विद्युत् नियमन आयोगको योजना तथा कार्यक्रम सार्वजनिक : जलविद्युत् आयोजनाको वास्तविक लागत यकिन गर्ने विधि अध्ययन हुने

विद्युत् नियमन आयोगले आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम ल्याउँदै जलविद्युत् आयोजनाहरूको वास्तविक उत्पादन लागत निर्धारणसम्बन्धी अध्ययन गर्ने नीति ल्याएको छ । जलविद्युत् आयोजनाको वास्तविक लागत कति हुन्छ भन्ने विषयमा द्विविधा रहेकाले यकिन तथ्यांक निकाल्ने आधार तयार गर्न आयोगले अग्रसरता लिन लागेको हो । हाल प्रतिमेगावाट लागत २० करोड रुपैयाँ हाराहारी भएको अनुमान छ । तर, निजी क्षेत्रका आयोजनाको लागत कम र सरकारी आयोजनाको लागत उच्च भएको देखिने गरेको छ । त्यसैले आयोगले ‘कस्ट बेन्च मार्किङ’ निर्धारण गर्ने भएको हो । 

‘जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद–बिक्रीको दर निर्धारण सम्बन्धमा उपयुक्त रणनीति तय गर्ने उद्देश्यले आयोजनाहरूको लागत निर्धारणसम्बन्धी अध्ययन गरिनेछ,’ आयोगको योजना तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले जलविद्युत् आयोजनाको वास्तविक लागत निर्धारण गर्न खोजिएको बताए । मुख्य नदीहरू, त्यहाँको भौगोलिक अवस्था, पूर्वाधारको सुविधालगायतका आधारमा लागत निर्धारण गरिने उनले बताए । 

आयोगले विदेशी, सरकारी र निजी लगानीका आयोजनासँग गरिने विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताका सर्तहरूमा पनि एकरूपता ल्याउने नीति ल्याएको छ । ‘आयोगद्वारा हाल प्रयोगमा रहेका विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौतासम्बन्धी ढाँचाहरूको प्रणालीगत आवश्यकता तथा लगानीकर्ताको व्यावहारिक जटिलतालाई मध्यनजर गर्दै समसामयिक आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन गरिनेछ । आगामी आवमा पिपिएकोे संरचना, जोखिम बाँडफाँट, मूल्य निर्धारणका आधारहरू तथा समयावधिलगायतका प्रावधानहरू अध्ययन गरी आवश्यक संशोधन प्रस्ताव गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ,’ आयोगको योजना तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । 

अध्यक्ष डा. धितालले पिपिएका सर्तहरूमा एकरूपता ल्याउन खोजेको बताए । ‘अहिले विदेशी लगानीका आयोजना, सरकारी लगानीका आयोजना र निजी लगानीका आयोजनासँग गरिने पिपिएमा फरक–फरक सर्त छन् । अबका दिनमा त्यसमा एकरूपता ल्याउन खोजेका छौँ,’ उनले बताए । 

कुन क्षेत्र कति मूल्यमा परियोजना बनाउन सकिन्छ भनेर एउटा खाका देखाइदिनेछौँ
 डा. रामप्रसाद धिताल, अध्यक्ष, आयोग
नेपालमा भएका मेची, बागमती, कोशी, कालीगण्डकी, त्रिशूली, कर्णाली, सेती, महाकालीजस्ता मुख्य नदी क्षेत्रमा भएको पूर्वाधारको सुविधा, भौगोलिक अवस्थासहित बाँधदेखि पावरहाउससम्मको लम्बाइ, हेडवक्र्सको उचाइ, पानीको बहाव र उपकरणको दक्षताका आधारमा कुन क्षेत्र कति मूल्यमा परियोजना बनाउन सकिन्छ भनेर एउटा खाका देखाइदिनेछौँ । हामीले कुन क्षेत्रमा कति लागतमा परियोजना बनाउन सकिन्छ भनेर रेन्ज देखाइदिने मात्रै हो । 

बिजुलीको होलसेल एक्सचेन्ज मार्केट स्थापनाबारे अध्ययन गरिने
थोक विद्युत् बजारका सम्भावित मोडेलहरू पहिचान गर्ने योजना
आयोगले विद्युत्को होलसेल बजार सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन पनि गर्ने भएको छ । ‘नेपालको विकासशील विद्युत् क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने, निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रवद्र्धन गर्ने तथा दीर्घकालीन आपूर्ति सुनिश्चित गर्न थोक विद्युत् बजारको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ । आगामी आवमा नेपालमा थोक विद्युत् बजार विकासको सम्भाव्यता, कानुनी तथा संस्थागत पूर्वाधार, प्रविधिगत आवश्यकता, थोक विद्युत् बजारका सम्भावित मोडेलहरू र चरणबद्ध कार्यान्वयन सम्बन्धमा अध्ययन तथा मूल्यांकन गरिनेछ,’ आयोगको योजना तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

स्टोरेज आयोजनालाई प्रोत्साहन हुने पिपिए दर
आयोगले जलाशय तथा भण्डारणयुक्त आयोजनाको महसुल दरसम्बन्धी अध्ययन तथा निर्धारण गर्ने नीति पनि ल्याएको छ । ‘आगामी आर्थिक वर्षमा यस्ता परियोजनाका लागि उचित, पारदर्शी र प्रवद्र्धनमैत्री महसुल दर निर्धारण गर्न आवश्यक प्राविधिक, आर्थिक तथा नियामकीय अध्ययन अघि बढाइनेछ,’ योजना तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । 

विद्युत् कटौतीका लागि बलियो आधार बनाइँदै
आयोगले उपभोक्ताको विद्युत् कटौती गर्नका लागि उचित अवस्था र आधार तोक्ने नीति पनि ल्याएको छ । ‘उपभोक्ताको सेवा सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै विद्युत् सेवाप्रदायकले सेवा बन्द वा कटौती गर्न सक्ने अवस्था तथा आधारहरू स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिनेछ,’ आयोग भन्छ । 

प्रसारणलाइन भाडामा लगाउन शुल्क तोकिने
प्रसारणलाइन भाडामा लगाउन प्रसारण तथा ह्विलिङ दस्तुर निर्धारण गर्ने नीति लिइएको छ । खुला पहुँच प्रणालीको कार्यान्वयन, थोक विद्युत्को कारोबार तथा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्न विद्युत् प्रसारण प्रणालीको प्रयोगबापत लाग्ने प्रसारण दस्तुर र ह्विलिङ दस्तुरको उचित, पारदर्शी र लागत–आधारित संरचना निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । 

विद्युत् उपभोक्ताको गुनासो सम्बोधन गर्न तीन तहको संयन्त्र विकास गरिने
विद्युत् उपभोक्ताको गुनासो सम्बोधन गर्न तीन तहको संयन्त्र विकास गर्ने नीति पनि लिएको छ । ‘पहिलो तहमा, उपभोक्ताका गुनासाहरू पहिलो सम्पर्क विन्दुका रूपमा विद्युत् सेवाप्रदायकले कार्य गरिने र दोस्रो तहमा, सेवाप्रदायकबाट सन्तोषजनक समाधान खोजिने भएको छ ।