- वि.सं Invalid date format
भारत र चीनबिच नेपाली भूमि लिपुलेकलाई द्विपक्षीय व्यापारिक मार्ग बनाउने सम्झौताविरुद्ध नेपालले गरिरहेको कूटनीतिक पहल र आसन्न भ्रमणमा यसलाई उठाउने तयारीबारे प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मौनता साधेपछि विपक्षी दलहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आसन्न चीन भ्रमणबारे शुक्रबार सदनलाई जानकारी गराए पनि भारत र चीनबिच नेपाली भूमि लिपुलेकलाई द्विपक्षीय व्यापारिक मार्ग बनाउने सम्झौता कसरी उठाउने भन्ने उल्लेख गरेका थिएनन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली नक्सामा समावेश लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीका सम्बन्धमा सदनमा नबोलेपछि विपक्षी दलहरूले सदनभित्रै असन्तुष्टि राखेका हुन् । सरकारले दुई छिमेकीसँग गरेको कूटनीतिक विरोध र वार्ताको विषयमा समेत जानकारी गराउन विपक्षी दलका सांसदहरूले माग गर्दै आएका छन् ।
एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डेले लिपुलेक सम्झौताबारे प्रधानमन्त्रीले सदनमा नबोलेको गुनासो गरे । ‘प्रधानमन्त्रीले भर्खरै चीन जाँदै छु भनेर बताउनुभयो । त्यहाँ चिनियाँ राष्ट्रपति र भारतका प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न सक्नुहुन्छ । यो नेपालको मामिला र एउटा गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीज्यूको शब्दमा त आएन,’ उनले भने, ‘खालि राष्ट्रिय स्वाभिमानका साथ काम गरेर आउँछु भन्ने खालको कुरा राख्नुभयो ।’
सदनभित्र आफ्नो सम्बोधनका क्रममा सीमा विवाद संवादबारे एक शब्द नबोलेका प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्बाट बाहिरिने क्रममा उच्चस्तरीय भ्रमणमा लिपुलेकको कुरा उठ्ला नि भनेर सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नमा ‘उठ्छ । अवश्य उठ्छ,’ भनेर दुई शब्द बोलेका थिए ।
यसअघि ५ भदौको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले लिपुलेक पासबाट द्विपक्षीय व्यापार खोल्ने सहमतिविरुद्ध सरकारले दुई छिमेकीसँग गरेको कूटनीतिक विरोध र वार्ताको विषयमा जनताका प्रतिनिधिको सदनलाई जानकारी गराउन माग गरेका थिए । उनले सीमाको विषयमा राष्ट्रिय एकतालाई सबल पार्न पनि आह्वान गरेका थिए । तर, सरकारले सदनलाई औपचारिक जानकारी गराएको छैन । शुक्रबार पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सीमामा छिमेकीबाट भएको ज्यादतीबारे जानकारी गराएनन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीसँगै विपक्षी रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादीले पनि नेपाली भूभागमा भएका पछिल्ला गतिविधिबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गरिरहेका छन् । साथै सीमाको विषयमा सदनको साझा धारणा बनाएर कूटनीतिक संवाद गर्न सुझाएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षी दलहरूसँग संवाद गरेका छैनन्, साझा धारणा बनाउन आवश्यक ठानेका छैनन् ।
शुक्रबारको बैठकमा रास्वपा सांसद गणेश पराजुलीले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरूले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी नेपालका अविभाज्य भूभाग भन्दै प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणभन्दा अगाडि सदनबाट राष्ट्रियताको सन्दर्भमा साझा अवधारणा बनाउन माग गरे । ‘नेपालको भूभागमाथि अन्य राष्ट्रहरूले नेपालको प्रत्यक्ष सहभागिता र सहमतिविना गर्ने कुनै सम्झौता वा गतिविधि वैधानिक हुँदैन, हुन सक्दैन,’ प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा पराजुलीले भने, ‘यस्तो कार्य आपसी सम्मान र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको सिद्धान्तमाथि ठाडो प्रहार मात्र होइन, नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथिको धक्का हो ।’
