आन्दोलनले अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का : एलडिसीमा स्तरोन्नतिको तयारी अपुग हुने

जेन–जीले सोमबार र मंगलबार गरेको प्रदर्शनमा सरकारी तथा निजी संरचनामाथि भएको तोडफोड र आगजनीको ‘साइड इफेक्ट’ तत्कालैदेखि अर्थतन्त्रमा देखिने भएको छ । ०७२ को भूकम्प, भारतको नाकाबन्दी र कोभिड– १९ को असरबाट बल्लतल्ल माथि उठ्दै गरेको अर्थतन्त्रमा ठुलो धक्का लागेको हो । 

अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार अब तत्काल सेवा प्रवाह र आर्थिक गतिविधि नराम्ररी प्रभावित मात्रै होइन, हजारौँले रोजगारी गुमाउने र गरिबी बढ्ने, पर्यटनमा आगमन घट्नेजस्ता समस्या देखिने अवस्था छ । क्षतिग्रस्त व्यवसायले ऋण तिर्न नसक्दा बैंकिङ क्षेत्र नै प्रभावित हुने तथा ती संरचना पुनर्निर्माणमा अर्बौँ चाहिने अवस्था छ । त्यस्तै, ठुला होटेललगायत व्यापारिक संरचना ध्वस्त भएकाले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको छ । समग्र अवस्थाले सार्वजनिक ऋण अझ बढ्ने परिस्थिति निम्तिएको छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेल मुख्यत: लगानी तथा विकास, रोजगारी, राजस्व, आर्थिक गतिविधि र सेवा प्रवाह नराम्ररी प्रभावित हुने बताउँछन् । ‘सरकारी एवं निजी संरचना ध्वस्त पारिए, त्यसले अर्बौँको क्षति पुर्‍याएको छ, निजी लगानीमा क्षति पुग्दा रोजगारी र राजस्वमा समेत असर पर्नेछ, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको छ,’ उनले भने, ‘अर्कातर्फ सेवा प्रवाह र आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुनेछ, यसले लागत बढाउनुका साथै जनतामा असन्तुष्टिसमेत बढाउनेछ ।’

सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माणमा ठुलो रकम खर्च गरिनुपर्ने भएकाले सडक, खानेपानी, सिँचाइ, प्रसारण लाइनलगायत पूर्वाधारमा लगानी न्यून हुन सक्ने उनले बताए । ‘यसले समग्र विकासलाई अझ पछि–पछि धकेल्दै लैजाने निश्चित छ,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रका सबै आयामलाई प्रभावित पारेको छ ।’ 

आन्दोलनमा भएका गतिविधिले के कति क्षति पुग्यो यकिन भइसकेको छैन । तर, प्रदर्शनका क्रममा भएका आक्रमण, तोडफोड र आगजनीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालबारे नकारात्मक सन्देश पुगेकाले लगानी र पर्यटनमा ठुलो असर पार्ने एक लगानीकर्ता बताउँछन् । ‘आन्दोलनका क्रममा होटेलमा आक्रमण भयो, निजी लगानीमा आक्रमण भयो, यसले त यहाँ व्यक्ति र लगानीको सुरक्षामाथि प्रश्न उठायो नि,’ एक लगानीकर्ताले भने, ‘यही कारण अब नेपालमा विदेशी लगानी अपेक्षाकृत नआउन सक्छ, पर्यटन आगमनसमेत प्रभावित हुने निश्चित छ ।’

निजी लगानीमा भएको क्षतिले अर्थतन्त्रलाई ओरालो दिशातर्फ धकेल्ने विश्लेषण पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको पनि छ । ‘निजी लगानीमा भएको क्षतिले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई आगामी केही वर्षसम्म ओरालो दिशातर्फ धकेल्नेछ, सायद अझ लामो समयसम्म पनि । यो ठुलो चिन्ताको विषय हो,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, हामी सबैले देशको विश्वास भरोसा पुनर्स्थापना गर्न एकजुट भएर काम गर्नुपर्छ ।’ प्रदर्शनकारीले संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपतिको कार्यालय, यातायात कार्यालय, प्रहरीका कार्यालय, वडा कार्यालयहरूलगायत संरचनालाई ध्वस्त बनाइदिएका छन् । 

