पाँच वर्षभित्र ६४ लाख राहदानी छपाइ सुनिश्चित

राहदानी विभागले गत मंसिरमा सुरु गरेर टुंग्याएको राहदानी छपाइसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रबारे उठेको कानुनी प्रश्न समाधान भएको छ । सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिने विभागको निर्णय मंगलबार सदर गर्दै त्यसविरुद्ध फ्रान्सेली कम्पनीको निवेदन खारेज गरेको छ । अब ६ वर्षमा ६४ लाख राहदानी छपाइ हुने सुनिश्चित भएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले २९ असोजमा जारी गरेको आदेशमा बोलपत्र विभागले कानुनसम्मत रूपमा सम्पन्न गरेको औँल्याएको थियो । समितिले पनि सर्वोच्चकै आदेशअनुसारको आदेश दिएको छ । पुनरावलोकन समितिका अध्यक्ष रघुराम विष्ट तथा सदस्यद्वय रोहितकुमार बिसुराल र थानेश्वर गौतमले राहदानी छपाइको बोलपत्र प्रक्रिया कानुनसम्मत र प्राविधिक रूपमा सही भएको ठहर गर्दै पुनरावेदनका लागि परेको निवेदन खारेज गरेका छन् । निवेदकको मागदाबी नपुगेको समितिको ठहर छ । पुनरावलोकन समितिले आइडिमियाका तर्फबाट राखिएको ६ लाख ६० हजार अमेरिकी डलर (पौने आठ करोड रुपैयाँ) धरौटीसमेत जफत गरी राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा दाखिला गर्न आदेश दिएको छ ।

‘पुनरावलोकन समितिको आदेशसँगै हामीलाई निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ,’ राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले भने, ‘आगामी दिनमा सेवाप्रवाह सहज बनाउने र समयमै राहदानीको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने कार्यमा लागेका छौँ ।’

विभागले मंगलबारै जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर तथा राहदानी छपाइसम्बन्धी ठेक्का अर्को जर्मन कम्पनी भेरिडोसलाई बोलपत्र प्रदानपत्र (लेटर अफ एग्रिमेन्ट) दिएको छ । दुई साताभित्र ठेक्का सम्झौताका लागि विभागमा आउन निर्देशन पनि दिएको छ । विभागले मागेअनुसारको धरौटी दाखिला गरेपछि दुई कम्पनीहरूसँग ठेक्का सम्झौता हुनेछ । त्यसपछि दुवै कम्पनीले आगामी माघदेखि सेवा सुरु गर्नुपर्नेछ । जर्मन कम्पनीहरूले एक करोड २० लाख अमेरिकी डलर सस्तोमा प्रस्ताव गरेअनुसार ठेक्का पाएका छन् ।

अब जर्मन सरकारको आंशिक स्वामित्वमा रहेका दुई कम्पनीले नयाँ विद्युतीय राहदानी उत्पादन गर्नेछन् । विभागका अधिकारीले बताएअनुसार नयाँ प्रणालीले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्डयन प्राधिकरण (आइकाओ)का अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको मेसिन रिडेबल ट्राभल डकुमेन्ट प्रणाली स्थापना गर्नेछ । ‘राहदानी सेवाको गुणस्तर, सुरक्षा र सेवा दक्षतामा थप सुधार ल्याउने अपेक्षा गरेका छौँ । हाम्रो प्रयास त्यतैतिर हुन्छ,’ अर्यालले भने । 

आइडिमियाले १५ वर्षसम्म राहदानी छपाइ गरेको थियो । आइडिमियाले विभागसँग गरेको सम्झौताअनुसार सूचना प्रविधि प्रणाली उपलब्ध नगराएको विभागका एक अधिकारीले बताए । बोलपत्र प्रक्रियाअनुसार राहदानी विवरण संकलनसम्वन्धी ठेक्का जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर तथा राहदानी छपाइसम्बन्धी ठेक्का अर्को जर्मन कम्पनी भेरिडोसले पाएपछि यसमा प्रश्न उठाउँदै प्रतिस्पर्धी आइडिमियाका तर्फबाट अधिवक्ता दक्षबहादुर क्षेत्रीले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिएका थिए ।

निवेदनको प्रतिवाद गर्दै विभागले कानुनी रूपमा बोलपत्र टुंगिएको र यसलाई अवरोध गर्ने प्रयास भएको निवेदन खारेज गर्नुपर्ने जवाफ समितिलाई पठाएको थियो । आइडिमियाकै तर्फबाट सर्वोच्चमा ठेक्का रद्द गर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै परेको रिटमा पनि विभागको पक्षमा आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले २९ असारमा राहदानी छपाइको ठेक्का रोक्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।