अदालतले रविलाई अड्डासार गर भनेको ४१ दिनपछि बल्ल गृहमन्त्री लेखकले भने– गम्भीरतापूर्वक लिएको छु 

४० दिनसम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको अड्डासारबारे मौनता साधेका गृहमन्त्री रमेश लेखकले रोक्नुको कारण नखुलाई आफू गम्भीर रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । कैलाली कारागारमा भएको घटना र समग्र कारागारको अवस्थाबारे छलफल गर्न बुधबार संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा उपस्थित गृहमन्त्री लेखकले सांसदहरूको प्रश्नमा रविको अड्डासारबारे बोलेका हुन् । अदालतको आदेशपछि पनि रविलाई कारागार किन नसारिएको भन्ने सांसदहरूको प्रश्नको भने उनले जवाफ दिएनन् ।

मानव अधिकार आयोगले रविको सुविधा, सुरक्षा र अड्डासारमा भएको आनाकानीलाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । स्थानान्तरणको विषयमा विभिन्न दलका नेता र नागरिक अगुवाले समेत प्रश्न उठाइरहेका वेला कानुन समितिमा सांसद सोविता गौतमले गृहमन्त्री लेखकलाई सोधिन्, ‘रवि लामिछानेको अड्डासारको विषय छ । अदालतले आदेश दिँदा पनि अड्डासार किन भएको छैन ?’

जवाफमा लेखकले ४० दिनसम्म अड्डासार नभएको स्पष्ट जवाफ दिएनन् । बरु कारागार सार्ने विषय अगाडि बढेको मात्रै बताए । ‘कारागार सार्ने विषय अगाडि बढेको छ । अदालतको पनि अनुमति प्राप्त छ । उहाँको निवेदन पनि छ । सरकारले सुरक्षाका सबै कुरा हेरेर कुन कारागारमा सार्ने भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ । यो कुरा मैले गम्भीरतापूर्वक लिएको छु ।’ रविले लगातार आफ्नो सुरक्षा जोखिमबारे बताइरहेका छन् ।

यसबाहेक गृहमन्त्री लेखकले अदालतको आदेश होइन अनुमति हो, अड्डासार गर्ने सरकारले हो भनेर सैद्धान्तिक रूपमा समितिलाई पाठ पढाए । ‘अदालतको आदेश भन्ने कुरा आइरहेको छ । तर, जुन अदालतमा मुद्दा ट्रायल हुन्छ, त्यो अदालतले अनुमति दिने हो । त्यसकारण त्यसलाई आदेशभन्दा पनि सहमति, अनुमतिका रूपमा लिनुपर्छ,’ उनले भने ।

२५ चैतदेखि भैरहवा कारागारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले १४ जेठमा स्थानान्तरणको अनुमति पाऊँ भनेर निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदन कारागारले जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा पठाएको थियो । १६ जेठमा न्यायाधीश अशोककुमार बस्नेतको इजलासले लामिछानेलाई काठमाडौं उपत्यकाका कारागारमा स्थानान्तरण गर्न अनुमति दिएको थियो । अदालतले अनुमति दिए पनि गृहमन्त्री लेखकको दबाबमा कारागार विभागले लामिछानेलाई स्थानान्तरण नगरी भैरहवामै राखेको छ ।

गृहमन्त्री लेखकले लामिछानेलाई रुपन्देही कारागारमा मानवोचित व्यवहार गरिएको र सबै कैदीबन्दीहरूले पाइरहेको सुविधाबाट वञ्चित नगरिएको बताए । ‘जेलहरू कन्जस्टेड छन् । उहाँलाई सानै भए पनि अलग्गै कोठामा राखिएको छ । कारागार प्रशासनले केही समस्या छ, केही गर्नुपर्छ कि भनेर उहाँलाई सोधेको अवस्था छ । उहाँलाई विशेष सुविधा दिइएको छ भन्ने पनि होइन । तर, कारागारबाट प्राप्त हुने न्यूनतम सुविधाबाट वञ्चित गरिएको होइन,’ गृहमन्त्री लेखकले भने । 

उनले कोठामा झ्याल खुला नभएको विषयलाई सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने जिकिर गरे । ‘झ्यालमा प्लाइउड राखेको सुरक्षासँग सम्बन्धित रहेछ । त्यसलाई त्यसरी नै लिइदिनुहोला,’ उनले भने । गृहमन्त्री लेखकले देशभर १६ हजार क्षमता रहेको कारागारहरूमा २८ हजारभन्दा बढी कैदी रहेको उल्लेख गरे । खुला कारागारको संरचना र मापदण्ड बनिरहेको भन्दै छिट्टै यो अवधारणामा जाने उनको भनाइ थियो । समिति सभापति विमला सुवेदीका अनुसार समितिले कारागारको भौतिक संरचना विस्तार गर्न, क्षमताअनुसार नै कैदीबन्दी राख्न, खुला कारागारको अवधारणा लागू गर्न, एक प्रदेशमा एक नमुना कारागार बनाउन निर्देशन दिएको छ ।

