरिनेछ । गहिरो चिन्तित हुनुको भारतसँग औचित्य छ । बंगलादेशमा पहिले नै कमजोर राजनीतिक वातावरण, पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध कमजोर विन्दुमा र चीनले नेपालमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोजिरहेको अवस्थामा भारतका लागि छिमेकीको अवस्था रणनीतिक महत्वको कुरा हो ।
नेपालका अघिल्ला दुई जनआन्दोलनमध्ये १९९० को जनआन्दोलनले राजा वीरेन्द्रको भूमिकालाई संवैधानिक राजाको भूमिकामा सीमित पार्यो र बहुदलीय लोकतन्त्रको सुरुवात गर्यो । त्यस्तै, २००८ को जनआन्दोलनले राजतन्त्रलाई पूर्ण रूपमा समाप्त गर्यो । यी दुवै जनआन्दोलन फरक थिए किनभने त्यहाँ स्पष्ट, प्राप्त गर्न सकिने उद्देश्य र जिम्मेवारी लिनका लागि आन्दोलनका पहिचानयोग्य नेताहरू थिए । दुवै आन्दोलनलाई भारतको समर्थन थियो । पहिलो संक्रमणकालमा भारतले राजतन्त्र र बहुदलीय लोकतन्त्र दुवैलाई समर्थन गर्ने नीति अपनायो ।
दुवै देशमा सरकार परिवर्तन भए तापनि सम्बन्ध फस्टाउँदै गए र नेपालमा अन्तरदलीय समर्थनसँगै प्रमुख सम्झौतामा हस्ताक्षर र अनुमोदन गरियो । दोस्रो संक्रमण माओवादी विद्रोह र राजा ज्ञानेन्द्रले उनीहरूविरुद्ध सेना परिचालन गरेर र लोकतान्त्रिक संरचनालाई ध्वस्त पारेर पूर्ण शक्ति हातमा लिने प्रयास गरेपछि भएको थियो । भारतले फेरि नयाँ लोकप्रिय आन्दोलनलाई समर्थन गर्यो, जसले अन्ततः राजतन्त्रको अन्त्य र माओवादीलाई एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीको रूपमा मूलधारमा ल्यायो ।
सामान्य अवस्थातर्फको कठिन यात्रामा नेपाललाई सहयोग गर्ने आफ्नो जिम्मेवारीबाट भारत पन्छिन सक्दैन, तर भारतीय समर्थन शान्त हुनु राम्रो हुन्छ । नेपाललाई आफ्ना युवाहरूको आकांक्षालाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गर्ने नवीन नीति बनाउन पनि मद्दत गर्नुपर्छ ।
तर दुर्भाग्यवश, नयाँ र समावेशी नेपालको सपना भ्रमपूर्ण साबित भयो । त्यसको सट्टा भ्रष्टाचार, राजनीतिकरण गरिएका संस्थाहरू र नातावाद तथा कृपावादले गर्दा देश दीर्घकालीन अस्थिरतामा फस्यो । गरिबी, असमानता र बेरोजगारी झन् गहिरिँदै गयो, जसले गर्दा निराश युवा विभिन्न देशमा निरन्तर पलायन हुन बाध्य भए । र नेपाल २००८ मा औपचारिक रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बने पनि वास्तविक अर्थमा यो भिजन अधुरो रह्यो ।
जनआन्दोलन–३ पुरानो व्यवस्थाप्रतिको अस्वीकार हो । र अब अन्तरिम प्रधानमन्त्री कार्कीले संक्रमणको निरीक्षण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । र, भारतले देशको भविष्यको बाटो तय गर्ने जिम्मेवारी नेपालका राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र विशेषगरी युवाहरूलाई सुम्पनुपर्छ । नयाँ लोकतान्त्रिक संस्थाभित्रबाटै विकसित भएमा मात्र तिनीहरू स्थापित हुन सक्छन् ।
