- वि.सं २o८२ असार ३२ बुधबार
बजेट निर्माणका क्रममा एउटै विषय पटकपटक दोहोरिने तर कार्यान्वयन नहुने गरेको पाइएको छ। कानुन निर्माणदेखि अन्य विविध विषय धेरै पटक बजेटमा समेटिए पनि त्यसअनुसार काम नहुने र केवल बजेटमा सीमित हुने गरेका छन्।
गत वर्ष (०८१/८२) बजेटमा सरकारले आर्थिक सुधारका लागि प्रस्तुत गरेको रणनीतिअनुसार व्यवसायिक वातावरण सुधारका लागि कानुन संशोधनको विषय पनि समावेश थियो। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको बजेटमा लगानीसम्बन्धी कानुन संशोधनको विषय थियो।
उक्त बजेटमा पाँच रणनीतिमध्ये एउटा सार्वजनिक प्रशासन सुधारको विषय पनि थियो। सार्वजनिक उत्तरदायित्व र स्वार्थको द्वन्दसम्बन्धी कानुन तर्जुमान गरिने बजेटमा उल्लेख थियो भने आगमी वर्षको बजेटमा पनि यो विषय समेटिएको छ।
आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमा पनि सरकारले उत्पादनमूलक र निर्यातजन्य उद्योगमा वैदेशिक लगानी एवम् गैरआवसीय नेपालीको लगानी भिœयाउने गरी लगानीसम्बन्धी कानुन तथा प्रक्रियामा सुधार गर्ने उल्लेख गरेको थियो। यो प्रतिबद्धता हालसम्म पनि कायमै छ। पछिल्लो पटकको बजेटमा पनि यो विषय समावेश छ।
आव ०७८/७९ मै प्रदेश र स्थानीय तहका जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि कानुन निर्माण गरिने उल्लेख थियो। आयोजना सञ्चालनमा एकीकृत कानुनको अभाव र अन्तरनिकाय समन्वय तथा ठेक्का व्यवस्थापन र सुशासनमा समस्या रहेको निष्कर्ष तत्कालीन सरकारको थियो। यसैगरी बुँदा नं. ३७६ मा भनिएको छ, ‘आयोजनाको निर्माण तोकिएको समय र लागतभित्रै सम्पादन हुनेगरी एकीकृत अवधारणामा कार्यान्वयन गर्नेगरी अलग्गै विकाससम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिनेछ।’
विवादित विषय पनि समावेश
आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा तत्कालीन सरकारले बजेटमा प्राकृतिक स्रोत र नदीजन्य खनिज पदार्थ निकासी गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरेको थियो। तर यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परी परमादेश जारी भयो।
यद्यपि सरकारले फेरि पनि बजेटमा यहि विषय समावेश गरेपछि विवाद पुनः सर्वोच्च पुगेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमाथि गत मंगलबार सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि प्रस्तुत बजेटको बुँदा नं. ८७ मा प्राकृतिक तथा खानीजन्य वस्तुको व्यवसायिक उत्पादन र बजारीकरण निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइ सम्भाव्य खानीजन्य र नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन् तथा प्रशोधन गरेर आन्तरिक उपयोग र निर्यातको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।
जबकी यसअघि ७ वैशाख ०७९ मै सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको थियो। जसमा खानीजन्य वा नदीजन्य प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरी दुंगा गिट्टी बालुवा आदि निकासी गर्ने सम्बन्धमा संविधानका व्यवस्था भावना र मर्मसमेत अनुकुल हुने गरी संघीय विधायिकाद्वारा अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म नेपालको कुनै पनि क्षेत्रबाट ढुंगा गिट्टी आदिको निकासी गर्ने गराउने कार्य नगर्नु नगराउनु, मुलुकको भौगोलिक भौगर्भिक र वातावरणीय संवेदनशीलतासमेतलाई दृष्टिगत गरी प्रशासन र सुरक्षा निकायहरूसमेतको परिचालन गरी हाल भैरहेको विदेशतर्फको निकासीलाई रोक्नु र वातावरण संरक्षणमा प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन भनिएको थियो।
जग्गा र हदबन्दीको विषय भने पटकपटक बजेटमा समावेश भएकोमा अध्यादेशमार्फत् नै भए पनि कानुनी प्रावधान ल्याउने गरिएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष ०७८/८७९ को बजेटको बुँदा नं. ६५ मा छ, ‘उद्योग स्थापनाको लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ। उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा लिजमा दिन सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ।’
०८०/८१ मा उद्योग स्थापनाका लागि भनी लिज र हदबन्दीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख थियो भने लगानीकर्ताका लागि सहज हुने कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्ने बजेटको ७२औँ बुँदामा थियो। वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानुनी र नीतिगत स्थायित्व कायम गर्ने र राष्ट्रिय महत्वका ठूला परियोजना ‘हाइब्रिड एन्युटी मोडल’बाट निर्माण गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था गर्नेसमेत उल्लेख थियो।
सोहि वर्षको बजेटमा भूमिको चक्लाबन्दी गरी खेती गर्न प्रोत्साहित गर्ने र करार खेतीका लागि कानुनी आधार तयार गर्ने विषय बजेटमा थियो। बजेटको १५०औँ बुँदामा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिने लक्ष्य लिइएको थियो। ई–कमर्सको नियमन गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने तथा नेपाल विश्वविद्यालयसम्बन्धी कानुन तर्जुमाको प्रक्रिया अघि बढाउने पनि व्यवस्था गर्न लागिएको थियो।
उक्त वर्ष सरकारले रासायनिक पदार्थको सुरक्षित प्रयोग, नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने बताएको थियो।
कुन कुन कानुन संशोधन र निर्माणको तयारी हुँदैछ ?
आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा पनि केही कानुनमा संशोधन र परिमार्जनको तयारी छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १५ जेठमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा यी विषय समावेश छन्।
बजेटमा उल्लेख भएअनुसार भूमिसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्ने सरकारको योजना छ। जसबाट भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या स्थायीरुपमा समाधान गरिने र पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ।
जग्गासम्बन्धमै कानुन पुनरावलोकनको विषय पनि बजेटमा समेटिएको छ। जग्गा प्राप्ति र हदबन्दीसम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन गरिने ७४ नं. बुँदामा छ। उद्योग व्यवसायका साथै अपार्टमेन्ट, हाउजिङ र कृषि फार्मलगायतका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ। आगामी वर्ष अनुमति प्राप्त गरी निर्माण सम्पन्न भएका तर हदबन्दीका कारणले विक्रि हुन नसकेका हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट विक्रि गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने सरकारको प्रतिबद्धता छ।
सरकारले निकै अघिदेखि हदबन्दीसम्बन्धी जग्गामा खुकुलो नीति लिँदै आएको छ। सर्वोच्च अदालतको परमादेशका बावजुद अध्यादेशमार्फत् पनि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गामा छुट र विक्रि वितरणका लागि सरकारले व्यवस्था ल्याएको थियो।
बजेटमा उल्लेख भएअनुसार बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी कानुनमा सामयिक सुधार ल्याउने तयारी छ। अब डढेलो लगाउने व्यक्तिलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउन सूचना दिने तथा निभाउन योगदान गर्ने व्यक्ति वा समुदायलाई पुरस्कृत गर्ने बजेटमा उल्लेख छ।
यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बीमा प्राधिकरणको कानुनमा पनि समयानुकूल सुधार गरिने नीति लिइएको छ। उधारो कारोबारका साथसाथै स्वार्थको द्वन्द्वम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिनेसमेत बजेटमा छ। साथै, देशभरका सबै प्रतिष्ठानको संचालन तथा व्यवस्थापनमा एकरुपता कायम गर्न छाता कानुन निर्माण गर्ने योजना छ।
संघीयता कार्यान्वयनमा अधिकार क्षेत्रको विषयलाई बजेटमा समेटिएको छ। तीनै तहका सरकारले बनाएका कानुनहरुबीच कार्यक्षेत्रगत तादात्म्यता र एकरुपता कायम गर्न मौजुदा कानुनमा सुधार गरिने बजेटमा छ। तीनै तहमा बजेट अनुशासन सुदृढ गर्न कानुन निर्माण गर्ने विषय पनि समावेश छ।
पूर्वाधार आयोजना निर्धारित समयमा, अक्षेपित लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्न सार्वजनिक खरिद कानुनमा संशोधनको तयारी छ। ‘त्रुटीपूर्ण डिजाइन र स्पेसिफिकेसन तयार गर्ने र अस्वाभाविक दायित्व सिर्जना गर्ने व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाई कानुनको दायरामा ल्याइनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ। कर कानुनमा पुनरावलोकन र समयानुकुल सुधारको विषय पनि बजेटले समेटेको छ।
