- वि.सं २o८२ भदौ ६ शुक्रबार
कांग्रेस–एमालेले उपसभामुख हटाउन खाली कागजमा हस्ताक्षर अभियान चलाएका छन् नि ?
अहिले निकै ढिलो यो विषय चर्चामा आएको छ । व्यक्तिगत रूपमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध खाली कागजमा गरेको हस्ताक्षरप्रति मैले अहिलेसम्म पनि ‘गिल्टी फिल’ गरिरहेको छु । त्यसैले यो अहिलेको अभियान पनि ठिक छैन । मैले अहिलेसम्म हस्ताक्षर गरेको पनि छैन । तर, पछि पार्टीले आधिकारिक रूपमै निर्णय गर्यो भने त पार्टीको ह्विप मैले पनि नमानी सुख छैन । यतिखेर ‘भिजिट भिसा’बारे उठेका धेरै प्रश्न हामीतिरै सोझिएका छन् । कोशी प्रदेशका एकजना मन्त्रीले लगेका मानिस जापानबाट फिर्ता भएका समाचार पनि आएकै छन् । यस्तोमा एकजना महिला उपसभामुखलाई मात्र तारो बनाउने काम बिलकुलै गलत छ । यसलाई सच्याउनुपर्छ ।
कांग्रेस–एमालेलाई उपसभामुख हटाउनैपर्ने बाध्यता किन आइपर्यो ?
यतिखेर उपसभामुख हटाएपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको नेतृत्व सत्ताको अर्को घटकले लिने सहमति भएको सुनिँदै छ । कुनै पनि पदमा यस्तो बार्गेनिङ हुनु गलत हो । संवैधानिक परिषद्मा भागबन्डा होइन, व्यक्तिको गुणदोष, क्षमता र विशेषज्ञता हेरेर रोस्टर तयार गरी उपयुक्त पात्र चयन गर्ने सहमतीय प्रणालीको विकास गर्नु जरुरी छ । एकजना महिला र जनजाति समुदायबाट आउनुभएको उपसभामुख हटाउने अभियान रोकिनुपर्छ । यसअघि पनि पार्टीले पठाएका ऊर्जा राज्यमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउनुपरे पनि पार्टीले नै बोलाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गरेर अपमानित गर्ने काम गरिएको छ । पटक–पटकका यस्ता अपजसका भारी पार्टीले कति बोक्ने ?
हस्ताक्षर अभियानसँगै कांग्रेसमा दुई धार देखिएका छन् नि ?
जति धार भए पनि हामी पार्टीभित्र सहमतिबाटै निष्कर्षमा पुग्छौँ । पार्टीले निर्णय गरेको खण्डमा नमान्ने भन्ने त हुँदैन । तर, उपचुनावको सामना गर्नुपर्ने समयमा यो काम गर्नुहुँदैन भन्ने मेरो प्रस्ट दृष्टिकोण हो ।