सामान्य अवस्थातर्फको कठिन यात्रामा नेपाललाई सहयोग गर्ने आफ्नो जिम्मेवारीबाट भारत पन्छिन सक्दैन, तर भारतीय समर्थन हल्लाखल्ला नगरी शान्त भएर विस्तार गर्नु राम्रो हुन्छ । भारतले नेपाललाई आफ्ना युवाहरूको आकांक्षालाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गर्ने नवीन नीति बनाउन पनि मद्दत गर्नुपर्छ । विशेषगरी, विकासका लागि नयाँ दृष्टिकोण अप्नाउन आवश्यक छ जसले बृहत राजनीतिक र नागरिक समाजलाई आकर्षित गर्न र ठुलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । वास्तवमा, भारतसँगको आर्थिक एकीकरण समयको आवश्यकता हो । नेपालको निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरता (१७ वर्षमा १४ वटा सरकारहरू) व्यापक भ्रष्टाचारसँगै विदेशी र स्वदेशी दुवै लगानीका लागि यसअघि नै गम्भीर अवरोध बनेको छ । नेपालमा भारतीय लगानीकर्ताको विश्वास पुनस्र्थापित गर्न गाह्रो हुनेछ, तर यो एक आवश्यकता हो ।
तर त्यहाँ अन्य जटिल विषय पनि छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र अन्य समान विचारधारा भएका वामपन्थीको कारणले गर्दा पछिल्ला वर्षहरूमा चीनको प्रभाव विस्तार हुँदै गएको छ । यसको मनसाय धेरै स्पष्ट छ– भारतको लागतमा नेपालमा आफ्नो उपस्थितिलाई गहिरो बनाउने । चाखलाग्दो कुरा के छ भने, चरम वामपन्थीको पुनरुत्थानसँगै अति दक्षिणपन्थी शक्तिबाट बढ्दो रूपमा बलियो आवाज पनि उठिरहेको छ, जसले राज संस्था र नेपालको हिन्दू पहिचानको पुनस्र्थापनाका लागि आह्वान गरिरहेका छन् । राजतन्त्रको अन्तय र माओवादीहरूको मुलधारको राजनीतिमा समर्थन गर्ने निर्णय गरेपछि भारतले नेपाली कांग्रेसजस्ता परम्परागत रूपमा भारत समर्थक दलहरूको धेरै सद्भाव गुमाएको छ । नियन्त्रण नगरिएको, निरन्तर अस्थिरताले तेस्रो देशहरू र उनीहरूका गैरसरकारी साझेदारहरूद्वारा नेपालबाट भारत–लक्षित दुष्कर्मको ढोका खोल्न सक्छ । भारतले यी नयाँ रणनीतिक चुनौतीहरूलाई ध्यानमा राखेर आफ्नो नेपाल नीतिलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । नेपालको जेन–जीको सन्दर्भमा छनोट प्रस्ट छ – कार्की सरकारअन्तर्गत राष्ट्रिय दिशामा सहमति जनाउने वा राज्यलाई कमजोर बनाउने अव्यवस्थाको जोखिम लिने ।
द टाइम्स अफ इन्डियाबाट ( के. भी. राजन नेपालका लागि भारतका पूर्व राजदूत हुन् भने अतुल के। ठाकुर दक्षिण एशियामा विशेष रुचि राख्ने नीति विज्ञ, स्तम्भकार तथा लेखक हुन्। उनीहरू हालै प्रकाशित पुस्तक ‘काठमाडौं क्रोनिकलस् रेक्लेमिङ इन्डिया–नेपाल रिलेसन्स’पेंगुइन र्यान्डम हाउस इन्डिया, २०२४० का सह–लेखक हुन् । पुस्तकले नेपाल तथा भारत–नेपाल सम्बन्धबारे विशिष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ। यहाँ व्यक्त गरिएका विचार लेखकद्वयका निजि हुन् )
