समावेशिताले राज्य संयन्त्रमा पहुँच बढाउँदै सीमान्तकृत समुदाय : तर, प्रधानमन्त्री भन्छन्– समावेशिताको कामै छैन

सरकारी निवास बालुवाटारमा आइतबार पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठको पुस्तक विमोचन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने–केही–केही हामी बहकिएर पनि कुरा गर्छौँ कहिलेकाहीँ । यो इन्क्लुसिभनेस (समावेशिता) आदि–इत्यादि हामीले टेम्पोररी (अस्थायी) व्यवस्था गरेको हो । ...समावेशिताबाट डाक्टर हुन्छ र ? इन्जिनियर हुन्छ समावेशिताबाट ? त्यसकारण यो समावेशिता भनेको पोलिटिकल पदमा पुग्नका लागि मात्रै हो, कुनै कामको कुरा होइन यो ।

०६२/३ को जनआन्दोलनको जगमा बनेको संविधानले देशमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अंगीकार गरेपछि सदियौँदेखि पछाडि धकेलिएकाहरू राज्यको निर्णायक स्थानमा पुगेका छन् । महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, अपांग, दलितदेखि पिछडिएका क्षेत्र र समुदायको सहभागिता राजनीतिक, प्रशासनिकदेखि हरेकजसो क्षेत्रमा माथिल्लो ओहदासम्म फैलिएको छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तमाम सीमान्तकृतको संवैधानिक अधिकारको विपक्षमा गम्भीर अभिव्यक्ति दिएका छन्– समावेशिताको कामै छैन । 

‘केही–केही हामी बहकिएर पनि कुरा गर्छौँ कहिलेकाहीँ । यो इन्क्लुसिभनेस (समावेशिता) आदि–इत्यादि हामीले टेम्पोररी (अस्थायी) व्यवस्था गरेको हो,’ सरकारी निवास बालुवाटारमा आइतबार पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठको पुस्तक विमोचन गर्दै उनले भने, ‘...समावेशिताबाट डाक्टर हुन्छ र ? इन्जिनियर हुन्छ समावेशिताबाट ? त्यसकारण यो समावेशिता भनेको पोलिटिकल (राजनीतिक) पदमा पुग्नका लागि मात्रै हो, कुनै कामको कुरा होइन यो ।’ 

तर, तथ्यले भने समावेशिता प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो राजनीतिक पदमा पुग्नका लागि होइन, सीमान्तकृतहरूको उत्थानमा कोसेढुंगा साबित भएको छ । सामानुपातिक समावेशी व्यवस्थाले राज्यका संयन्त्रमा लक्षित वर्ग तथा समुदायको प्रतिनिधित्व बढाएको सत्य सरकारमातहतकै निजामती किताबखानाको तथ्यांकले देखाएको छ । निजामती किताबखानाको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदन ०८०/८१ अनुसार निजामती सेवामा अहिले महिला सहभागिता करिब २९ प्रतिशत पुगेको छ । वैयक्तिक सूचना प्रणाली (पिआइएस)मा अद्यावधिक कर्मचारीको संख्या ८५ हजार ३२८ रहेकामा महिला २४ हजार ५८७ जना छन् । निजामतीमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको किताबखानाको निष्कर्ष छ । 

‘पछिल्ला ६ आर्षिक वर्षहरूमा कर्मचारीको लैंगिक प्रतिनिधित्व विश्लेषण गर्दा पुरुषको संख्या घट्दै गएको तथा महिलाको संख्या बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ,’ किताबखानाको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निजामतीमा मात्र होइन, फैजी संगठनमा पनि महिला प्रतिनिधित्व बढ्दो क्रममा छ ।

नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार उक्त संगठनमा अहिले नौ हजार २८६ महिला कार्यरत छन् । यो प्रहरीको कुल ७९ हजार ५४१ जनाको दरबन्दीको तुलनामा १२.४१ प्रतिशत हो । सशस्त्र प्रहरीमा पनि महिला प्रतिनिधित्व करिब १० प्रतिशत छ । किताबखानाको प्रतिवेदनअनुसार सशस्त्र प्रहरीतर्फ कुल ३६ हजार ११२ कर्मचारी अद्यावधिक रहेकामा तीन हजार ५२८ अर्थात् ९.७७ प्रतिशत महिला छन् । त्यस्तै, नेपाली सेनामा महिला प्रतिनिधित्व ९ प्रतिशतभन्दा धेरै छ । सेनाका अनुसार संगठनमा करिब नौ हजार महिला छन् । फौजी संगठनमा चुलोचौकामा सीमित महिलादेखि मधेशी समुदायका युवाको उपस्थितिमा समावेशिताको योगदान देखिन्छ । 

