इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा सरकारको जबर्जस्ती, सर्वसाधारणलाई सास्ती

लिखित र ट्रायल पास गरिसकेका २४ लाख नागरिकलाई पाँच वर्षदेखि सवारीचालक अनुमति–पत्र (लाइसेन्स) दिन नसकेको सरकारले फेरि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको अर्को झन्झट थपिदिएको छ । आवश्यक पूर्वाधार र तयारीविनै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने सरकारको उर्दीले अनावश्यक सास्ती हुने भन्दै नागरिकस्तरबाट व्यापक विरोधसहित आन्दोलनकै घोषणा भएको छ ।

सरोकारवाला र विज्ञहरूका अनुसार विवादास्पद बनेको र झन्डै साढे पाँच अर्बको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट परियोजना ‘अनियमितता र कमिसन’सँग जोडिएको छ । यो ठेक्का नौ वर्ष पुरानो हो । देशभर करिब ५८ लाख सवारीसाधनमध्ये पछिल्लो पाँच वर्षमा ९० हजारमा मात्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको छ । पाँच वर्षमा एक लाख पनि जडान गर्न नसकेको सरकारले अहिले एकैपटक २५ लाख सवारीसाधनमा जडान गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । 

३ भदौमा यातायात व्यवस्था विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्नेसम्बन्धी सूचना जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘सबै प्रदेश सरकारमातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट २०८२ असोज १ गतेदेखि सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने भएकाले सबै सवारीधनीहरूले यथाशीघ्र सम्बन्धित यातायात कार्यालयहरूमा गई हाई सेक्युरिटी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुहुन यसै सूचनामार्फत जानकारी गराइन्छ ।’ 

गत २० साउनमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा बसेको विषयगत समितिको बैठकको निर्णयअनुसार विभागले सूचना जारी गरेको हो । यसअघि पनि विभागले सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको सूचना पटकपटक जारी गर्दै आएको छ । तर, सरकारले एकपछि अर्को दुःख थप्ने गरेको भन्दै यसमा सर्वसाधारणले रुचि देखाएका छैनन् । 

विभागका सूचना अधिकारी गणेशमानसिं राई सर्वसाधारणको सहजताका लागि भन्दा पनि भेन्डर (ठेकेदार कम्पनी डेकाटुर टाइगर आइटी संयुक्त उपक्रम (जेभी) ) सँगको सम्झौता फेजआउट हुन लागेकाले चाँडो काम गर्नुपरेको बताउँछन् । ‘धेरै वर्षदेखि सुरु भएको कार्यक्रमको भेन्डरको समय फेजआउट हुन लाग्यो । सुरक्षाका दृष्टिले र विभिन्न छानबिन समिति तथा विषयगत समितिले पनि इम्बोस्ड जडानमा जोड दिएका छन् । त्यसैअनुरूप विभागले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम यससम्बन्धी तयारी अघि बढाएको छ,’ उनले भने, ‘यो लागू गर्नेबारे मन्त्रालय, विभाग र प्रदेशबिच धेरैपटक त्रिपक्षीय छलफल र सम्झौता भएका छन् । भेन्डर पनि तयार छ । यसमा सबै लागेका छौँ । कार्यान्वयनका लागि विभागले बजेटिङ र जनशक्तिमा सहयोग गर्छ ।’ 

लिखित र ट्रायल पास गरेको चार वर्षसम्म लाइसेन्स दिन नसकेको सरकारले इम्बोस्ड जडानका लागि गरेको जबर्जस्तीविरुद्ध नागरिक आक्रोशित छन् । अघिल्लो साता विभागले इम्बोस्ड जडानका लागि सूचना जारी गरेको सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पोस्टमै अधिकांशले लाइसेन्स खोइ ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । पहिला राजस्व तिरेको लाइसेन्स नवीकरण गर्न उनीहरूको माग छ । 

