न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसप्रति नेपाल बारको समेत आपत्ति

कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले परिषद्ले गरेको नियुक्ति सिफारिसलाई असन्तुलित भन्दै न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको टिप्पणी गरेको छ । बिहीबारको नियुक्ति सिफारिसबारे शुक्रबार बारले विज्ञप्ति जारी गर्दै धारणा सार्वजनिक गरेको हो । ‘न्यायपालिकाजस्तो महत्ववपूर्ण अंगमा महिला, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र, वर्ग र समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्नेमा यो नियुक्तिले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ । यस्तो असन्तुलित नियुक्तिले न्यायपालिकामाथि सबैको समान पहुँच र अपनत्वको भावनामा गम्भीर चोट पुर्‍याएको छ । न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वासलाई कमजोर बनाएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा न्यायाधीशको पद सार्वजनिक विश्वासको धरोहर भएको र त्यसको रक्षार्थ एवं न्यायिक सुधारका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जिम्मेवार पक्ष उदासीन देखिएको उल्लेख छ । ती प्रतिवेदन आलंकारिक दस्ताबेज मात्र बन्न पुगेकाले तिनमा उल्लिखित सुधारका कार्य, बारका सम्मेलन र सुझावहरूलाई लागू गर्न उदासीन देखिएको बारको ठहर छ ।

‘...न्यायपरिषद्बाट हुने नियुक्तिहरूमा देखिएका घटनाहरूले हामीलाई बारम्बार चिन्तित तुल्याएको छ । ०८२ साउन २२ मा न्यायपरिषद्ले उच्च अदालतमा गरेको २७ जना न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसप्रति नेपाल बार एसोसिएसनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यो नियुक्तिले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशी राज्यको मर्म र भावनालाई पूर्णत: बेवास्ता गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा छ ।

बारले सोमबार मात्र विज्ञप्ति जारी गर्दै उच्च र सर्वोच्चमा नियुक्ति सिफारिस गर्दा कानुन व्यवसायीको ५० प्रतिशत हिस्सा हुनुपर्ने माग गरेको थियो । साथै, ०८० असोजबाट लागू भएको न्यायपरिषद् नियमावली संशोधन खारेजीको मागसमेत पुन: दोहोर्‍याएकोमा खारेज नगरी नियुक्ति नगर्नसमेत चेतावनी दिएको थियो । तर, परिषद्ले संशोधित नियमावली सम्बन्धमा केही निर्णय नगरी नियुक्ति सिफारिस गरेको हो । सार्वजनिक विश्वासको धरोहरका रूपमा रहेको न्यायाधीश पद योग्यता र क्षमताका आधारमा प्रदान गरिनुपर्ने बारले शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा भनेको छ ।