ओली सरकारको वैधतासम्बन्धी रिटलाई अग्राधिकारमा राख्दै पूर्ण सुनुवाइमा पठाउन आदेश

प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारको वैधतामाथि उठेको प्रश्नसम्बन्धी रिट निवेदनमा अब पूर्ण सुनुवाइ हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार उक्त रिटलाई अग्राधिकारमा राख्दै पूर्ण सुनुवाइमा पठाउन आदेश दिएको हो । 

रिट निवेदकको तर्फबाट इजलासमा अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले ओली नेतृत्वको सरकार गैरकानुनी भइसकेकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग राखेका थिए । त्यसपछि न्यायाधीश श्रेष्ठले सबै कागजात झिकाएर पूर्ण सुनुवाइमा पठाउनु उचित हुने राय राखेका हुन् । यस्तै, इजलासले अदालतले ओली नेतृत्वको सरकार गठन गर्दा २८ असार ०८१ मा राष्ट्रपति कार्यालयमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले बुझाएको समर्थन कागजपत्र, ५ साउन ०८१ मा संसद्मा विश्वासको मत दिँदा दलहरूले लगाएको ह्विप, सांसदहरूको विवरण र प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने दलको विवरण झिकाउन आदेश गरेको छ । 

सरकारलाई समर्थन जनाउँदै आएका जसपा नेपाल (पाँच सांसद) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (चार सांसद) ले समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनासम्म पनि संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको भन्दै अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले सरकारको वैधतामा प्रश्न उठाएर रिट दायर गरेका थिए । समर्थन गर्ने दलले समर्थन फिर्ता लिए ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने विषयमा केही बोलेका छैनन् ।