मौलिक हक प्रत्याभूतिमाथि प्रश्न

• मौलिक हक राज्यले नागरिकलाई दिएको उपहार नभएकाले राज्यका तर्फबाट यिनको संरक्षण र सुरक्षाका लागि संवैधानिक प्रबन्ध अक्षरश: पालना गरिनुपर्छ

संविधान मुलुकको राजनीतिक तथा शासकीय प्रणालीलाई निर्देशित गर्ने राजनीतिक–कानुनी दस्ताबेज हो । लोकतान्त्रिक संविधानले संविधानवादका विश्वव्यापी मूल्य, मान्यता र अवधारणालाई आत्मसात् गरेको हुन्छ । राजनीतिलाई कानुनी र विधिशास्त्रीय रूपमा ढाल्ने काम संविधानले गर्ने गर्छ । संविधान मुलुकको सर्वाेच्च कानुन तथा गतिशील दस्ताबेज भएकाले संविधानको अर्थ सारमा विधिको शासन लागू हुनु हो । यसको अर्थ संविधान, कानुनमा व्यवस्था गरिएबमोजिम आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सीमित रहेर कार्य सञ्चालन गर्नु हो । यद्यपि, नेपालको संवैधानिक अभ्यासमा सरकार असीमित भयो भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । सत्तामा भएकालाई कानुनी कारबाहीमा छुट हुने र ‘सत्ताका आँखामा परेका’लाई दु:ख दिने कार्य किन हुन्छन् ? विपक्षीलाई कानुनी झमेलामा फसाउन किन संवैधानिक सर्वाेच्चता र सीमित सरकारको अवधारणाविरुद्ध कार्य गर्ने गरिन्छ ? यस्ता प्रश्न पटक–पटक उठ्दै आए । शासकलाई अरू व्यक्ति र समूहमाथि शासन गर्ने कानुनी तथा राजनीतिक अधिकार संविधानले प्रदान गरे पनि संवैधानिक सीमा मिच्ने छुट कुनै पनि संविधान या कानुनले दिएको हुँदैन । नागरिकका मौलिक हकमाथि हस्तक्षेप हुने गरी कार्य गर्न सकिन्न । लोकतान्त्रिक संविधानले प्रजातान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीको कल्पना गर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ । देशको आफ्नो इतिहास, क्रान्ति, अवस्था तथा समग्र आवश्यकताका आधारमा विभिन्न प्रव्रिmयाबाट संविधान बन्ने गरेका छन् । कुनै देशमा क्रान्तिको प्रक्रियाबाट र कतै विकासक्रमको प्रक्रियाबाट संविधान बन्ने गरेका देखिन्छन् । उदाहरणका रूपमा क्युबाको संविधान, चीनको संविधान तथा नेपालको वर्तमान संविधानसमेत राजनीतिक क्रान्तिका उपज हुन् । महादेशीय कानुनी प्रणाली लागू भएको बेलायत आदि देशका संविधान–कानुनहरू विकासक्रमका आधारमा बनेका हुन् । यद्यपि, बेलायतमा भने संविधान नामको अलग्गै कुनै लिखित दस्ताबेज छैन ।

विश्वको संविधान र संविधानवादको इतिहासमा अमेरिकी संविधान सन् १७८७ तथा बिल अफ राइट सन् १७९१ लाई महत्वपूर्ण मानिन्छ । संवैधानिक इतिहासमा पहिलोपटक अमेरिकी बिल अफ राइट्समा व्यक्तिका मौलिक हक, अधिकारका कुरा उल्लेख गरिएका थिए । दार्शनिक स्टेफेन गिलले अमेरिकी संविधान राजनीतिक तथा संवैधानिक परिवर्तनका लागि विश्वकै कोसेढुंगा साबित भएको बताएका छन् । दार्शनिक डेविट हेल्डले संविधान कार्यान्वयनका लागि लोकतन्त्रप्रति सचेत र जागरुक नागरिक समाजलाई राज्यको महत्वपूर्ण आधार मानेका छन् ।

