फेवातालको सीमांकनपछि ताल घरमा पिल्लर गाड्ने काम सकियो

फेवातालको सीमांकनपछि ताल घरमा पिल्लर गाड्ने काम सम्पन्न भएको छ। पोखराको मुख्य गहनाको रूपमा रहेको फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले ४ असार २०८० मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाका नाममा जारी गरेको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशपछि ताल घरको सिमाना यकिन गरी १७ जेठ ०८२ देखि सुरु गरिएको पिल्लर गाड्ने काम बुधबार सम्पन्न भएको हो।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बाराही घाटमा एक नम्बर पिल्लर गाडेर पिल्लर गाड्ने कार्यको सुरुवात गरेका थिए भने पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यले दुई नम्बर र संघ सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा कास्कीका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पौडेलले तेस्रो नम्बरका पिल्लर गाडेका थिए।

सवोच्चको परमादेशपछि गण्डकीका मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन गरी आवश्यक काम अघि बढाइएको थियो। सोही समितिमातहत रहने गरी ११ माघ ०८० मा बसेको समितिको बैठकले फेवातालको सीमांकन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न प्राविधिकसहित विभिन्न उपसमिति गठन गरेको थियो। प्राविधिक उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा तीन तहका सरकार प्रमुख र प्रतिनिधिको सहभागितामा पोल गाडिएको आचार्यले जानकारी दिए।

ताल घरको सिमाना यकिन गर्न जिपिएस र ड्रोन समार्फत डिटेल सर्वेक्षणको क्रममा ताल घरभित्र एक हजार ५५ वटा पिल्लरहरू गाडिएको र सोही स्थानमा भौतिक रूपमा पिल्लर गाड्ने काम बुधबार सम्पन्न भएको फेवाताल सीमांकन प्राविधिक उपसमितिका सदस्य सचिव एवं पोखरा महानगरपालिकाका नापी शाखा प्रमुख सर्वेक्षक वासुदेव पौडैलले जानकारी दिए।

सर्वेक्षणका क्रममा २५ वटा मुख्य आधार बिन्दुहरूमा ४० सेमी उचाइका पिल्लरहरू जमिनमुनि गाडिएको र त्यसकै आधारमा पाँच हजार नियन्त्रण बिन्दुहरू कायम गर्दै फेवातालको ताल घर र ६५ मिटरभित्रको क्षेत्रसमेत यकिन गरिएको उनले बताए। सिँचाइ डिभिजन कार्यालय कास्कीको विगत १० वर्षको रेकर्ड, विभिन्न समयमा बनेका फेवातालका नक्साहरूको अध्ययनपछि तालमा पानीको उच्चतम बहाव/ सतह ७५४.९५ मिटर कायम गरी सोहीअनुसार पिल्लरहरू गाडिएको उनले जानकारी दिए। सिँचाइ डिभिजन कार्यालय कास्कीको रेकर्ड, फेवातालका नक्साहरूको अध्ययनपछि तालमा पानीको उच्चतम बहाव/सतह कायम गरी सोही विन्दुलाई हाई फ्लोड लेभल आधार मान्दा तालघर ६ हजार ३४३ वर्ग मिटर अर्थात् १२ हजार ४६८ रोपनी ३ पैसा ३ दाम कायम हुन आएको पौडेलले बताए।

पिल्लर गाड्ने काम सम्पन्न भएसँगै ताल संरक्षणका सम्बन्धमा अदालतको आदेशअनुसार महानगरपालिकाले सम्बद्ध निकायहरूसँग समन्वय गरी थप कार्यहरू गर्दै जाने पोखराका मेयर धनराज आचार्यले बताए। यसअघि १६ वैशाख २०७५ मा सर्वोच्च अदालतले फेवातालको तालकिनारको ६५ मिटरभित्र कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र कायम गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। तालको मापदण्ड ६ महिनाभित्र तोक्न, ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रमा भवनलगायत ताल संरक्षणमा असर पर्ने कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र कायम गर्ने आदेशसमेत भएको थियो।

तर, सर्वोच्चको आदेशलाई चुनौती दिँदै ताल संरक्षणको जिम्मा पाएको पोखरा महानगरपालिकाको १६ चैत २०७८ मा बसेको ५५औँ कार्यपालिका बैठकले फेवातालको मापदण्ड नै घटाउने निर्णय गरेको थियो। फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाएर ३० मिटर बनाउने, रूपा र बेगनासको मापदण्ड ५५/५५ मिटर तथा खास्टे, दिपाङ, मैदी, न्युरेनी, गुँदे तालको मापदण्ड २०/२० मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सर्वोच्चको आदेशविपरीत महानगरले तालको नयाँ मापदण्ड कायम गरेपछि ११ जेठ २०७९ मा अधिवक्ताहरू खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दीपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले नयाँ मापदण्ड बदर गर्न माग गर्दै सवोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा पोखरा महानगरपालिका, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण कास्कीसँगै राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समिति काठमाडौंलाई विपक्षी बनाइएको थियो।

सोही रिटका सम्बन्धमा ४ असार २०८० मा न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरि फुँयालको संयुक्त इजलासले सर्वोच्चले यसअघि १६ वैशाख २०७५ मा गरेको फैसलालाई नै आधार मानेर फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्न उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरेको थियो। आदेशको पूर्णपाठ भने ९ असोज ०८० मा मात्र आएको थियो। आदेशमा फेवातालको उच्चतम पानीको किनारबाट ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रमा रहेका घर, भवन, व्यापार व्यवसाय, होटेल रेस्टुराँ, रिसोर्ट आदि तथा अन्य सबै खाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा हटाई खाली गर्न भनिएको थियो। ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्ण रूपले हरियाली क्षेत्र घोषित गरी सोहीबमोजिम कायम गराउन तथा ‘फेवाताल संरक्षित जलाधार’ घोषणा गरिएको क्षेत्र भएकाले तालको स्रोतदेखि जलाधार क्षेत्रको संरक्षणका लागि भू तथा जलाधार क्षेत्र संरक्षण ऐन, २०३९ ले तोकेबमोजिमको गर्न आदेश दिएको थियो।