प्रहरी बिटदेखि सिंहदरबारको ठुलो संरचना पुनर्निर्माणका लागि अर्बौँ लाग्ने प्रा.डा. पोखरेल बताउँछन् । ‘निजी व्यवसाय र संरचनाको धेरथोर बिमाले पूर्ति गर्ला, तर सरकारी संरचनाको क्षतिपूर्ति कहीँकतैबाट हुँदैन,’ उनले भने, ‘जनताको करबाट बनेको संरचना ध्वस्त पारिए, अब जनताकै करबाट बनाउनुपर्ने हुन्छ ।’ ऋण तिर्नसमेत ऋण उठाउनुपरेको नेपालले अब पुनर्निर्माणका लागि थप ऋण लिनुपर्ने उनले बताए ।

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीले मंगलबार निजी व्यवसायमाथि पनि आक्रमण गरेका थिए । आक्रोशित समूहले निजी लगानीका मोबाइल सेवा प्रदायक, होटेल, सुपरमार्केट, सोरुम, गोदाम, हार्डवेयर, केबलकारलगायत उद्योग–व्यवसायमा तोडफोड एवं आगजनी गरे । हिल्टन होटेल, एनसेल, भाटभटेनी सुपरमार्केट, बिगमार्ट, राजेश हार्डवेयर, सिजी, चन्द्रागिरि केबलकार, सवारीसाधनका सोरुमलगायत निजी लगानीका उद्योग–व्यवसायमा तोडफोड, आगजनी एवं लुटपाट गरेका हुन् । आक्रमणबाट अर्बौँको क्षति भएको व्यवसायीले बताएका छन् । तर, सुरक्षाको कारण देखाएर कसैले पनि औपचारिक रूपमा बोल्न चाहेका छैनन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्य प्रबलजंग पाण्डेले दुई दिनको घटनाक्रमले मनोबल अत्यन्तै न्यून बनाएको बताएका छन् । उनले व्यवसायीहरूलाई सम्बोधन गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘विगत दुई दिनको घटनाक्रमले हामी सबै अन्योलमा छौँ, विचार शून्यमा छौँ, हाम्रो मनोबल अत्यन्तै न्यून भएको छ ।’

राजनीतिक नेतृत्वले गरेको गल्तीको सजाय व्यवसायीलाई दिइएको भन्दै उनले प्रश्नसमेत गरेका छन् । ‘हामीले ऋण गरेर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरेका हौँ, लाखौँलाई रोजगारी दिएका छौँ, राज्यलाई करलगायत अन्य दायित्व पनि बुझाइरहेका छौँ,’ उनले उल्लेख गरेका छन्, ‘राजनीतिक नेतृत्वका केही नेताको गल्तीको सजाय हामी समग्र व्यवसायीलाई किन ? हाम्रा उद्योग व्यवसायमा निसाना किन ? हाम्रा घर घरमा आक्रमण किन ? के अब नेपालमा उद्योग नचाहिने हो ?’ उनले शान्तिसुरक्षा र व्यक्तिगत जिउधनको सुरक्षाका लागि राज्यको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बिहीवार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै आन्दोलनका क्रममा औद्योगिक र व्यवसायिक क्षेत्रमा गम्भिर क्षति भएको उल्लेख गरेको छ । आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको ठूलो क्षतिले देशमा थप निराशा फैलाउने, औद्योगिक तथा व्यवसायिक वातावरण खल्बल्याउने र लगानीमैत्री वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने भएकाले सबै सरोकारवाला पक्ष संयमित बनेर निकास खोज्नुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ ।

पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानलाई अर्बौँ चाहिने
०७२ को भूकम्पले भत्काएको क्षति पुनर्निर्माणका लागि ६ खर्बभन्दा बढी खर्च भएको थियो । त्यस्तै, सरकारले कोभिडको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र कोभिडपछिको पुनरुत्थानमा दुई वर्षभित्र ५६ अर्ब २९ करोड ४७ लाख खर्च गरेको थियो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र कोभिडपछिको पुनरुत्थानका लागि भएको खर्चकै कारण सार्वजनिक ऋण बढेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँदै आएका छन् । अहिले संरचना र पूर्वाधारमा भएको क्षतिको पुनर्निर्माण एवं पुनरुत्थानमा समेत अर्बौँ खर्च लाग्ने जानकारहरू बताउँछन् ।