हालै भारत र चीनबिच नेपाललाई सहभागी नगराई लिपुलेक मार्ग प्रयोग गर्न गरेको समझदारी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनकै दृष्टिले अवैध रहेको रास्वपाको ठहर छ । ‘तर, जनताले प्रश्न गरेका छन्— नेपाल सरकारले किन मौनता साधेको छ ? सरकार यस्तो संवेदनशील विषयमा किन टालटुल गर्दै छ ? अन्तर्राष्ट्रिय सीमा र राष्ट्रियताका मुद्दामा जनताले मौनता होइन, सरकारको स्पष्ट जवाफ मागेका छन्,’ सांसद पराजुलीले भने । त्यसैले प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा जानुभन्दा अघि सदनले सत्तापक्ष–प्रतिपक्षभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र सीमा सुरक्षाको पक्षमा सर्वसम्मत साझा अवधारणा बनाउन माग सांसद पराजुलीले माग गरे । प्रधानमन्त्रीले छिमेकी दुवै मुलुकका राष्ट्राध्यक्षसँग केवल शिष्टाचार होइन दृढ, परिणाममुखी र शान्तिपूर्ण तर कूटनीतिक प्रभावकारी संवाद गर्नैपर्ने उनको भनाइ थियो ।
राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले लिपुलेकका सम्बन्धमा भारत–चीनसँग प्रधानमन्त्रीस्तरीय वार्ता गर्न माग गरे । चीनभन्दा अगाडि सदस्य भएको नेपालले आजसम्म संयुक्त राष्ट्र संघमा यो विषय किन नउठाएको भनेर उनले प्रश्न गरे । ‘राष्ट्र संघमा लिपुलेकको विषय उठाओस्,’ उनले भने ।
एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष पाण्डेले उच्च कूटनीतिक क्षमता प्रदर्शन गरी नेपाली भूमिमाथि भइरहेको विदेशी हस्तक्षेपबाट देशलाई मुक्त गर्नका लागि अनुरोध गरे । ‘दुई ठुला दलको सरकारले राष्ट्रियताको यस महŒवपूर्ण मुद्दालाई संसद्मा रहेका सबै दललाई साथमा लिएर सार्वभौमिकताको सवालमा कूटनीतिक प्रयासद्वारा अतिक्रमिक भूमि फिर्ता गराउनका लागि ध्यान दिन आग्रह गर्दछु,’ उनले भने । नेमकिपाका प्रेम सुवालले राष्ट्र संघ सदस्य राष्ट्रलाई चुच्चे नक्साबारे जानकारी गराउन माग गरे ।
एमालेका प्रभु हजाराले चीन भ्रमणमा दुवै राष्ट्रप्रमुखसँग लिपुलेकबारे निर्धक्कका साथ उठाउन र समाधान गर्न सुझाव दिए । एमालेकै पदम गिरीले भ्रमणलाई राष्ट्रको गौरव बढाउने गरी फलदायी बनाउन सुझाव दिए । नेपालको भूमिमा चीन र भारतबिच भएको सम्झौता सह्य नभएको भन्दै चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको पक्षमा दृढतापूर्वक संवाद गर्ने विश्वास लिए ।
कांग्रेस सांसद राजेन्द्र बजगाईंले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सन्दर्भमा भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई समेत राखेर चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग संवाद गर्न माग गरे । माओवादीका लेखनाथ दाहालले भारत र चीनबिच भएको सम्झौता एकतर्फी खारेज गरी भ्रमण गर्न सुझाए । जसपाकी रञ्जु झाले व्यापारिक सम्झौताबारे वार्ता र कूटनीतिक समाधान गर्न सुझाव दिइन् ।
पाँचदिने भ्रमणमा प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री ओलीले आफू चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको निमन्त्रणामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै १४–१८ भदौसम्म चीनको पाँचदिने भ्रमणमा जान लागेको सदनलाई जानकारी गराएका छन् । ओलीका अनुसार भ्रमण दलमा धर्मपत्नी राधिका शाक्य, कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त, पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डे, प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा, एमाले सचिव छविलाल विश्वकर्मा, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव र अन्य उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू सहभागी हुनेछन् ।