राजनीतिक दलहरूले पार्टीका हरेक तह र तप्कामा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वलाई स्वीकार गरेका छन् । सबै दलमा यसको पूर्ण पालना नभए पनि महिलाको प्रतिनिधित्व भने बढ्दो नै छ । त्यस्तै, पछिल्लो स्थानीय तह निर्वाचन ०७९ मा १४ हजार चार सय ६६ महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए । कुल निर्वाचित ३५ हजार ९७ जनप्रतिनिधिमध्ये महिलाको हिस्सा ४१ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यस्तै, संघीय निर्वाचनबाट ९१ महिला निर्वाचित भए । अर्थात्, अहिले संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता छ । त्यस्तै, प्रदेश सभामा २१४ महिला निर्वाचित भएका छन् । 

महिलालगायत किनारामा पारिएका वर्ग र समुदायलाई राज्यका अंगमा पहुँच पुर्‍याउने जागरण आरक्षणको व्यवस्थाले ल्याएको यससँग सरोकार राख्नेहरू बताउँछन् । बरु, सम्बन्धित वर्ग र समुदायमा पनि उपल्लो तप्काका केही समितिले मात्रै समानुपातिक समावेशी व्यवस्थाको लाभ लिएको भन्दै यसलाई आवश्यकता र वर्गीय आधारमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने तर्क भने उठ्ने गरेको छ । तर, यो व्यवस्थाको लक्ष्य नै पूरा नभएकाले प्रश्न उठाउने वेला नभएको अर्को थरी मत पनि छ । यद्यपि, दुवै पक्षले समावेशिताको आवश्यकतालाई भने जोड दिएका छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले ‘समावेशिता काम छैन’ भनेको कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारी पनि थिइन् । उनी सीमान्तकृत मुस्लिम समुदायकी हुन् । प्रधानमन्त्री बोल्नुअघि सम्बोधन गरेकी उनले राजनीतिक दलहरूले चुनावमा महिलालाई प्रयोग गरेको आरोप लगाएकी थिइन् । महिलालाई जिताउने उद्देश्यभन्दा हराउनका लागि उठाउने गरेको उनले बताएकी थिइन् । प्रधानमन्त्रीले अन्सारीको भनाइको पनि खण्डन गरेका थिए । 

नयाँ पत्रिकासँग कुरा गर्दै अन्सारीले समावेशी व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउने वेला नभएको बताइन् । ‘हामीले जनसंख्याको हिस्साका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिता हुनुपर्छ भनेको हो,’ उनले भनिन्, ‘समावेशी व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउने वेला भएको छैन ।’ बरु, देशमा कति ठाउँमा, कहाँ, कुन नेतृत्वमा कुन वर्ग र समुदायकोे मान्छे छ, त्यसको विश्लेषण गर्नुपर्ने उनको माग छ । ‘मन्त्रिपरिषद्मा कति महिला छन् ? राजदूत नियुक्ति गर्दा समावेशी समूहबाट कति लानुभो ? न्यायाधीश नियुक्तिमा समावेशिता लागू गर्नुभो ?’ प्रश्न गर्दै उनले भनिन्, ‘दलहरू नै समावेशी छैनन् ।’ 

आफ्नो पद गुम्ने भयले राजनीतिक नेतृत्वले समावेशितामाथि प्रहार गरेको उनको टिप्पणी छ । ‘बहिष्करण भनेको के हो ? विकासको मूल प्रवाहीकरणमा नपरेको, पिछडिएको समुदायको पीडा उहाँहरूलाई थाहै छैन । त्यसैले उहाँहरूको पार्टी नै समावेशी छैन,’ अन्सारीले भनिन्, ‘उहाँहरू समावेशीको नामै लिन चाहनुहुन्न । देश विकास कसरी हुन्छ ?’ समावेशिता अनपढका लागि नभएको र जुन वर्ग, समुदायका लागि व्यवस्था गरिएको छ, उनीहरू प्रतिस्पर्धा गरेरै जानुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछिन् । 

