सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको नीति र व्यवहारबिच विरोधाभास, प्रधानमन्त्रीकै सचिवालय सञ्जालमै व्यस्त

सरकारले फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएपलगायत २६ सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सत्तारूढ नेताहरू तिनै प्लाटफर्ममै सक्रिय देखिएका छन् । उनीहरूको यस्तो कदमले सरकारको नीति र व्यवहारबिच असमानता तथा अविश्वसनीयता प्रदान गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमै विरोध भएको छ ।

सरकारले बिहीबारदेखि सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको सूचना शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सचिवालयको फेसबुकबाट सार्वजनिक भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयको ह्वाट्सएप ग्रुप पनि शुक्रबार दिनभर सक्रिय छ । ह्वाट्सएप पनि फेसबुककै माउ कम्पनी मेटाकै एप्स हो । 

प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयको फेसबुक पेजबाट शुक्रबार दिउँसो १ बजेर २० मिनेटमा पोस्ट भएको छ, जसमा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन सुरु भएको जानकारी दिइएको छ । ‘नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन ललितपुरको सनराइज सभाहलमा आजबाट सुरु भएको छ । पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभएको छ,’ ओलीको सचिवालयको फेसबुक पेजमा लेखिएको छ । सचिवालयको फेसबुक पेजमा उल्लेखित विषय ओलीकै वैकल्पिक मानिएको फेसबुक पेज बालकोटको नामबाट सेयर गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले सञ्चारमाध्यमका लागि बनाएको ह्वाट्सएप ग्रुपमा पनि शुक्रबार एमाले विधान अधिवेशनको समाचार र तस्बिर सेयर गरेको छ ।

फेसबुक बन्द गर्ने निर्णयको भोलिपल्ट शुक्रबार बिहान एमाले नेता सूर्य थापाले फेसबुकमै पोस्ट गरेका छन्, ‘दर्ता सूचीकण गर्नुपर्दैन ? अदालतको आदेश मान्नुपर्दैन ? स्वतन्त्रता नियन्त्रण गरेको हावादारी गफ चुटौँ, सरकारलाई गाली गरौँ र नाटकी अभियन्ता बनौँ ।’ शुक्रबारै उनले प्रतिनिधिसभा अर्थ समितिअन्तर्गत उनकै संयोजकत्वमा गठित प्रतिवेदन लेखन उपसमितिको चौथो बैठक बसेको सूचना सेयर गरेका छन् । एमाले सचिव योगेश भट्टराई र नेता विष्णु रिजालले पनि शुक्रबार गोदावरीमा चलेको एमाले विधान अधिवेशनका फोटो सेयर गरेका छन् । 

प्रचण्डको ध्यानाकर्षण
प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी निर्णय आलोचना दबाउने, संविधान उल्लंघन गर्ने र नागरिक–परिवारबिचको सम्पर्कमा अवरोध ल्याउने कदम भन्दै निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन् । शुक्रबार फेसबुक पेजमा आफ्नो धारणा पोस्ट गर्दै प्रचण्डले सामाजिक सञ्जालको नियन्त्रण नभएर उचित नियमनमा जोड दिएका छन् । 

‘वर्तमान सरकारले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारविरुद्ध गरिएको आलोचना दबाउन निरन्तर मुद्दा लगाउने, आफ्नालाई जोगाउने तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ । यसै क्रममा संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ठाडो उल्लंघन गर्दै सामाजिक सञ्जाल नै बन्द गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘सरकारको यो कदम संविधानविरोधी, अलोकतान्त्रिक र जनविरोधी मात्र नभई, सामाजिक सञ्जाल प्रकाशन र प्रसारणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको अपव्याख्यासमेत हो ।’

प्रचण्डले निर्णय खारेज गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन् । ‘यस निर्णयले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मात्र होइन, देशको अर्थतन्त्रलाई निरन्तर टेवा दिइरहेका वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र उनका परिवारबिचको सम्पर्क तथा सञ्चारलाई समेत जटिल र असहज बनाएको छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘हाम्रो पार्टी सामाजिक सञ्जालको नियन्त्रण होइन, उचित नियमनको पक्षमा अडिग छ । त्यसैले संसद्मा विचाराधीन विधेयकलाई सरोकारवालाको सहभागिता र अपनत्व हुने गरी अघि बढाउनुको सट्टा कार्यकारी आदेशमार्फत सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु घोर आपत्तिजनक कदम हो । यो निर्णय तत्काल खारेज गर्न जोडदार माग गर्दछु ।’

सूचीकरणका लागि एक्स र विच्याट सम्पर्कमा आएको दाबी 
सञ्चार मन्त्रालयले एक्स र विच्याटले सूचीकृत हुन आवश्यक पर्ने कागजपत्रको जानकारी मागेको दाबी गरेको छ । एक्सले शुक्रबार सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरको इमेलमा सम्पर्क गर्दै आवश्यक प्रक्रियाबारे जानकारी मागेको हो । विच्याटले भने आधिकारिक इमेल मागेर सूचीकरण गराउने इच्छा व्यक्त गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रवीन्द्रप्रसाद पौडेलले एक्स र विच्याटले आफू सूचीकरण गराउन इच्छुक रहेको आशय व्यक्त गरेको दाबी गरे । उनले भने, ‘एक्सले आधिकारिक प्रक्रियाबाट सूचीकरणका लागि आवश्यक कागजातबारे जानकारी मागेको छ । त्यस्तै, विच्याटले पनि इमेल ठेगाना मागेको थियो । दुवैले सूचीकरण गर्न सकारात्मक रहेको आशय व्यक्त गरेका छन् ।’ 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भन्यो–लोकतन्त्रको मर्म र मानव अधिकारको मूल्यविपरीत

सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरूमा असर पार्नेे मात्र नभई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मर्म र मानव अधिकारको मूल्य–मान्यताविपरीत समेत हुन जान्छ । कुनै पनि सेवाप्रदायकलाई सेवा सञ्चालन गर्नुपूर्व नै कानुनी रूपमा दर्ता गराउने, सूचीकृत गर्ने वा नियमन गर्ने/गराउने कर्तव्य, दायित्व र अधिकार सरकारको रहन्छ । तर, नियमन र व्यवस्थित गर्ने नाममा लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका र आमनेपालीको अभिव्यक्ति र सञ्चारको जीवनशैली बनिसकेको सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने निर्णयबाट आमउपभोक्तामा असर पर्न गएको देखिएको छ ।

आमनागरिकको जीवनको अभिन्न अंग बनिसकेको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा आमनागरिकमा पर्न सक्ने प्रभावको आकलन गर्दै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न भनी सरकारले गरेको निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न तथा सामाजिक सञ्जालहरू नियमन र व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरी नेपालको संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा व्यवस्था भएका अधिकारहरूको उपभोगको सुनिश्चितता गर्न आयोग नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछ ।

सामाजिक सञ्जाल बन्दविरुद्ध सर्वोच्चमा तीन रिट

सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेका छन् । सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा नागरिकका मौलिक अधिकार हनन भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले रिट दिएका हुन् । सर्वोच्चका सूचना अधिकारी नीराजन पाण्डेका अनुसार शुक्रबार मात्रै कम्तीमा तीनवटा रिट परेको बताए । ‘कम्तीमा तीनवटा रिट आएका छन् । तर, आज दर्ताका लागि अध्ययन पूरा गर्न भ्याइएन । आइतबार दर्ताबारे निर्णय हुन्छ,’ उनले भने । सर्वाेच्चको परमादेशको समेत गलत व्याख्या गरी सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिएको रिट निवेदकहरूको भनाइ छ ।

नेपालमा सामाजिक सञ्जाल बन्दबारे अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले के लेखे ?
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले नेपालमा सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएको विषयलाई प्रमुखतासाथ रिपोर्ट गरेका छन् । साथै, कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट (सिपिजे)ले पनि सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर सरकारले पत्रकारहरूको पहुँच रोक्ने कार्य गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । छिमेकी भारतका टाइम्स अफ इन्डिया, हिन्दुस्तान टाइम्स, द इन्डियन एक्सप्रेस, द हिन्दुलगायत मिडियासँगै एपी, एएफपी, रोयटर्स, अल जजिराजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले यस विषयलाई समाचार बनाएका छन् । यसैगरी, एसिया न्युज नेटवर्क, न्युज १८, फर्स्ट पोस्ट, इन्डिया टिभी, द ट्रिब्युन इन्डियालगायत मिडियाले पनि सामाजिक सञ्जाल बन्दबारे समाचार प्रकाशित गरेका छन् ।

अल जजिराले डिजिटल राइट्स नेपालका अध्यक्ष भोलानाथ ढुंगानालाई उद्धृत गर्दै समाचार प्रकाशित गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमाथि अचानक गरिएको बन्दले सरकारको ‘नियन्त्रणमुखी’ प्रवृत्ति देखाएको उनले बताएका छन् । ‘यो सार्वजनिकको मौलिक अधिकारमाथि सिधा प्रहार हो । सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नु गलत होइन, तर त्यसका लागि पहिले कानुनी संरचना आवश्यक पर्छ । यस्ता अचानक बन्दहरू नियन्त्रणका उपाय हुन्,’ ढुंगानालाई अल जजिराले उद्धृत गरेको छ ।

हिन्दुस्तान टाइम्सले नेपाल सरकार किन सामाजिक सञ्जालसँग रिसाएको र अचानक बन्द गरेको उल्लेख गरेको छ । उसले ग्लोबल डिजिटल अधिकार समूहलाई उद्धृत गर्दै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने घटनालाई चिन्ताजनक भनेको उल्लेख गरेको छ । समूहले चीनको सेन्सरसिप अभ्याससँग तुलना गरेको छ । यसका एसिया–प्यासिफिक नीति निर्देशक रमनजित सिंह छिमाले नेपाल सरकारले ब्लक गर्ने आदेश सार्वजनिक गर्नुपर्ने, इन्टरनेट पहुँच पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने र पारदर्शी तथा परामर्शात्मक कानुन निर्माणमा जानुपर्ने बताएका छन् । टाइम्स अफ इन्डियाले भने न्यायालयको आदेशपछि नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको लेखेको छ । उसले सर्वोच्च अदालतको आदेश र त्यसपछि सरकारले गरेको निर्णयको विस्तृत विवरण उल्लेख गरेको छ ।