नागरिकका मौलिक हक र मानव अधिकार संरक्षण तथा सुरक्षा गर्नु संविधानको अर्काे महत्वपूर्ण कार्य हो । मानव अधिकार मानव मात्रले विश्वको कुनै पनि कुनामा रहेर पनि समान ढंगले प्राप्त गर्न सक्ने आधारभूत प्रकृतिप्रदत्त अधिकार भएकाले त्यसको सुरक्षा गर्नु लोकतान्त्रिक राज्यको आधारभूत कर्तव्य पनि हो । प्रत्येक मानवको जीवन, सुरक्षा, स्वतन्त्रता, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकार उल्लंघन गरिनुहुन्न भन्ने कुराको अनुभूति तथा आवश्यकताले विश्वमा मानव अधिकारसम्बन्धी धारणाको विकास हुँदै आएको हो । मानवका त्यस्ता आधारभूत अधिकारको संरक्षण तथा सुरक्षाका लागि लोकतान्त्रिक संविधानले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा प्रबन्ध गरिएका विषयलाई उल्लेख गर्दै आएका हुन् । मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न विश्वव्यापी सिद्धान्त, विधिशास्त्रीय मान्यता, संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा जारी गरिएका विभिन्न महासन्धि तथा सिद्धान्तको धेरै ठुलो अर्थ देखिन्छ । जसले लोकतान्त्रिक संविधान र संविधानवादको विकासमा भूमिका खेल्दै आएका छन् ।

विश्वमा विभिन्न प्रकारका संविधान निर्मित भई लागू हुँदै आएका छन् । धेरैजसो प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सत्रौँ शताब्दीदेखि प्रजातान्त्रिक प्रणाली र लिखित संविधान निर्माण हुँदै आएका हुन् । अमेरिकी संविधानमा संवैधानिक सर्वाेच्चता, विधिको शासन, लिखित संविधान, स्वतन्त्र न्यायालय, मौलिक हक, न्यायिक पुनरावलोकन र शक्ति पृथकीकरणजस्ता आधारभूत मान्यतालाई प्रस्टसँग उल्लेख गरिएका छन् । जुन आजका प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीका आधारभूत मान्यतामा पर्छन् । तिनलाई संविधानवादका आधारभूत मूल्य र मान्यतासमेत भन्ने गरिएको छ । प्रजातान्त्रिक संविधानमा संविधानवादका त्यस्ता आधारभूत मूल्य र मान्यतालाई अनिवार्य सर्त मानिन्छ । यसैले केवल संविधान नामको कुनै दस्ताबेज मुुलुकमा हुनु मात्र असल संविधान हुनु होइन । असल संविधानले नागरिकका न्यूनतम अधिकारको सुरक्षा गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मूल्यलाई विभिन्न दार्शनिकले प्रस्टसँग जोड दिएका कारण पनि लिखित र लोकतान्त्रिक संविधानको अभ्यास तथा प्रचलनलाई विश्वमा स्वीकार गरिएको हो । लोकतान्त्रिक र उदारवादी विशेषता भएको संविधानमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई लिखित रूपमा संविधानमा प्रस्टै उल्लेख गर्नुपर्छ भन्दै फ्रान्सेली दार्शनिक वारेन मन्टेस्क्यु (१६८९–१७५५) ले सन् १७४८ मा ‘स्पिरिट अफ ल’ पुस्तकमा उल्लेख गरे । संविधानवादको अनिवार्य सर्त शक्तिको पृथकीकरण हो भन्नेमा उनको विशेष जोड रह्यो । शक्तिलाई सन्तुलन गर्ने र सरकारको शक्तिलाई पृथक गर्नुपर्ने उनको प्रस्ट मान्यता हो । नेपालको संविधानवादमा सरकारी हस्तक्षेप अदालत र कानुन निर्माणमा समेत पर्ने गरेकाले संविधानवादमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । जसले नागरिकका मौलिक हकको सुरक्षा र संरक्षणमा समेत जटिलता थपिएका छन् ।

संविधानवाद त्यस्तो मान्यता र दृष्टिकोण हो, जहाँ संविधानको सर्वाेच्चता हुन्छ र संविधानभन्दा माथि कोही पनि हुन सक्दैन । बेलायतका दार्शनिक एभी डायसी (१८३५–१९२२) ले विधिको शासनको मान्यतामा जोड दिएका छन् । यस्ता मूल्य, दर्शन र मान्यतालाई संविधानवादका विश्वव्यापी मान्यता भन्ने गरिएका छन् । संविधानवादका विश्वव्यापी मान्यता र मूल्यलाई व्रmमश: निम्नबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ : सीमित सरकारको मान्यता, शक्तिको पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायालय, न्यायिक पुनारावलोकन, विधिको शासन, अनुमानयोग्य शासन प्रणाली । त्यसैगरी, नागरिक सर्वाेच्चता, नागरिक सहभागिता, मौलिक हकहरूको ग्यारेन्टी, शक्तिको विकेन्द्रीकरण, जिम्मेवार र उत्तरदायी प्रतिपक्ष, प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्र, आवधिक निर्वाचन, राजनीतिक दलको सार्थक उपस्थिति, स्वतन्त्र संवैधानिक अंगहरूको व्यवस्था तथा राजनीतिक मूल्य र नैतिकतासमेतलाई संविधानवादका अनिवार्य विषय मानिन्छन् । यिनको पूर्ण प्रत्याभूति तथा कार्यान्वयनबाट नागरिकका मौलिक हक र मानव अधिकारको सुरक्षा एवं संरक्षण हुन सक्छ ।

