दशकदेखि अदालतमा घुमिरहेको एक भ्रष्टाचार मुद्दा

सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन भएर फैसला नभई पुन: सुरु अदालतमै फर्काइएका तीन मुद्दा हाल विशेषमा विचाराधीन छन् । जसमध्ये कर फर्स्योट आयोगका पदाधिकारीबारेको एउटा, चूडामणि शर्मासमेत प्रतिवादी रहेको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अर्को छ । तेस्रो मुद्दा हो, नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी भ्रष्टाचार गरेको, जुन एक दशकदेखि अदालतमा घुमिरहेको छ । 

नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा वादी सरकार र प्रतिवादी उजेली रानाभाट छिन् । यस अभियोगमा दायर मुद्दामा विशेषले २० साउन ०७४ मा पहिलोपटक फैसला गरेको थियो । विशेषका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराई तथा सदस्यहरू बाबुराम रेग्मी र महेशप्रसाद पुडासैनीको इजलासले रानाभाटलाई ६ महिना कैद र १० हजार जरिवानाको फैसला गरेको थियो । यो मुद्दामा आवश्यक प्रमाण बुझी फैसला गर्न फेरि सुरु अदालत पठाइएको हो । 

तनहुँको भिरकोटस्थित उपस्वास्थ्य चौकीमा अनमि पदमा कार्यरत रानाभाटको हाइस्कुल (एसएलसी तहको) प्रमाणपत्र नक्कली रहेको र भारतको उत्तर प्रदेशबाट किनेर ल्याएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । उनको प्रमाणपत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद् सानोठिमीमार्फत प्रमाणीकरणका लागि माध्यमिक शिक्षा परिषद् क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी पठाइएको थियो । त्यहाँको हरीशचन्द्र इन्टर कलेज देवरियाबाट पत्र प्राप्त हुँदा उक्त रोल नम्बर र नामको विद्यार्थी सन् २००० मा ‘अनुदानित’ नभएको उल्लेख थियो । जसका आधारमा अख्तियारले ६ असार ०७२ मा मुद्दा चलायो र ०७४ मा ठहरको फैसला पनि भयो । 

विशेषको फैसला बदरको माग राख्दै रानाभाट सर्वोच्च पुगिन् । जसमाथि ४ वैशाख ०८१ मा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट पुन: सुरु अदालत पठाउने फैसला भयो । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले यस मुद्दामा फैसला गरेकोमा गत ४ पुसमा यो मुद्दा दर्ता भएको विशेषको अभिलेख छ । गत ३ माघमा जवाफ माग्ने आदेश भएको देखिन्छ । 

विशेषको फैसला बदर गर्नुको कारणबारे सर्वोच्चबाट भएको फैसलामा भनिएको छ, ‘...पुनरावेदक प्रतिवादीले प्राप्त गरेको भनेको शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई नट भेरिभाइड भनी पत्राचार भएउपर निज प्रतिवादीद्वारा न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वाराणसीमा मुद्दा परी उक्त मुद्दा विचाराधीन रहँदाकै अवस्थामा निज प्रतिवादीउपरको विशेष अदालतमा दायर मुद्दामा फैसला हुँदा विवादित शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र नक्कली नभई सद्दे–साँचो रहेको भन्ने देखिन आएको अवस्थामा उल्लिखित भारतीय अदालतबाट भएको फैसलासमेतको प्रामाणिकता जाँच गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भएकाले ।’

उनले जुन प्रमाणपत्रका आधारमा आफूलाई मुद्दा लगाइएको हो, सो प्रमाणपत्र पेस गरी नियुक्ति र बढुवा नभएको दाबी गरेकी थिइन् । साथै, प्रमाणीकरण व्यहोरामा भारतमा आफू पढेको कलेजबाट किन अभिलेख नभेटिएको हो सोको जानकारी नभएकोसमेत उनको भनाइ थियो । यस विषयमा उनले भारतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् र त्यहाँबाट टुंगिएको थिएन । पछि सर्वोच्चमा उनले ‘द्वितीय श्रेणीमा उत्तीर्ण गरेको’ भनी वाराणसीकै कलेजको जवाफ पेस गरेकी थिइन् । जसपछि पुन: प्रमाण बुझ्न र भारतबाट भएको फैसलाको आधिकारितकता जाँच्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । 

सर्वोच्च पुगेको मुद्दा किन फर्काइन्छ सुरु अदालतमै ?
सामान्यतया सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको रोहमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएका हुन्छन् । यसमाथि सर्वोच्चले प्रमाण बुझ्नुपर्ने भए थप प्रक्रियागत त्रुटिका कारण सो सच्याउन सुरु अदालतमा पठाउने गरेको छ ।

२४ असारमा मात्र सर्वोच्चले कर फर्स्योट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत तथा सदस्यहरू चूडामणि शर्मा र उमेश ढकाल प्रतिवादी रहेको मुद्दा फर्काएको छ । गम्भीर कानुनी प्रश्नको जवाफ फैसलामा नभएको, बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझेको तथा स्वच्छ सुनुवाइ नभएकोजस्ता कुरालाई आधार मानी यस्तो फैसला गरेको हो । यससँगै लगाउमा रहेको शर्मा तथा उनकी श्रीमती प्रतिवादी रहेको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा पनि विशेष पुगेको छ । थप प्रमाण बुझ्न र थपिएको व्ययसमेत जोडेर फैसला गर्न सर्वोच्चले विशेषलाई भनेको छ ।

विगतमा पनि भ्रष्टाचारका यस्ता मुद्दा सर्वोच्चले विशेषमै फर्काइदिएको छ । ०६२ तिर विशेषका अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी तथा सदस्यहरू कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर राणाले भ्रष्टाचारका झन्डै तीन दर्जन मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश नै नगरी हदम्याद नाघेको भन्दै सफाइको फैसला गरेका थिए । यसमा तत्कालीन उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा नेताहरू प्रतिवादी थिए ।

गोविन्दराज जोशी, खुमबहादुर खड्का, जेपी गुप्ता, चक्रबन्धु अर्यालजस्ता व्यक्तिविरुद्ध यी मुद्दा दर्ता भएका थिए । यी मुद्दामा गम्भीर त्रुटि भएको भन्दै पुन: विशेषमा फर्काउने फैसला भएको थियो । यसमध्ये अधिकांश हाल विशेषबाट र सर्वोच्चबाट समेत टुंगिसकेका छन् ।