गृहमन्त्रीलाई निकिताको प्रश्न– अड्डासार किन रोकेको ? 
रास्वपा सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेल लामिछानेले गृहमन्त्री रमेश लेखककै प्रत्यक्ष निर्देशनमा आफ्नो श्रीमानको संवैधानिक तथा कानुनी हक हरण गरिएको दाबी गरेकी छिन् । आफ्नो भागमा पर्ने बिगोबराबर बैंक जमानत बुझाउँदासमेत रुपन्देही जिल्ला अदालतले रास्वपा सभापति रविलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको दोस्रो दिन निकिताले अन्यायविरुद्ध लडाइँ जारी राख्ने उद्घोष गर्दै आफ्नो विचार सार्वजनिक गरेकी हुन् ।

निकिताले रविको अड्डासार रोकेको विषयलाई न्यायिक प्रक्रियामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप र कार्यपालिकाद्वारा न्यायपालिकामाथि दबाबका रूपमा उल्लेख गर्दै गृहमन्त्रीको नियतमाथि प्रश्न उठाएकी छिन् । बुधबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा धारणा राख्दै निकिताले गृहमन्त्रीसँग सोधेकी छिन्, ‘आमथुनुवाले पाउने अड्डासारको सुविधा, मेरै श्रीमान्का हकमा अदालत पुग्छ, अदालतले आदेश नै गर्दा पनि तपाईंको निर्देशनमा रोकिन्छ, किन ?’

थुनामुक्त हुन रविले दिएको निवेदन प्रभावित पार्न गृहमन्त्री लेखककै योजनामा न्यायपरिषद्मा उजुरी हालिएको विषयमा पनि निकिताको प्रश्न छ । ‘अदालतमा मुद्दाको पेसी चढेपछि तपाईंकै निर्देशनमा तपाईंकै मान्छेबाट न्यायिक परिषद्मा उजुरी पर्छ, तपाईंकै कार्यकक्षमा बन्छ उजुरीको ड्राफ्ट, कसरी ?’

यससँगै उनले प्रश्न गरेकी छिन्, ‘उजुरीको ड्राफ्ट आफ्नै कोठामा तयार गरेर त्यस्तो समाचारको लिंक आफ्नो सचिवालयलाई सम्बन्धित सबैका मोबाइल–मोबाइलमा पठाउन आदेश दिँदै न्यायाधीश तर्साउन नांगिएर लाग्नुहुन्छ किन ? मुद्दाको पेसी चढेकै दिन न्यायपरिषद्मा उजुरी पुगेपछि तपाईंहरूजस्ताको मुठीमा रहेको वर्तमान संरचनामा रहेका कुन न्यायमूर्तिले आफ्नो करियरलाई दाउमा राखेर सही फैसला गर्ने आँट गर्ला ? न्यायालयलाई खुलमखुला धम्क्याउने यो आँट तपाईंलाई कहाँबाट आउँछ ? रुपन्देही कारागारमा श्रीमान् भेट्न घरबाट निस्किएपछि मेरो पछि–पछि किन र केका डरले लगाउनुहुन्छ, तपाईंका संगठन र संरचना ?’

निकिताले न्यायालयमा सरकारको हस्तक्षेपका घटनाक्रम देखिइरहेको पनि उल्लेख गरेकी छिन् । ‘मैले केही सांसदहरूले भनेको सुनेको थिएँ, न्यायाधीशहरूलाई प्रधानमन्त्रीको, कानुनमन्त्रीको, गृहमन्त्रीको सिधै फोन जान्छ । तर, त्यति वेला मलाई त्यो कुरा विश्वास लागेको थिएन । आज मैले त्यो किन विश्वास नगर्ने ?’ उनको प्रश्न छ । यस्तै, निकिताले सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह रावतलाई पनि न्यायिक प्रश्न गरेकी छिन् । ‘अब म जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा अपिल गर्न जाऊँ कि नजाऊँ ?’ उनको प्रश्न छ ।

