
प्रतिक्वीन्टल ७० रुपैयाँ सरकारी अनुदान पाउनुपर्ने माग राखेर सातादेखी आन्दोलन गरिरहेका उखु किसानहरु घर फर्किएका छन्। शनिबार दिउँसो धर्नास्थल माइतिघरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले गत आइतबारदेखी थालेको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन छाडेको जानकारी दिएका हुन्।
सरकारले माग सुनुवाईका लागि गम्भिरतापूर्वक नलिएपछि किसानहरु राजधानीको महँगो बसाई खर्च धानेर आन्दोलन गर्ने मनस्थितिबाट पछि हटेका हुन् । उनीहरुले शुक्रबार दिउँसो कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीसँग बार्ता गरेर आगामी १० दिन भित्र माग सुनुवाईका लागि समय दिएका छन् ।
उखु उत्पादक किसान महासंघका संयोजक श्यामबाबु रायले १० दिनभित्र माग सुनुवाईका लागि कृषि मन्त्रीलाई समय दिएर काठमाडौंको आन्दोलन छाडेको बताए। ‘हामी घर फर्कदैछौं तर माग सुनुवाई नभए २५ भदौबाट पूर्वपश्चिम राजमार्गको विभिन्न खण्डमा यातायात अवरुद्ध पारेर आन्दोलन चर्काउँछौं’ उनले भने ।किसानहरुले उखुको समर्थन मुल्य निर्धारण गर्दा सरकाले दिनुपर्ने प्रतिक्वीन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान पाउनुपर्ने माग उठाएका छन् ।
सरकारले भने गत आव ०८१–८२ मा उखुको क्रसिङ भएको परिमाणका आधारमा प्रतिक्वीन्टल ३५ रुपैयाँका दले मात्रै अनुदान दिने निर्णय गर्दै ७५ करोड ४९ लाख निकासा गरेको थियो ।त्यस्तै, चालू आव ०८२–८३ बाट भने किसानलाई सरकारी अनुदान नदिने निर्णय भएको छ ।
‘गत वर्षको प्रतिक्वीन्टल ७० रुपैयाँका दरले नै पैसा पाउनुपर्छ र चालू आवदेखी अनुदानले निरन्तरता पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी अडिग छौं’ रायले भने, ‘अन्यथा, हाम्रो आन्दोलन रोकिदैन ।’ काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनका लागि मोरङ, सुनसरी, सिराहा, महोत्तरी, रौतहट, सर्लाही, बारा, पर्सा, नवलपरासी र कन्चनपुरका करिब ६ सय किसानहरु आएका थिए ।