- वि.सं Invalid date format
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेश कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटासमक्ष पेस गरेको छ । बुधबार हेटौँडास्थित प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगका प्रमुख उपसचिव पवनकुमार भट्टले प्रदेश प्रमुख देवकोटालाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन्।
संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) अनुसार संवैधानिक निकायहरूले प्रत्येक प्रदेशको सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुखसमक्ष बुझाउनुपर्ने प्रावधानअनुसार प्रतिवेदन पेस गरिएको हो। कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख देवकोटाले मानव अधिकारप्रति सबै सरोकारवाला संवेदनशील हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले आयोगले उठाएका समस्याहरू समाधान गर्न आफू सरकारसँग समन्वय गर्न तयार रहेको बताए।
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार विगत केही वर्षदेखि नियमित रूपमा प्रतिवेदन पेस हुँदै आएको भए पनि आयोगका सिफारिस तथा सुझावहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनेतर्फ अपेक्षित प्रगति नभएको उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनमा बागमती प्रदेशमा मानव अधिकार हननका घटना गम्भीर रूपमा देखा पर्न थालेकोसमेत जनाइएको छ।
विशेष गरी अपांगता, बाल अधिकार, महिला अधिकार, छुवाछुत तथा उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी उजुरीहरू बढ्दै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा आयोगको बागमती प्रदेश कार्यालयमा २२ वटा नयाँ उजुरी दर्ता भएका छन् भने हालसम्म आयोगमा ५२७ वटा पुराना उजुरीहरू बाँकी रहेको उपसचिव भट्टले जानकारी दिए। गत वर्ष आयोगले ७५ वटा उजुरीमा अनुसन्धान प्रारम्भ गरेको र तीमध्ये ३६ वटा उजुरी अन्तिम निर्णयका लागि केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइएकोसमेत उनले बताए।