भ्रमणको मूल उद्देश्य चीनको सियान्जिन सहरमा आयोजना हुने सांघाई सहयोग संगठन (एससिओ)को शिखर सम्मेलनमा भाग लिनु रहेको ओलीले बताए । नेपाल सन् २०१६ देखि एससिओको संवाद साझेदार रहँदै आएको उल्लेख गर्दै ओलीले समसामयिक क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा नेपालको दृष्टिकोण र प्राथमिकता स्पष्ट रूपमा उजागर गर्न प्रयास गर्ने बताए ।
भ्रमणका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँग दुईपक्षीय भेट हुने उनले जानकारी गराए । उपराष्ट्रपति हान चङसँग पनि भेट हुने उनले बताए । १६ भदौमा सियान्जिनमा हुने एससिओ प्लस शिखर सम्मेलनमा सहभागिता जनाउँदै आफूले सम्बोधन गर्ने उनले सुनाए ।
एससिओ शिखर सम्मेलनका क्रममा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, माल्दिभ्सका राष्ट्रपति डा. मोहमद मिज्जु, कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री डा. सोमदेक मोहा बोरभोर तिपाहदे हुन महानेट, लाओसका प्रधानमन्त्री सोनेसाइ सिपानडोन, भियतनामका प्रधानमन्त्री फाम मिन चिङसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता तय भएको उनले जानकारी दिए । मित्रराष्ट्रका प्रमुखसँगको द्विपक्षीय भेटवार्तामा नेपाल र ती मुलुकबिचका द्विपक्षीय एवं अन्य प्राथमिकताका विषयमा छलफल हुने उनको भनाइ छ ।
जापानविरुद्ध चिनियाँ विजयोत्सवमा सहभागी हुने
प्रधानमन्त्री ओलीले जापानविरुद्ध चिनियाँ विजयोत्सवमा सहभागी हुने जानकारी पनि सदनलाई गराए । यो उत्सवमा सहभागी हुँदा नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरीत हुने भनेर प्रश्न उठिरहेका वेला ओलीले सदनमा भने, ‘विश्वका नेताहरूसँगै हाम्रो प्रतिनिधिमण्डल पनि चीन सरकारद्वारा बेइजिङमा आयोजना हुने फासीवादविरुद्धको विश्वयुद्ध र जापानी अतिक्रमणविरुद्धको चिनियाँ जनताको प्रतिरोधी युद्धमाथिको विजयको ८०औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा सहभागी हुनेछ ।’
भ्रमणबाट नेपाल र चीनबिचको मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्ध थप सुदृढ हुने, एससिओ शिखर सम्मेलनमा सहभागिताले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा विभिन्न समसामयिक विषयमा नेपालको अवधारणा एवं प्राथमिकताको प्रस्तुतिबाट मुलुकको छवि एवं प्रतिष्ठा अभिवृद्धि हुने भनाइ ओलीको छ । ‘नेपालको हित र प्रतिष्ठालाई माथि उठाउने गरी मेरो नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले काम गर्नेछ । यसमा विश्वस्त रहन सदनलाई आग्रह गर्दछु,’ उनले भने ।
खालि राष्ट्रिय स्वाभिमानका साथ काम गरेर आउँछु भन्ने खालको कुरा राख्नुभयो : राजेन्द्र पाण्डे वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एकीकृत समाजवादी
प्रधानमन्त्रीले भर्खरै चीन जाँदै छु भनेर बताउनुभयो । त्यहाँ चिनियाँ राष्ट्रपति र भारतका प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न सक्नुहुन्छ । यो नेपालको मामिला र एउटा गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीज्यूको शब्दमा त आएन । खालि राष्ट्रिय स्वाभिमानका साथ काम गरेर आउँछु भन्ने खालको कुरा राख्नुभयो ।