विभागको पोस्टमा एकजना व्यक्तिले कमेन्ट गरेका छन्, ‘मेरो लाइसेन्सका लागि पैसा तिरेको पाँच वर्ष हुन आँट्यो । लाइसेन्स छापेर दिन नसक्नेले इम्बोस्ड अनिवार्य रे । कति सक्छौ लुट, लुट सोझा नेपाली जनतालाई ।’ अर्का एक व्यक्तिको कमेन्ट छ, ‘लाइसेन्स नवीकरण गरेको एक वर्ष भैसक्यो, त्यही रातो बिलले काम चलाउनुपर्‍या छ । कहिले दिनुहुन्छ खै स्मार्ट लाइसेन्स ? ट्रायल पास तथा लाइसेन्स रिन्यु गरेको एक हप्ताभित्र स्मार्ट कार्ड उपलब्ध गर्ने व्यवस्था गर्नुहोस् अनि बल्ल यस्ता नियम ल्याउनुहोस् ल !’  

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नु उपर्युक्त भए पनि पहिला आफूले तत्काल पूरा गर्नुपर्ने दायित्व निभाउनुपर्ने सुझाव नागरिकहरूको छ । अर्का एक नागरिकको टिप्पणी छ, ‘डिजिटल अनि संसारभर लागू भएको प्रविधियुक्त प्रणाली हो । यो प्रणाली लागू हुन जरुरी छ । विश्वमै हेर्ने हो भने पनि ९९ प्रतिशत मुलुकहरूमा यो प्रणाली लागू छ । नेपालमा पनि यो प्रणाली लागू गर्न लागेको त राम्रो नै हो । तर, लाइसेन्सका लागि कर तिरेको २÷३ वर्ष भैसक्दासम्म स्मार्ट कार्ड किन थमाउन सकेनौ सरकार ! हाकिमलाई यो गुनासो सुनाइदिनुप¥यो ।’ 

पुरानो नम्बर प्लेट बिग्रिँदा पुनः ३२ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था मान्य नहुने भन्दै कतिपयको आक्रोश छ । इम्बोस्ड नम्बर लिन २५ सय तिरिसकेपछि स्ट्यान्डका लागि भनेर फेरि तीन सय छुट्टै किन तिर्नुपर्ने भनेरसमेत नागरिकले प्रश्न गरेका छन् । अर्का एकजनाले सोधेका छन्, ‘पाँच सय पर्ने इम्बोस्डका लागि कमिसनको खेलमा ३५ सय लिने ?’ 

विभागको दाबीसँग आमनागरिक मात्र होइन, यससँग सरोकार राख्ने व्यवसायीसमेत तत्काल इम्बोस्ड जडान गर्न नसकिने भन्दै प्रतिरोधमा छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाका अनुसार इम्बोस्ड नम्बर जडानको समयसीमा छोटो र दर महँगो रहेकाले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताउँछन् । ‘आगामी असोजदेखि नै लागू गर्न सक्ने अवस्था छैन । इम्बोस्ड नम्बर कार्यान्वयनका लागि पूर्वाधार नै छैन । सरकार आफैँ तयार देखिँदैन । यस्तोमा व्यवसायी तत्कालै इम्बोस्ड जडान गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । यसबाहेक इम्बोस्डका लागि सरकारले तोकेको शुल्क पनि ज्यादै महँगो छ । पहिला सरकारले नै आफ्नै सवारीसाधनबाट इम्बोस्ड जडान गरोस् ।’

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना नागरिकलाई संविधानप्रदत्त प्रदान गर्नुपर्ने आधारभूत सेवा दिन नसकेको सरकारले तत्कालै इम्बोस्ड नम्बर जडानले आतंकित पार्नु गलत भएको बताउँछन् । ‘साढे चार÷पाँच सय रुपैयाँमा हालेको नम्बर प्लेट फ्याँकेर इम्बोस्डका लागि ३५ सय रुपैयाँ खर्च गर्न नागरिकलाई बाध्य पार्नु उचित छैन । सेवाप्रवाह चुस्तदुरुस्त बनाएर नागरिक खुसी नबनाएसम्म सरकारले बाध्य बनाउन मिल्दैन । नागरिक र उपभोक्तामैत्री छैन, यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।’ 

अत्यधिक महँगो, तर गुणस्तरमा प्रश्न 
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमाथि नागरिकस्तरबाट विभिन्न प्रश्न छन् । अहिले नै इम्बोस्ड जडान गर्दा के फाइदा हुन्छ ? प्रमुख प्रश्न यही देखिन्छ । अर्कातिर इम्बोस्डको शुल्क अत्यधिक हुँदा पनि प्रश्न उठेको छ । हाल इम्बोस्ड प्लेट जडानका लागि दुईपांग्रे सवारीले दुई हजार पाँच सय, तीनपांग्रेले दुई हजार नौ सय, साना तथा मझौला चारपांग्रेले तीन हजार दुई सय र ठुला सवारीले तीन हजार ६ सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । यो हाल चल्तीको सवारी नम्बर प्लेट फेर्दा लाग्ने शुल्कको तुलनामा धेरै महँगो हो । 

हुन त अहिले संसारका धेरै देशमा इम्बोस्ड नम्बर छ । तर, त्यहाँ सरकारले एकलौटी ठेक्का दिएको सामान्यतया भेटिँदैन । ‘सरकारको काम नम्बर दिने हो,’ सरोकारवाला भन्छन्, ‘सरकारले तोकेको मापदण्डमा इम्बोसीकरण व्यक्तिले आफूखुसी गर्छ । एउटा कम्पनीलाई एकलौटी ठेक्का दिएर यसैबाट गर भनेर भन्न मिल्दैन । नागरिकको ढाड सेकाउनु गलत छ ।इम्बोस्डको नम्बर प्लेटको गुणस्तरमाथि पनि प्रश्न उठेका छन् । जडान गरिएका इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छोटो समयमै खुइलिएर गएको भन्दै सवारीचालकहरूले गुनासो गरिरहेका छन् । ‘हालको इम्बोस्ड प्लेटको गुणस्तर राम्रो छैन,’ सवारीचालकहरू अनुभव सुनाउँछन् भन्छन्, ‘अक्षर चाँडै खुइलिने समस्या देखिएको छ ।’ 

इम्बोस्ड नम्बर ट्र्याक गर्ने प्रणाली पनि समयानुकूल छैन । इम्बोस्ड जडान भएका सवारी अनुगमनका लागि १० वटा आरएफआइडी गेट बनाउने ठेक्का सम्झौतामा थियो । तर, यो पूर्वाधार काठमाडौं उपत्यकामा बाहेक अन्त छैन । उसो त यसमार्फत ट्र्याक गर्न असम्भव र समयानुकूल नहुने यससँग सरोकार राख्नेहरू बताउँछन् । इम्बोस्डका लागि कम्तीमा जिपिएस प्रणाली वा क्युआर कोर्ड राख्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन् । 

इम्बोस्ड नौ वर्षदेखिको झमेला, अख्तियारमा पनि उजुरी
सवारीसाधनको व्यवस्थापन आधुनिक र वैज्ञानिक बनाउन भन्दै सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानसम्बन्धी योजना अघि सारेको थियो । यसैअनुसार उच्च सुरक्षा विशेषतायुक्त इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको आपूर्ति तथा प्लेट जडानका लागि आवश्यक वैयक्तीकरण, नामांकन र सूचना प्रविधि पूर्वाधारसमेतको निर्माण गर्न सरकारले ०७३ मा ठेक्का लगाएको थियो । 

यो कामका लागि विभाग र डेकाटुर टाइगर आइटी संयुक्त उपक्रम (जेभी) बिच १७ जेठ ०७३ मा सम्झौता भयो ।सम्झौताको पाँच वर्षभित्र अर्थात् १५ जेठ ०७८ मा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार प्लेट छपाइका लागि मेसिनरीसहितको कारखाना, प्लेट व्यक्तीकरणका लागि सफ्टवेयर तथा हार्डवेयरसहितको प्रणाली, सवारी अनुगमनका लागि १० वटा आरएफआइडी र सय थान ‘ह्यान्डहेल्ड आरएफआइडी रिडर’सहितका पूर्वाधार बनाउनुपर्ने थियो । 

ठेक्का सम्पन्न गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सहित तीन करोड ८७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलरको लागत निर्धारण गरिएको थियो । सम्झौता मितिको विनिमय दरअनुसार यो नेपाली रकम चार अर्ब १६ करोड ७९ लाख ५० हजार रुपैयाँ हुन आउँछ । हालको विनियम दरअनुसार (प्रतिडलर १४० रुपैयाँ) भने यो पाँच अर्ब ४२ करोड हुन आउँछ । 

सम्झौताअनुसार उक्त अवधिमा २५ लाख प्लेट इम्बोस्ड जडान गर्नुपर्ने थियो । तर, पाँच वर्षमा सम्पन्न हुने यो आयोजना हालसम्म पनि प्रारम्भिक चरणमै छ । विभागका सूचना अधिकारी राईका अनुसार हालसम्म ९० हजार सवारीसाधनमा इम्बोस्ड जडान भएको छ । सम्झौताको अनुपातमा हालसम्म जडान गरिएको इम्बोस्डको हिस्सा ३.५९ प्रतिशत मात्रै हो ।यातायात व्यवस्था विभागको रेकर्डअनुसार हाल देशभर कुल ५८ लाख सवारीसाधन छन् । ‘सबै सवारीमा इम्बोस्ड जडान गर्ने लक्ष्य हो,’ विभागका सूचना अधिकारी राई भन्छन्, ‘हालका लागि २५ लाखमा जडान गर्ने योजना छ ।’ उनका अनुसार जडानमा ढिलाइ हुनुका पछाडि इम्बोस्डमा प्रयोग गर्ने भाषाको विवाद र कोभिड १९ को महामारीलगायतका कारण छन् । 
विभागले सम्झौता गरेर इम्बोस्ड लागू गर्ने तयारी गरिरहँदा भाषाको विषयलाई लिएर ६ र ८ फागुन ०७४ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएका थिए । नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग गर्नु संविधानविपरीत भएको र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनसमेतको प्रतिकूल हुने दाबीसहित सम्झौता बदरका लागि सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । तर, सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले २७ मंसिर ०७६ मा रिट खारेज गरिदियो । 

यसपछि १ साउन ०७७ देखि जडान कार्य पुनः सुचारु गरिएको थियो । तर, अदालती निरूपणका बाबजुद पनि इम्बोस्ड जडान लागू हुन सकेन । अदालतले भाषागत विवाद निरूपण गरेर इम्बोस्डमा अंग्रेजी नै प्रयोग गर्ने बाटो खुला गरिदिए पनि सामाजिक रूपमा यसको विरोध भने आजका दिनसम्म पनि जारी छ । 

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने र अंग्रेजी भाषा प्रयोग गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध ‘जाग नेपाली’ अभियानले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । सरकारको कदम नेपालको लिपि मेट्ने षड्यन्त्रअन्तर्गत भएको अभियानका संयोजक डा. दीपेश केसी बताउँछन् । ‘अर्बौँ कमिसनको लोभमा नेपाली जनता चुसेर विदेशीलाई पैसा पनि दिलाउने र देवनागरी लिपि पनि मेटाउने षड्यन्त्र परास्त गर्नुपर्छ,’ आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले भने, ‘रोमन लिपिको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बहिष्कार गरेर जडान अवज्ञा गर्न अपिल गरेका छौँ । रोमन लिपि राख्न बाध्य पार्नेहरूको विरोधमा जनता उत्रिन्छन् ।’ 

सम्झौता भएको नौ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको कार्यान्वयनमा जटिल हुनुका पछाडि अनियमितता र कमिसनको जालो रहेको आशंका छ । ‘पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी सुरु गरिएको आयोजना नौ वर्षसम्म जारी रहँदा पनि ठेक्का जारी छ । हरेक वर्षजसो ठेक्काको म्याद थपिँदै लगिएको छ,’ विभागका एक पूर्वमहानिर्देशकले भने, ‘यो महँगो प्रोजेक्ट हो । कमिसनको चलखेल त भैहाल्छ ।’ 

सम्झौता भएलगत्तै इम्बोस्ड ठेक्कामा भ्रष्टाचार भएको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि परेको थियो । तर, अख्तियारले हालसम्म पनि उजुरी टुंगो लागे/नलागेको सार्वजनिक गरेको छैन ।