मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं Invalid date format
  • Friday, 01 August, 2025
नयाँ पत्रिका राजविराज
Invalid date format १९:५५:oo
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार

भूमि विधेयक फिर्ता नलिए जनविद्रोह गर्ने जसपा अध्यक्ष यादवको चेतावनी 

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, राजविराज
नयाँ पत्रिका
Invalid date format १९:५५:oo

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भूमिसम्बन्धी विधेयक फिर्ता नलिइए जनविद्रोह गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

सप्तरीको राजविराजमा जसपा नेपाल सप्तरीको एकताको प्रथम जिल्ला अधिवेशन बुधबार उद्घाटन गर्दै उनले वर्तमान सरकारले मधेशविरोधी भूमि विधेयक जबर्जस्ती लाद्न खोजे मधेशी जनता आफ्नो अस्तित्व र पहिचान रक्षाका लागि जनविद्रोह गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिए । 

वन विनाश, चुरे उत्खनन तथा पहाडका बासिन्दालाई मधेशमा भूमाफियाहरूलाई अवैध बसोबास गराउन सरकार षड्यन्त्रमा लागेकाले जनतालाई सचेत रहन उनले आग्रह गरे ।

सरकारको गलत नीतिका कारण मधेश मरुभूमिकरणतर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाउँदै उनले मधेशमा पानीको हाहाकार रहेको तथा अन्नदाता नै संकटमा परेकोले बजेट संशोधन गरी वर्तमान समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् । पानीको जलस्तर घट्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै जसपा अध्यक्ष यादवले भने, ‘जमिनको सतहमा पानी कायम राख्नुको मूल आधार नै चुरे हो, बसोबासको नाममा वन फँडानी गरी चुरेको संरक्षण नगरिए मधेशको भूमि मरुभूमि हुनेछ ।’

जनसंख्याको आधारमा बजेट ल्याउन माग गर्दै उनले भने, ‘४० प्रतिशत जनसंख्यालाई ८९ प्रतिशत र मधेशको ६० प्रतिशत जनतालाई मात्र ११ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिन्छ, योभन्दा ठुलो विभेद के हुन सक्छ ।’ जबर्जस्ती लादिएको संविधानले देशको हित नहुने भन्दै पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष यादवले गलत संविधानकै कारण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जस्तो शासन व्यवस्था पनि बदनाम भएको दाबी गरे ।

सांसद खरिद–बिक्री, योजना बिक्री तथा कमिशनको खेल हुने गरेको चर्चा गर्दै संविधान संशोधन वा पुनर्लेखन गरेर जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, निर्वाचन प्रणाली, जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वलगायतका विषयहरू राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । प्रदेशलाई अझै पनि अधिकार नदिएका कारण अपेक्षाअनुसार जनताको काम गर्न नसकेको बताए । जसपा अध्यक्ष यादवले भने, ‘प्रदेश सरकारलाई न त अधिकार दिइएको छ, न पुलिस छ न कर्मचारी, प्रदेशहरूलाई अधिकारविहीन बनाइएको छ ।’