सरकारीमा पर्याप्त आइभिएफ सेवा छैन, निजीको अनुगमन छैन : सरकारी अस्पतालले साढे दुई लाखमा दिने सेवाको निजीले असुल्छन् ३० लाखसम्म

स्वास्थ्य मन्त्रालयकै कमजोरीका कारण नेपालमा नि:सन्तान दम्पतीलाई सन्तान प्राप्तिमा सहयोग गर्ने आइभिएफ (इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन)का क्लिनिकले लुट मच्चाउन बाटो खुलेको छ । नि:सन्तान दम्पतीलाई सन्तान प्राप्तिका लागि सरकारी अस्पतालले पुग्दो सेवा नदिएपछि अधिकांश दम्पती निजी क्लिनिक धाउने गरेका छन् । हाल आइभिएफ सेवा दिने सरकारी अस्पतालमध्ये प्रसूतिगृह र त्रिवि शिक्षण अस्पताल हो । तर, त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी प्रसूतिगृहमा आउँछन् । तर, दुवै अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमाबाट आइभिएफ सेवा लिन मिल्दैन । जसले गर्दा नि:सन्तान दम्पतीले शुल्क तिरेर यो सेवा लिइरहेका छन् ।

प्रसूतिगृहका निर्देशक डा. श्रीप्रसाद अधिकारीले सरकारी अस्पतालमा सहज सेवा हुने हो भने आइभिएफमा हुने गरेको अवैध कारोबार रोकिने बताए । ‘हाल आइभिएफ प्रदान गर्ने सरकारी अस्पताल प्रसूतिगृह मात्रै हो, अन्यमा नि:सन्तानसम्बन्धी परामर्श मात्र दिइन्छ,’ उनले भने, ‘तलब धेरै हुने भएकाले आइभिएफसम्बन्धी चिकित्सक निजी अस्पताल र क्लिनिक पनि जाने गरेका छन् ।’ किशोरीहरूको डिम्ब निकालेर बिक्री गर्नु गम्भीर विषय भएको र यसले उनीहरूको स्वास्थ्यमा समेत असर पार्ने उनको भनाइ छ । 

सरकारले ०६३ देखि केही ठुला सरकारी अस्पतालमा नि:सन्तान उपचार केन्द्र खोले पनि प्रभावकारी बन्न सकेन । ०७८ देखि प्रसूति अस्पतालमा आइभिएफ सेवा दिन थालिएको थियो । त्यसअघि पुरुषहरूलाई नि:सन्तानसम्बन्धी सेवा भने दिँदै आएको थियो । तर, पुरुषहरूलाई दिँदै आएको नि:सन्तानसम्बन्धी उपचार सेवा तथा परामर्श भूकम्पपछि बन्द भयो । भवनमा क्षति पुगेपछि सेवा बन्द हुन पुगेको थियो । त्यसपछि यहाँ आउने सेवाग्राही अन्त गए । त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै ०७८ देखि परोपकार प्रसूति अस्पतालले आइभिएफ सुरु गरेको थियो । 

प्रसूतिगृहबाट एक वर्षमा (असारसम्म) ४० जनाले आइभिएफ सेवा लिएका छन् । यहाँ दैनिक ४० जना नि:सन्तानको समस्यासम्बन्धी सेवाग्राही आउँछन् । अस्पतालले पुरुषका कारण हुने नि:सन्तानसम्बन्धी (आइबिआई) पनि प्रवाह गर्दै आएको छ । ०६३ देखि अस्पतालले यो सेवा दिँदै आएको र वार्षिक चार सयले सेवा लिने गरेको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालका निर्देशक अधिकारीका अनुसार आइबिआई भन्नाले पुरुषको शुक्रकीटलाई सफा गरेर महिलाको पाठेघरमा राख्ने विधि हो । आइबिआई सेवामार्फत ६ हजार शुल्क लाग्छ । 

