प्रधानमन्त्री ओलीको बेइजिङ भ्रमण विवादमा

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बेइजिङ भ्रमण विवादमा परेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको एउटा देशविरुद्ध अर्को देशको सैन्य परेडमा सहभागी हुने कार्यतालिका सार्वजनिक भएपछि उनको भ्रमण विवादमा तानिएको हो । जापान नेपालको प्रमुख दाता राष्ट्र हो ।

चीनले दोस्रो विश्वयुद्धमा (८० वर्षअघि) जापानलाई हराएको अवसरमा १८ भदौमा आयोजित सैन्य परेडमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई निम्ता आए पनि उनले अनिच्छा व्यक्त गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली सहभागी हुँदै छन् । जापानसँग नेपालको सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रपति पौडेलले कार्यक्रमिक भ्रमणमा नभएर राजकीय भ्रमणमा जाने इच्छा जनाएर पन्छिएका थिए । तर, प्रमुख दातृ देश जापानसँगको सम्बन्धलाई प्रधानमन्त्रीले ध्यान नदिएको जानकारहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार प्रधानमन्त्री ओली १५ भदौमा चीनको तियानजिन महानगरमा आयोजना हुने सांघाई को–अपरसेन अर्गनाइजेसन (एससिओ)मा सहभागी हुनेछन् । त्यसपछि १८ भदौमा बेइजिङमा सैन्य परेडमा सहभागी हुँदै छन् ।

चीनका सहायक विदेशमन्त्री होङ लेईले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएअनुसार चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको निमन्त्रणामा २६ विदेशी राष्ट्रप्रमुख/सरकारप्रमुखहरूले बेइजिङमा आयोजना हुने चीनको विजयोत्सवमा सहभागी जनाउनेछन् । सहभागी शीर्ष नेताहरूको सूचीमा दक्षिण एसियाली कार्यकारी प्रमुखहरूमा नेपालका प्रधानमन्त्री ओली, पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री साहबाज सरिफ, माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजुको नाम उल्लेख छ । समारोहमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोङ उन, कम्बोडियाका राजा नरोद्दम सिहामोनी, इरानी राष्ट्रपति मासुद पेजेस्कियन, भियतनामी राष्ट्रपति लुओङ कुओङ, लाओसका महासचिव तथा राष्ट्रपति थोङलुन सिसोउलिथ, इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति प्रबवो सुबिआन्तो, मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिम, मंगोलियाका राष्ट्रपति उखना खुरेलसुखलगायत सहभागी हुँदै छन् ।

चीनका लागि पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्यले प्रधानमन्त्री ओली एससिओ सम्मेलनबाट स्वदेश फर्किनु हितकर हुने बताए । ‘प्रधानमन्त्री एससिओ सम्मेलनमा सहभागी भएर स्वदेश फर्किनुभएको भए देशलाई बढी हितकर हुन्थ्यो,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुँदाका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार अरुणकुमार सुवेदीले एउटा देशविरुद्ध अर्को देशको अपरेसनको विजयोत्सव मनाउन जानु जायज नभएको टिप्पणी गरे । ‘यो परेडमा सहभागी हुँदाको राजनीतिक र कूटनीतिक परिघटना के–कति सामना गर्नुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीले सोच्नुपथ्र्यो । हाम्रा लागि छिमेकी चीनको महत्वसँगै मित्रदेश जापानको महत्व कति हो भनेर विचार पुर्‍याउन सकिएन जस्तो लाग्यो । यो कार्य सही भएन,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डेलाई पनि सैन्य परेडमा सहभागी हुने प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी गराएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले जापानविरुद्ध युद्धस्मृतिको चिनियाँ सैन्य परेडमा कांग्रेस पनि साथमा छ भन्ने सन्देश दिन उहाँहरूलाई लिएर जान लाग्नुभएको छ । यसको कूटनीतिक मूल्य देशले कति चुकाउनुपर्छ भन्ने कुरा कांग्रेसले नसोच्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ कांग्रेसकै एक केन्द्रीय सदस्यले नयाँ पत्रिकासँग भने । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा भने चीन भ्रमणमा नजाने भएकी छिन् । 