राष्ट्रिय सभा सदस्य जयन्ती राई पनि समावेशी व्यवस्था पूर्ण कार्यान्वयन नै नभएकाले लक्षित वर्गाले लाभ पाउन नसकेको अवस्थामा यसको झन् खाँचो रहेको बताउँछिन् । ‘समानुपातिक समावेशी संविधानले व्यवस्था गरेको हो । यसको पूर्ण कार्यान्वयन नै भएको छैन । लक्षित वर्गले अपेक्षित लाभ पाएकै छैन । भएकै व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन नगरी कमजोर पक्ष देखाएर गलत सावित गर्न खोज्नु ठीक होइन, उनले भनिन्, ‘अहिले नै यसमाथि प्रश्न उठाउनु नकारात्मक र प्रतिगमनकारी सोच हो । शासकहरूले नकारात्मक सोचेका छन् ।’ 

समावेशी व्यवस्थामाथि अध्ययन गरेका राष्ट्रिय समावेशी आयोगका पूर्वअध्यक्ष रामकृष्ण तिमिल्सिना अहिले पनि राज्य संयन्त्रमा देशका ७४–७५ जातको उपस्थिति नै नरहेको भन्दै समानुपातिक समावेशी व्यवस्था आवश्यक भएको बताउँछन् । बरु, अब आवश्यकता र वर्गका आधारमा पुनरावलोकन भने गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । ‘समावेशिताकै कारण राज्य संयन्त्रमा सीमान्तकृत वर्ग र समुदायबाट उपस्थिति भएको छ । तर, आरक्षण भएको समूहभित्र तरमारा (क्रिमी लेयर) वर्गले आवश्यकताभन्दा बढी लाभ लिएकाले आवश्यक वर्गलाई मात्र त्यस्तो सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले पनि राज्य संयन्त्रमा देशका ७४–७५ जातको उपस्थिति नै छैन । त्यसैले समावेशीकरण व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ यो व्यवस्था गर्दा नै १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने भनिए पनि १८ वर्षसम्म नगरिएको पनि उनले बताए । 
१७ वर्षमा २५ हजार २१८ निजामती कर्मचारी समावेशी विज्ञापनबाट पदपूर्ति 
०६३ को अन्तरिम संविधानले समावेशी समानुपातिक व्यवस्था अँगालेपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि कानुनी व्यवस्था गरिएको थियो । संविधानबमोजिम निजामती सेवा ऐन संशोधन गरेर समावेशी विज्ञापनमा पदपूर्ति थालिएको थियो । लोकसेवा आयोगले ०६४÷६५ देखि समावेशी विज्ञापनबाट सिफारिस थालेको थियो । उक्त आवमा नौ सय १८ जना ६ समावेशी समूहबाट सिफारिस भएका थिए । त्यसयता ०८०/८१ सम्मको १७ वर्षमा २५ हजार २१८ कर्मचारी समावेशी समूहबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका छन् । 

लोकसेवाको ६५औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म आठ हजार ६ सय महिला, ६ हजार सात सय ५७ आदिवासी जनजाति, पाँच हजार चार सय ९६ मधेशी, दुई हजार दुई सय ९० दलित, एक हजार एक सय ६१ अपांगता भएका र नौ सय १४ पिछडिएको क्षेत्रबाट आरक्षणको व्यवस्थाअन्तर्गत निजामती सेवामा प्रवेश गरेका छन् ।

कार्यक्रममा ओलीको थप भनाइ यस्तो थियो
नो भोट आवश्यक छैन, कागजको खर्च मात्रै
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा ‘नो भोट’को मागलाई असान्दर्भिक पनि भनेका छन् । यसले समाजलाई भड्काएर अराजकतातिर लान खोजेको टिप्पणी गरे । ‘निर्वाचनको सन्दर्भमा केही–केही नो भोटको कुरा.... । नहाले भइहाल्यो नि । नो भोट भन्न निर्वाचनको बुथमै जानुपर्छ ? घरमै बसे नो भोट भइहाल्यो नि । कसैलाई पनि भोट दिन्नँ भन्न बुथमै जाने भन्ने कुरा समाजलाई भड्काउने कुरा हो । यस्तो गरिरहनुपर्दैन । यो कुरा न संविधान, न कानुन न निर्वाचन आयोगले लेख्नुपर्छ । घरै बसे भइहाल्यो नि । त्यसलाई नो भोट भनेर अर्कै व्यवस्था गर्नुपर्ने म आवश्यक देख्दिनँ । कागजको खर्च, नो भोट भन्न उहाँ जानुपर्‍यो, समयको खर्च,’ प्रधानमन्त्रीले भने । 

कसैले चाहँदैमा बंगलादेश, श्रीलंका बन्न दिँदैनौँ
प्रधानमन्त्री ओलीले समाजलाई भड्काएर देशलाई बंगलादेश र श्रीलंका बनाउन चाहनेहरूको योजना पूरा हुन नदिइने पनि बताए । समाज र सामाजिक प्रबन्ध आफ्नै लयमा चल्ने भन्दै ओलीले त्यस्तो अवस्था नै नआउने दाबी गरे । ‘ब्रह्माण्डदेखि सबै कुरा लयमा चलेको छ । ग्यालेक्सीभित्रका नक्षत्रहरू पनि लयमै चलेका छन् । लय बिग्रियो भने प्रलय हुन्छ । सामाजिक लय बिग्रिँदा सामाजिक प्रलय हुन्छ । कतिपयले यहाँ श्रीलंकाको कुरा गर्छन् । बंगलादेश बनाइदिन्छु भन्छन् । कसैले बंगलादेश बनाएर हुने हो ? बनाउँदैमा हुन्छ ?’ उनले समाज र सामाजिक प्रबन्धलाई भड्काउन खोजेकोतर्फ इंगित गर्दै प्रश्न गरे, ‘बनाउन त आधार तयार हुनुपर्छ । हामी यो सिस्टम ल्याउने, संविधान ल्याउने, डेमोक्रेसी ल्याउने, त्यसका लागि सेक्रिफाइस गर्ने मान्छे छँदैछौँ, हामी त्यस्तो हुन दिँदैनौँ । अहिले कुनै श्रीलंका, बंगलादेशको सम्भावना छैन ।’

लोकतन्त्र जोगाउन र संस्थागत गर्न सरकार जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि कडा रूपमा प्रस्तुत हुने प्रधानमन्त्रीले चेतावनी दिए । ‘हामी नरममा अत्यन्त नरम । डेमोक्रेसीका लागि त हामीले फेरि पनि टफमा जानुपर्ने पनि हुन सक्छ । प्रणाली बचाउनका लागि टफ पनि हुनुपर्छ । अहिले जो मान्छे संविधान र प्रणाली नै मान्दैनन् । त्यस्ता मान्छे पनि संसदमा छन् र तिनैले संसद् अवरोध गरिरहेका छन्,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘उनीहरूलाई संसद् चाहिएकै छैन । कसैलाई अराजकता, कसैलाई राजतन्त्र चाहिएको छ त संसद् किन चाहियो ? त्यसकारण संसद् देख्न–सुन्न नै मान्दैन । भित्रै पसेर आगो लगाउने नियतका मान्छेहरू भएपछि प्रणालीमा समस्या हुँदैन ?’

सरकारको कार्यकारी अधिकारमाथि हस्तक्षेपको आरोप 
लोकतन्त्रमा शक्ति पृथकीकरण हुने भए पनि सरकारको कार्यकारी अधिकारमाथि अदालतलगायतका निकायले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने गरेको प्रधानमन्त्रीले आरोप लगाए । उनले कार्यकारी अधिकार नै कोसँग छ भन्ने द्विविधामा आफू पर्ने गरेको बताए । ‘अहिले कस्तो छ भने सरकारको कार्यकारी अधिकार कहाँ छ भन्ने कुरा बुझ्नै गाह्रो छ । कहाँ छ, कहाँ छ । एउटा विकास गर्न खोज्यो, एक ठाउँबाट रोकिन्छ । अर्को राम्रो गर्न खोज्यो, अर्को ठाउँबाट रोकिन्छ । काम नगर्ने कर्मचारीलाई काम लगाउन खोज्यो काम नगरी बसाएर खान दिनू भन्ने आदेश आउँछ । भाषा अर्कै होला, अर्थ त्यही हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।