त्रिवि शिक्षण अस्पतालले ३० जेठ ०८१ देखि आइभिएफ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको थियो । तर, यहाँ सेवा लिन आउनेको संख्या भने कम छ । ६ करोड लगानीमा खोलिएको आइभिएफ सेन्टरमा सेवाग्राही निकै कम आउने गरेका छन् । ०८२ असार मसान्तसम्म २५ जनाले सेवा लिएको अस्पतालका सूचना अधिकारी कालीप्रसाद रोसायराले जानकारी दिए । उनका अनुसार नयाँ–नयाँ भएका कारण पनि थाहा नहुँदा सेवाग्राही कम आउने गरेका हुन् । यहाँ सेवा लिन आएकासँग पनि अस्पतालले दुईदेखि साढे दुई लाख रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म २५ वटा आइभिएफ क्लिनिक दर्ता भएका छन् । यो सरकारी र निजी दुवैको तथ्यांक हो । तर, काठमाडौं उपत्यकासहित देशका अन्य सहरमा पनि दर्ताविनै छ्यापछ्याप्ती आइभिएफ क्लिनिक सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । हाल निजी क्लिनिकहरूले सन्तान प्राप्ति हुन नसकेका दम्पतीसँग पैसासँग मोलमोलाइ गरेर आइभिएफ सेवा दिँदै आएका छन् । सरकारी अनुगमन नहुनु र कानुनी व्यवस्था बलियो नहुँदा किशोरीको डिम्बको अवैध बिक्रीदेखि लाखौँ रुपैयाँ लुट्ने गरिएको छ । अवैध रूपमा किशोरीका डिम्ब झिकेपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले अनुसन्धान थालेको थियो । 

आइभिएफ सेवा दिने क्लिनिकको अवैध कारोबारको विषय बाहिर आएपछि बल्ल स्वास्थ्य मन्त्रालयले यससम्बन्धी अनुगमन थालेको छ । मन्त्रालयले दुई महिनाअघि आइभिएफ क्लिनिकलाई कानुनी दायरामा आउन पत्राचार गरेको थियो । तर, हालसम्म पनि धेरै आइभिएफ क्लिनिक दायरामा नआएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. भक्तबहादुर केसीले बताए । उनका अनुसार निजी आएभिएफ क्लिनिकले मनपरी रूपमा पैसा असुल्न र किशोरीहरूको डिम्ब बिक्री गर्न पाउँदैनन् । यो गैरकानुनी मानिन्छ । मन्त्रालयबाट पनि यसमा अनुगमन नभएको स्वीकार गर्दै केसीले अब अनुगमन र कारबाहीमा लाग्ने बताए ।

‘यस्ता क्लिनिकलाई कानुनी दायरामा आउन दुई महिनाअघि सूचना जारी गरेका थियौँ, तर अझै पनि धेरै आइभिएफ क्लिनिक दर्ताबाहिर छन्,’ उनले भने, ‘अब अनुगमन गरेर त्यस्ता आइभिएफ क्लिनिकलाई कानुनी दायरामा ल्याउँछौँ ।’ केसीका अनुसार सरकारी अस्पतालभित्र नि:सन्तान तथा आइभिएफसम्बन्धी सेवा व्यवस्थित नहुँदा पनि निजीले व्यापार गर्ने मौका पाएका हुन् । आइभिएफ क्लिनिक दर्ता भएर सञ्चालन हुन पाउने कानुनी व्यवस्था रहे पनि डिम्ब झिक्ने र बिक्री गर्ने सम्बन्धमा भने कानुनले नबोलेको केसीले बताए ।

१६ संघीय अस्पतालमध्ये आइभिएफ सेवा दिने त्रिवि शिक्षण अस्पताल र प्रसूतिगृह हो । प्रसूतिगृहले ०७८ देखि यो सेवा दिँदै आइरहेको छ भने त्रिवि शिक्षण अस्पतालले ०८१ जेठदेखि यो सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ । यसबाहेक पुरुषहरूलाई नि:सन्तान सेवा केही प्रादेशिक र केही संघीय अस्पतालबाट प्रदान गरिँदै आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, ती अस्पतालले दिएको सेवा–सुविधा कमजोर हुँदा नि:सन्तान दम्पती निजी अस्पताल वा क्लिनिकमै जाने गरेका छन् । प्रसूति अस्पतालका निर्देशक अधिकारीले सरकारीले सेवा प्रवाह राम्रो गर्न सकेमा निजीमा जाने कम हुने बताए । ‘अहिले धेरै दम्पती निजीमा जानुको मुख्य कारण सरकारीमा सेवा नभएर हो, जेनतेन गरी प्रसूतिमा सेवा दिएका छौँ, त्यसमा पनि जनशक्ति र अन्य अभाव छन्,’ उनले भने, ‘सातवटै प्रदेश र संघीय अस्पतालमा नि:सन्तानसम्बन्धी सहज सेवा दिने हो भने त्यसले दम्पतीहरूलाई सहज हुन्छ, अवैध कारोबार बन्द हुन्छ ।’ 

