- वि.सं Invalid date format
तत्कालीन मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालसहितले सफाइ पाएको अन्तःशुल्क स्टिकर भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुनरावेदन गएको छ । आफूले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले आंशिक मात्र ठहर गरेपछि त्यसउपर अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गरेको हो ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले ठेक्का लगाएको मदिरामा प्रयोग हुने अन्तःशुल्क स्टिकरको खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले यसमा संलग्न भएको आरोपमा तत्कालीन मुख्यसचिव अर्याल, तत्कालीन बहालवाला दुई सहसचिव र केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहित ११ जनाविरुद्ध ९ असार ०८१ मा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
४३ करोड ३२ लाख थान स्टिकर छपाइ गर्ने गरी प्रतिस्टिकर ९१ पैसाको दर निर्धारण गरेर सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले २६ मंसिर ०७९ मा प्रिन्ट सेललाई ठेक्का दिएको थियो ।
यति ठुलो आकारको ठेक्का विनाप्रतिस्पर्धा नै लगाइएको अख्तियारको दाबी थियो । प्रतिस्टिकर छपाइको यो दर अत्यधिक भएको अख्तियारको दाबी छ । अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबी थियो । तर, विशेष अदालतले मुद्दाका अधिकांश प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पौडेल र निर्देशक सफल श्रेष्ठ मात्र ठहर भएका थिए । १३ मंसिर ०८१ मा फैसला भएको यस मुद्दाका नाैजना प्रतिवादीले सफाइ पाएका थिए ।
ठहर भएकालाई जनही आठ वर्ष कैद सजाय र जरिवाना तोकिएको थियो । भुक्तानी भएको ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६०० रुपैयाँ असुलउपर हुनुपर्ने फैसला विशेषले गरेको थियो । मागदाबीबमोजिम ठहर नभएको र प्रतिवादीलाई आंशिक ठहर गरी केहीलाई सफाइ दिएको विशेषको फैसलाउपर चित्त नबुझी पुनरावेदन गएको अख्तियारले जनाएको छ । आइतबार अख्तियारले पुनरावेदन दर्ता गरेको छ ।