यति मात्र होइन न्यायिक प्रक्रियामा देखिएको गतिविधिले गम्भीर आशंका सिर्जना गर्ने गरेको निकिताको भनाइ छ । ‘हाम्रो मुद्दाको हरेक बहसमा सरकारी पक्ष नाजवाफ हुन्छ । तर, फैसला कहिल्यै हाम्रो पक्षमा आउँदैन । इजलासले सोधेको प्रश्नको जवाफ सरकारी पक्षले कहिले दिन सक्दैन, इजलासमा उपस्थित सबैले प्रस्ट देख्छन्, सुन्छन् । तर, प्रत्येक अदालतमा आदेश आउने वेलामा अनेक अस्वाभाविक गतिविधि देखिन्छन्,’ उनले भनेकी छिन्, ‘दिउँसै बहस सकिँदा पनि आदेश आउन रात पर्छ, घन्टौँ लाग्छ, कपी पेस्ट हुन्छन्, पेनड्राइभ डुल्छ, मिडिया ट्रायल हुन्छ, न्यायपरिषद्मा उजुरी पुग्छ, अस्वाभाविक मानिसहरूको आवतजावत चल्छ अनि बहसको ठिक विपरीत आदेशहरू आउँछन् । दुईतिहाइको सरकार छ, एउटा विपक्षी दलको नेतामाथि भइरहेको यो खुलमखुला अन्यायविरुद्ध म कहाँ जाऊँ ?’ 

निकिताले न्याय, मानव अधिकारको दृष्टिकोणले जे भइरहेको छ के सही भइरहेको छ भनेर प्रधानन्यायाधीशलाई सोधेकी छिन् । ‘आफ्नै देशको न्यायालयलाई कसरी विश्वास नगरौँ । विश्वास गरौँ भने गृहमन्त्रीको कोठामा बसेर न्यायालयलाई धम्काउने पत्र तयार हुन्छ । यो सब हेर्ने कसले ? न्याय दिने कसले ?’ उनको प्रश्न छ, ‘हप्तैपिच्छे ३/४ वटा उच्च अदालतमा पेसी चढ्छन् । कता लड्नु, कता सार्नु, बेहाल भएको छ । फलानोको बेन्चमा पर्‍यो भने त बर्बाद हुन्छ भनेको सुन्छु । न्यायाधीशको सरुवा बढुवा छ, त्यसैले न्याय दिन आँट गर्दैनन् भनेको पनि सुन्छु । बढुवाको मुखमा हामीलाई न्याय दिएर दुईतिहाइको सरकारसँग पंगा लिन आँट गर्ने को होला ?’

न्यायालयको यो हरिबिजोगले यो देश कसरी चलेको छ भनेर आफू आश्चर्यचकित परेको निकिताको भनाइ छ । ‘उस्तै दुरुस्तै आइडेन्टिकल केसमा सर्वोच्च अदालतले समेत मान्छेलाई धरौटीमा छोड्नु भन्ने नजिर स्थापित गरेको छ । तर, त्यसविपरीत एउटा रवि लामिछानेचाहिँ थुनिएको थुनियै छ,’ निकिताको गुनासो छ, ‘पेसी चढेकै दिन न्यायपरिषद्मा उजुरी गएपछि अदालतमा स्वतन्त्र बहस गर्ने वातावरण कसरी बन्ला ? आममान्छेले बुझेका छन्, तर व्याख्या गर्न सक्दैनन् । व्याख्या गर्न सक्नेहरू रवि लामिछानेलाई राखेको काल कोठरीमा एसी छ कि कुलर छ कि पंखा भनेर बहस गरिरहेका छन् ।’

निकिताले यो अन्याय सहेर देशमा को बस्ला भनेर पनि प्रश्न गरेकी छिन् । ‘हामी देशमा मान्छे बसेन भनेर पिर गर्छौँ । को बस्न चाहन्छ यो अन्यायी समाजमा ? को बस्न चाहन्छ यो अन्यायविरुद्ध बोल्न नसक्ने समाजमा ? को बस्न चाहन्छ व्यक्ति हेरि फरक–फरक न्याय दिने यो समाजमा ?’ उनको प्रश्न छ ।  

निकिताले लेखक गृहमन्त्री भएपछि कानुनविपरीत प्रतिशोध साधेर आफ्ना श्रीमान्लाई मुद्दामाथि मुद्दा लगाउने काम भएको भन्दै अन्यायविरुद्ध लडाइँ जारी राख्ने उद्घोष गरेकी छिन् । ‘मेरा श्रीमान्माथि लागेका सबै मुद्दा रमेश लेखक गृहमन्त्री भएपछिका मात्र छन् । कुनै एउटा पनि मुद्दा हदम्यादमा छैनन् । मेरा श्रीमान्ले आफ्नो अपिलमार्फत भन्नुभएको छ कि राज्यका सबै निकायहरूलाई यिनीहरूले कब्जा गरेका छन् । देशका सबै निकाय एउटै रावणका फरक–फरक टाउका हुन् । उहाँले त्यसो भने पनि मचाहिँ लड्छु,’ उनको घोषणा छ, ‘न्याय पाउँछु, पाउँदिनँ भन्ने कुराको परबाह नगरी म कानुनले दिएका, संविधानले दिएका सबै ढोकाहरू निरन्तर ढकढक्याउँछु । मलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा यो अन्यायविरुद्ध बोल्नका लागि मद्दत चाहिने भएको हुनाले पहुँच पुगेका व्यक्तिहरूले मद्दत गर्नुहोला ।’

निकिताले प्रधानन्यायाधीश राउतलाई आफ्नो कार्यकालमा भएको खुला अन्यायबारे कार्यावधि बाँकी छँदै सोच्न अपिल गरेकी छिन् । ‘कार्यकाल सकिएपछि छाप्ने पुस्तकले न्याय दिँदैन, कार्यकाल छँदै लेखेको आदेशले दिने हो न्याय,’ उनले भनेकी छिन् ।

निकिताले अन्यायविरुद्ध माथिल्लो अदालत जाने पनि उल्लेख गरेकी छिन् । ‘अस्तिका दिन हाम्रा मुद्दा चलेका वेलामा गरिएको उजुरी र मिडिया ट्रायलका कारण न्यायालयमा पारिएको दबाबविरुद्ध म न्यायपरिषद् जान्छु र स्वतन्त्र न्यायसम्पादनमा बाधा पुगेका वेला न्यायसम्पादन भएको रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध म उच्च अदालत बुटवल पनि जान्छु,’ उनले भनेकी छिन्, ‘न्याय पाउँछु, पाउँदिनँ थाहा छैन, तर म जान्छु, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पनि जान्छु । न्याय नपाउन्जेल लड्छु ।’

कैदमा रहेका रविलाई संसद्को रोस्टमबाट प्रधानमन्त्री ओलीको ‘धम्की’
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, त्यसका समर्थक र सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध अमर्यादित टिप्पणी गरेका छन् । कारागारमा रहेका रविलाई धम्की दिएका ओलीले उनका समर्थकलाई ‘भिड’ भनेका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा बुधबार सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले रविलाई अदालतले थुनामा पठाएको कुरालाई राजनीतिक प्रतिशोध भनेर जबर्जस्त भाष्य बनाउन खोजिएको टिप्पणी गरे । ‘लाखौँ जनताले सहकारीमा गरेको बचत हिनामिना गर्ने सयौँ व्यक्तिमाथि न्यायालयमा मुद्दा चलेको छ । पूर्वमन्त्री, पूर्वसांसद, बहालवाला मेयरलगायत विभिन्न ओहोदामा रहिसकेका दर्जनौँ व्यक्तिहरूलाई अदालतले थुनामा पठाएको छ । तर, अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका कुनै एक व्यक्तिमाथि ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भएको भन्ने जबर्जस्त भाष्य बनाउन खोजिएको छ । एउटा व्यक्तिमाथि प्रतिशोध भएको हो भने थुनामा रहेका अन्य व्यक्तिमाथि के भएको हो ?’ ओलीले प्रश्न गरे, ‘त्योचाहिँ कानुनी कारबाही हो ? अर्बाैँ रुपैयाँ अपचलन गरेको आरोपमा थुनामा रहेका सयौँमध्ये कुन–कुन व्यक्तिमाथि ‘प्रतिशोध’ भएको हो ? कुन–कुन व्यक्तिमाथिको थुना जायज हो ?’ 

प्रधानमन्त्री ओलीले भिडद्वारा न्यायको हत्या गरेर अभियोगमुक्त हुन खोज्नेहरूबाट समयले यसको जवाफ सधैँ माग्ने बताए । ‘त्यस्ता (रवि)का पछि लागेर कुद्ने भिड अचम्मको मात्र होइन, दयालाग्दो पनि छ,’ उनले भने । ओलीले स्वतन्त्र न्यायालयले गर्ने निर्णयमा सरकारको हात नहुने दाबी गरे । ‘संसद्, सरकार, न्यायालयलगायत आफ्नो काम गर्नुपर्ने लोकतान्त्रिक प्रणालीका सबैजसो अंगहरूलाई पेसेवर ‘मास म्यानुपुलेसन’को आक्रमणबाट बचाउनुपर्र्छ,’ उनले भने ।

ओलीले भिजिट भिसाको आवरणमा भइरहेको मानव तस्करीविरुद्ध संसद्मा रास्वपा र राप्रपाले गरिरहेको आन्दोलनलाई ‘ब्ल्याकमेल’ भनेर आलोचना गरे । ‘अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्लेन चढ्ने सबै नागरिकलाई ‘बेचिएको’ भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यसका पछाडि मुलुक र नागरिकको हित जोडिएको छैन, यसले इमोसनल ब्ल्याकमेलिङमार्फत आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्ने प्रवृत्ति मात्र उजागर गरेको छ ।’