चौथोपटक थपियो नारायणगढ–बुटवल सडक स्तरोन्नतिको म्याद : एक वर्षमा बाँकी ३१ प्रतिशत काम सक्नुपर्ने

नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डको तेस्रोपटक दिइएको म्यादमा समेत काम सम्पन्न नभएपछि सरकारले चौथोपटक एक वर्षका लागि म्याद थप गरेको छ । सडक विभागले शुक्रबार ७ साउन ०८३ अर्थात् २३ जुलाई २०२६ सम्मका लागि म्याद थप गरेको हो । 

सडक स्तरोन्नति गर्न सडक विभाग र चाइना स्टेट इन्जिनियरिङबिच ४ पुस ०७५ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सुरुको सम्झौताअनुसार कम्पनीले ०७९ असारसम्म काम सक्नुपर्ने थियो । तर, त्यो अवधिमा कम्पनीले काम सम्पन्न गर्न सकेन । त्यसपछि तीनपटकसम्म एक–एक वर्ष गर्दै साउन ०८०, साउन ०८१ र साउन ०८२ सम्म काम सक्नुपर्ने गरी म्याद थप गरिएको थियो । पछिल्लोपटक दिइएको म्याद ८ साउनमा सकिएको थियो । त्यो म्यादमा परियोजना निर्माणको काम नसकिएपछि कम्पनीले पाँच सय ७६ दिन (१९.२ महिना) समय माग गरेको थियो । त्यसमा विभागले अन्तिमपटक भन्दै एक वर्ष समय थप गरेको हो । 

विभागका प्रवक्ता प्रभातकुमार झाले अन्तिम मौकास्वरूप एक वर्ष म्याद थप गरिदिएको बताए । ‘कम्पनीलाई अन्तिम मौकास्वरूप म्याद थप गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘थपिएको म्यादमा काम सकिन्छ भन्नेमा आशावादी छौँ ।’सुरुमा कम्पनीले नै काममा ढिलाइ गरेको थियो । यसैगरी कोरोना महामारी, सरकारको भुक्तानीमा गरेको ढिलाइ, स्थानीयका अवरोधलगायतले पनि परियोजनाको निर्माण ढिलाइ भएको थियो । समयमै काम नसकिँदा त्यहाँबाट यात्रा गर्ने यात्रुले सात वर्षदेखि सास्ती भोग्दै आएका छन् । 

हालसम्म परियोजनाको पूर्वी खण्डको ६९.३३ प्रतिशत र पश्चिम खण्डको ६९.०३ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । पछिल्लो समय कम्पनीले वर्षमा २०–२५ प्रतिशतका दरमा काम गरेको छ । त्यो अवस्थामा कम्पनीले अलिकति बढी मिहिनेत गरेको अवस्थामा थप गरिएको म्यादमा शतप्रतिशत भौतिक प्रगति हुने पश्चिम खण्डका प्रमुख शशांक मिश्रले जानकारी दिए । ‘अब ३० प्रतिशत काम बाँकी छ । कम्पनीले अलिकति बढी मिहिनेत गरेमा एक वर्षमा यो काम गर्न सक्छ, यसमा कम्पनी पनि सहमत छ,’ उनले भने ।

सडक आयोजना निर्देशनालयका प्रमुख इन्जिनियर चूडाराज ढकालका अनुसार चाइना स्टेट इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले एक वर्षभित्र काम सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । स्तरोन्नतिअन्तर्गत हुनुपर्ने मुख्य कामअन्तर्गत एक सय १३ किलोमिटर सडकमा ६४ वटा पुल, चार सय ७४ वटा कल्भर्ट, १०६.१७ किलोमिटर नाली निर्माण हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, ७० किलोमिटर चार लेन, २९ किलोमिटर चार लेनसहित दायाँ–बायाँ ६–६ मिटरको सर्भिस लेन र दाउन्ने क्षेत्रको १४ किलोमिटरमा तीन लेन स्तरोन्नति हुनुपर्नेछ ।