- वि.सं Invalid date format
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले नेपालमा सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएको विषयलाई प्रमुखतासाथ रिपोर्ट गरेका छन् । साथै, कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट (सिपिजे)ले पनि सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर सरकारले पत्रकारहरूको पहुँच रोक्ने कार्य गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
छिमेकी भारतका टाइम्स अफ इन्डिया, हिन्दुस्तान टाइम्स, द इन्डियन एक्सप्रेस, द हिन्दुलगायत मिडियासँगै एपी, एएफपी, रोयटर्स, अल जजिराजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले यस विषयलाई समाचार बनाएका छन् ।
यसैगरी, एसिया न्युज नेटवर्क, न्युज १८, फर्स्ट पोस्ट, इन्डिया टिभी, द ट्रिब्युन इन्डियालगायत मिडियाले पनि सामाजिक सञ्जाल बन्दबारे समाचार प्रकाशित गरेका छन् ।
अल जजिराले डिजिटल राइट्स नेपालका अध्यक्ष भोलानाथ ढुंगानालाई उद्धृत गर्दै समाचार प्रकाशित गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमाथि अचानक गरिएको बन्दले सरकारको ‘नियन्त्रणमुखी’ प्रवृत्ति देखाएको उनले बताएका छन् । ‘यो सार्वजनिकको मौलिक अधिकारमाथि सिधा प्रहार हो । सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नु गलत होइन, तर त्यसका लागि पहिले कानुनी संरचना आवश्यक पर्छ । यस्ता अचानक बन्दहरू नियन्त्रणका उपाय हुन्,’ ढुंगानालाई अल जजिराले उद्धृत गरेको छ ।
हिन्दुस्तान टाइम्सले नेपाल सरकार किन सामाजिक सञ्जालसँग रिसाएको र अचानक बन्द गरेको उल्लेख गरेको छ । उसले ग्लोबल डिजिटल अधिकार समूहलाई उद्धृत गर्दै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने घटनालाई चिन्ताजनक भनेको उल्लेख गरेको छ । समूहले चीनको सेन्सरसिप अभ्याससँग तुलना गरेको छ ।
यसका एसिया–प्यासिफिक नीति निर्देशक रमनजित सिंह छिमाले नेपाल सरकारले ब्लक गर्ने आदेश सार्वजनिक गर्नुपर्ने, इन्टरनेट पहुँच पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने र पारदर्शी तथा परामर्शात्मक कानुन निर्माणमा जानुपर्ने बताएका छन् ।
टाइम्स अफ इन्डियाले भने न्यायालयको आदेशपछि नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको लेखेको छ । उसले सर्वोच्च अदालतको आदेश र त्यसपछि सरकारले गरेको निर्णयको विस्तृत विवरण उल्लेख गरेको छ ।