डिम्बको अवैध कारोबार : मानव बेचबिखन तथा अनुसन्धान ब्युरोले बढायो अनुसन्धान
नि:सन्तान दम्पतीलाई सन्तनोत्पादन गराइदिने प्रलोभनमा किशोरीको डिम्बको अवैध करोबार गर्ने दुई आइभिएफ क्लिनिकका सञ्चालकविरुद्ध बालबालिका ऐन, २०७५ अनुसार अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले गत २९ असारमा बबरमहलस्थित होप फर्टिलिटी एन्ड डाइग्नोस्टिक क्लिनिक र महाराजगन्जस्थित एन्जल फर्टिलिटी क्लिनिकमा आबद्ध डा. स्वस्ति शर्मा, असिम अधिकारी, डा. मलिनी चौधरी, अलिशा ओली र जस्टिना प्रधानलाई पक्राउ गरेको थियो । 

१८ वर्षभन्दा कम उमेरका किशोरीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी डिम्ब झिकेको अभियोगमा उजुरी परेपछि सिआइबीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो । उनीहरूलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले हाजिरी जमानीमा छाडेको छ । सोही अनुसन्धान अहिले बालबालिका ऐन, २०७५ को दफा ६६ (२) को (थ) अन्तर्गत अनुसन्धान भइरहेको मानव बेचखिन तथा अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुख एसएसपी कृष्ण पंगेनीले बताए । ‘किशोरीको डिम्बको अवैध कारोबार हुने गरेको सूचनापछि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउँदै जाँदा पक्राउ परेका पाँचजनाविरुद्ध बालबालिका ऐन, २०७५ अनुसार अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेको छ,’ उनले भने । प्रहरीका अनुसार दुवै आइभिएफ क्लिनिकले डिम्ब दान गरेबापत किशोरीलाई १० हजार रुपैयाँ दिँदै ग्राहकबाट १८ लाख रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेको खुलेको छ । 

निजी अस्पतालले आइभिएफ सेवाबापत ३० लाखसम्म असुल्छन्
आइभिएफ सेवा लिँदा सरकारी र निजी अस्पतालमा लाग्ने शुल्कमा व्यापक असमानता छन् । सरकारी अस्पतालले आइभिएफ गर्दा साढे दुई लाख रुपैयाँसम्म शुल्क लिन्छन् । प्रसूतिगृहका निर्देशक अधिकारीका अनुसार आइभिएफ गर्दा सबैभन्दा बढी खर्च हुने औषधिमा हो । सबैजसो औषधि भारतबाट ल्याउने गरिन्छ भने औषधि महँगो भएकाले सेवा पनि महँगो हुने उनको भनाइ छ । तर, त्यही सेवा लिन निजीमा जाँदा भने लाखौँ लाग्छ । निजी अस्पतालहरूले ३० लाखसम्म असुल्ने गरेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले सरकारीको तुलनामा निजीमा यो सेवा १० गुणा महँगो रहेको बताए । 

अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका तीनवटा आइभिएफ क्लिनिक कारबाहीमा
बुटवल/ रुपन्देहीमा विनाअनुमति सञ्चालित आइभिएफ क्लिनिकमाथि कारबाही थालिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुमति नलिई अवैध तरिकाले सञ्चालनमा रहेका वरदान आइभिएफ सेन्टर प्रालि, वात्सल्य बुटवल क्लिनिक प्रालि र प्रनाभी आइभिएफ सेन्टर कारबाहीमा परेका छन् । रुपन्देहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी रानाले तीनवटा क्लिनिकलाई एक–एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको बताए । अनुगमनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा स्वास्थ्यसँँग सम्बन्धित कार्यालय तथा विशेषज्ञको सहभागिता थियो ।

वरदान क्लिनिकमा केही बिरामीले निरन्तर सेवा लिइरहेकाले उनीहरूको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै ४५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सञ्चालन अनुमति लिन भनिएको सहायक रानाले बताए । अनुगमनमा सहभागी वरिष्ठ ल्याब टेक्निसियन खिमलाल पाण्डेले तिलोत्तमा नगरपालिका जानकीनगरमा रहेको विपासना फर्टिलिटी सेन्टरले भने अनुमति लिएको पाइएको बताए । बुटवलमा वरदान, पिपुल्स, वात्सल्य र प्रनाभी नामका आइभिएफ सञ्चालनमा छन् । पिपुल्समा आइभिएफ सेवा नरहेको पाइएकाले तत्काल बोर्ड हटाउन निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ ।