जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई ३ प्रश्न

भूमि विधेयकमा देखिएका मुख्य समस्या के–के हुन् ?
भूमि विधेयक ल्याएको किन हो, त्यो नै प्रस्ट छैन । सुकुमवासी समस्या समाधान गर्न यो विधेयक ल्याएको भए विद्यमान कानुन नै त्यसका लागि पर्याप्त छ । विगतमा पनि सुकुमवासीका नाममा जंगल फँडानी गरेर जग्गा वितरण गरिएकै हो । तर, त्यसबाट वास्तविक सुकुमवासीले जग्गा पाएका छैनन्, उनीहरू अझै सडकमै छन् । सुकुमवासीलाई जग्गा दिँदैमा समस्या समाधान हुने पनि होइन । उनीहरूलाई शिक्षा, रोजगारीचाहिँ दिनुपर्दैन ? फेरि सुकुमवासीलाई जग्गा दिन चुरियाकै फँडानी गर्नुपर्छ ? यो ऐन जारी भयो भने यसले चुरियाको फँडानीलाई वैधता दिनेछ । वन फँडानी गरी मधेशलाई मरुभूमि बनाएर भविष्यको पुस्तालाई मरुभूमि हस्तान्तरण गर्ने ? सुकुमवासी समस्या समाधान गर्न विधेयक ल्याइएको हो भने त्यसमा रियल स्टेट कम्पनीलाई जग्गा दिने विषय किन घुसाइयो ?

भूमि विधेयकसँगै अन्य महत्वपूर्ण विधेयक पनि अलपत्र छन् नि ?
विधेयक मात्र होइन, यतिखेर देशै अलपत्र छ । कुनचाहिँ क्षेत्र ढंगले चलेको छ 
र ? भूमाफियालाई फाइदा पुग्ने भूमि विधेयकबाहेक कुनै पनि विधेयक सरकारको प्राथमिकतामा छँदै छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत क्षेत्रमा लगानी गरी जनतालाई सेवा दिनुपर्ने विषयतर्फ सत्तामा हुनेहरूको ध्यान गएको छैन । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सिँचाइ, बिउबिजन, मलखादलगायतमा राज्यले लगानी बढाउनेतर्फ चासो दिएको छैन । 

सत्तारूढ दलहरू विधेयकका सम्बन्धमा किन गम्भीर नभएका होलान् ?
सबैतिर भद्रगोल छ । हेर्दाहेर्दै देश कहाँ पुग्ने हो, जनताको अवस्था कस्तो हुने हो, कल्पना गर्दा पनि कहाली लागेर आउँछ । सत्ताबाहिर हुनेले जतिसुकै बोले पनि सत्तामा हुनेहरूले एउटा कानले सुनेर अर्कोले उडाइरहेका छन् । देशको अर्थतन्त्र चौपट भइरहेको छ । देश दिशाहीन बन्दै छ । सरकार भूमि ऐन ल्याएर भूमाफियालाई जंगलमा रजगज गर्न दिने ध्याउन्नमा छ ।