संविधानले राज्यविरुद्ध नागरिक र व्यक्तिलाई संरक्षण गर्न प्रत्याभूत गरिएका अधिकार मौलिक हक हुन् । मौलिक हक मूलत: राज्यविरुद्धका अधिकार पनि हुन् । मौलिक हक पनि मानव अधिकार नै हुन् । सबै मौलिक हक मानव अधिकार हुन् । तर, सबै मानव अधिकारचाहिँ मौलिक हक होइनन् । मौलिक हक त्यस्ता संवैधानिक अधिकार हुन्, जसको अभावमा स्वतन्त्रता र न्याय मर्न पुग्छ । फराकिलो अर्थमा मौलिक अधिकारद्वारा नागरिकलाई नागरिकका रूपमा सम्मानपूर्वक बाँच्नका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने अवस्था बन्छ । मौलिक हकलाई नागरिकको आधारभूत अधिकार पनि भनिन्छ । यसर्थ, संविधानमा उल्लिखित मौलिक हकको अर्थ व्यापक हुन्छ । नागरिकको जीवन, आधारभूत राजनीतिक स्वतन्त्रता, सुरक्षा र मानव अधिकार रक्षाका लागि मौलिक हकहरूको प्रबन्ध संविधानमा गरिएका हुन्छन् । मौलिक हकलाई मुुलुकको शासन प्रणालीको यथार्थ चित्रणका रूपमा पनि लिइन्छ । नागरिक अधिकारको संरक्षण तथा सुरक्षा गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व पनि हो । मौलिक हकको प्रचलनका लागि संविधानले संवैधानिक र कानुनी उपचारको प्रबन्धसमेत विभिन्न कानुनमार्फत गरेको हुन्छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा निर्मित संविधानमा मौलिक हक अनिवार्य विषय हुन् । 

लोकतान्त्रिक संविधानमा राखिएका मौलिक हकको अर्थ राज्यलाई स्वेच्छाचारी बन्नबाट रोक्नु, नियन्त्रण गर्नु र नागरिक अधिकारको सुरक्षा तथा संरक्षण गर्न बाध्य पार्नु पनि हो । यसर्थ, संविधानमा उल्लिखित मौलिक हकसँग लोकतन्त्रको गहिरो सम्बन्ध हुन्छ । मौलिक हक सीमित गर्नु लोकतान्त्रिक संविधानको चरित्रमा पर्दैन । सरकारलाई चाहिँ संविधानअनुसार सीमित गर्नु लोकतान्त्रिक र असल संविधानको चरित्रमा पर्ने विषय हो । यसलाई लोकतान्त्रिक सत्ता सञ्चालकले बुझ्नु र लागू गर्नु अपरिहार्य छ । वर्तमान सरकारलाई पनि असीमित भएको र मौलिक हकको प्रत्याभूतिमा गम्भीर नभएकोजस्ता आरोप लाग्ने गरेका छन् । मौलिक हक राज्यले नागरिकलाई दिएका उपहार होइनन् । मौलिक अधिकारको संरक्षण र सुरक्षाका लागि यस्ता अधिकारको प्रबन्ध संविधानमा गरिएकाले त्यसको अक्षरश: पालना हुनुपर्छ । संविधानमा मौलिक हकको आवश्यकता किन पर्‍यो भन्दा जनताको जीवन, सुरक्षा, राजनीतिक स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्नका लागि आवश्यक प्रबन्ध र वातावरण निर्माण गर्नका लागि नै हो । मौलिक हकमार्फत सरकार र राज्यका अंगलाई बढी उत्तरदायी बनाउनु हो । संविधानमा उल्लिखित मौलिक हकले सरकारलाई असीमित तथा निरंकुश हुनबाट रोक्नुपर्नेमा सरकार असीमित हुने दिशामा अघि बढ्न खोज्यो भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । लोकतन्त्रमा संविधान, संविधानवाद र मौलिक हक एवं मानव अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि सरकार सचेत हुनुपर्छ । नागरिक अधिकारको सुरक्षा र संरक्षण गरी संविधानको स्वीकार्यता बढाउनुपर्नेमा सरकारमाथि अनेकौँ प्रश्न उठ्नु चिन्ता र नागरिक सरोकारको विषय हो । जसले गर्दा मौलिक हकमाथि अनेकौँ प्रश्न उठ्यो । सरकार असीमित हुनु लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संस्कृतिविरुद्ध हुने भएकाले यसमा सरकार नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ ।

(डा. सिलवाल अधिवक्ता हुन्)