सुरुमा राष्ट्रपतिलाई निम्तो, त्यसपछि ओलीलाई 
कूटनीतिक स्रोतहरूका अनुसार चीनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई १८ भदौमा बेइजिङमा आयोजना हुने सैन्य परेडमा सहभागी गराउन चाहेको थियो । त्यहीअनुसार नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सोङले राष्ट्रपति पौडेललाई भेटेर यो जानकारी दिएका थिए । पौडेलले सुरुमै चिनियाँ प्रस्ताव स्वीकार गरेका थिए । त्यसपछि चिनियाँ दूतावासमार्फत राष्ट्रपतिलाई ३ सेप्टेम्बर (१८ भदौ)मा जापानी सेनाविरुद्ध चिनियाँ सेनाको विजयोत्सव परेडमा सहभागी हुन चिनियाँ राष्ट्रपतिको निमन्त्रणा परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुगेको थियो ।

परराष्ट्रका उच्च अधिकारीहरू र राष्ट्रपतिका सल्लाहकारहरूले सैन्य परेडमा सहभागी हुनु उपयुक्त नहुने निष्कर्ष निकालेका थिए । त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले राष्ट्रपति पौडेल सहभागी हुन नसक्ने जानकारी चीनलाई पठाएको थियो । चिनियाँ पक्षले राष्ट्रपति पौडेललाई एससिओको शिखर सम्मेलनमा भ्रमण गराउनेसमेत इच्छा गरेको थियो । तर, परराष्ट्रले राष्ट्रपतिको राजकीय भ्रमण गराउँदा उपयुक्त हुने सुझाव दिँदै त्यसमा पनि सहभागी नहुने जनाउ पठाएको थियो ।

त्यसपछि चिनियाँ पक्षले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रस्ताव गरेको थियो । ‘चीनले उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव वा प्रधानमन्त्री ओलीमध्ये जो गए पनि उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरेकोमा प्रधानमन्त्रीले नै जाने इच्छा जनाउनुभयो । त्यहीअनुसार चिनियाँ राष्ट्रपतिको निमन्त्रणापत्र प्राप्त भयो,’ जानकार अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने । स्रोतलाई उद्धृत गर्दै जापानको क्योदो समाचारपत्रले चिनियाँ सैन्य परेडमा सहभागी नहुन जापान सरकारले सम्बन्धित दूतावासमार्फत एसियाली र युरोपेली देशहरूलाई अनौपचारिक अनुरोध पठाएको छ । नेपाल सरकारले जापानको अनुरोध पाएको पुष्टि हुन सकेन ।

‘हामीले प्रधानमन्त्रीको सहभागिता जापानको विरुद्धमा होइन भनेका छौँ । ८० वर्षअघिको जापानको चरित्र बेग्लै थियो, त्यसवेला उसले गरेको उपनिवेश र र दमनप्रति जापानकै नेताहरूले माफी माग्दै आएका छन् । त्यो घटनाविशेषको सम्झना मात्रै हो भनेर चीनले पनि हामीलाई भनेको छ र यथार्थ पनि त्यही हो,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, ‘हामी जापानसँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्व दिन्छौँ । बेइजिङमा आयोजना हुने कार्यक्रम इतिहासको सम्झनाभन्दा अरू केही पनि होइन ।’ चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार जापानविरुद्ध त्यसवेला चिनियाँ जनताले १४ वर्ष लामो युद्ध लडेका थिए भने करोडौँ चिनियाँले ज्यान गुमाएका थिए । अहिले तत्कालीन जापानी सैन्यवाद र उपनिवेशवादको सम्झना हो, वर्तमान जापानविरुद्ध कार्यक्रम होइन ।