‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान अलपत्र

• जातीय सम्मेलनका लागि २० लाख बजेट मागेकी शिक्षामन्त्री रानी शर्मा तिवारीका लागि किशोरी बिमा कार्यक्रम प्राथमिकतामै परेन
• चालू आर्थिक वर्षमा छुट्याएको १० करोड बजेट खर्च नै गरिनन्, आगामी आवका लागि एक सुको रकम पनि माग गरिनन्

मधेश प्रदेशका किशोरीहरूमाथि लक्षित भएर आठ वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । कुनै समय मधेश सरकारको लोकप्रिय ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रम शिक्षामन्त्री रानी शर्मा तिवारीको उदासीनताका कारण अलपत्र परेको हो ।

चालू आर्थिक वर्षमा कार्यक्रमका लागि १० करोड विनियोजन भए पनि कुनै कार्यक्रम अघि बढ्न सकेन । शिक्षा विकास निर्देशनालय मधेश प्रदेशका अनुसार बजेट भएर पनि मन्त्रालयबाट समयमा निर्देशन नआएकाले कार्यक्रम अघि बढ्न नसकेको हो ।

शिक्षा विकास निर्देशक महेन्द्र महतोका अनुसार गत फागुनमै किशोरी बिमा कार्यक्रमका लागि टेन्डर निकालेर बैंकहरूलाई आह्वान गरिएको थियो । प्राइम बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंकले मात्रै टेन्डर बिड गरेका थिए । प्राइम बैंकले ९३ हजार र ग्लोबल बैंकले प्रतिबिमा ९७ हजार प्रिमियम लिने दरले टेन्डर हालेका थिए । ‘बैंकले प्रस्ताव गरेको प्रतिबिमाको प्रिमियम दर रेट अनुमानभन्दा बढी भएकाले त्यसमा के गर्ने भनी समन्वय गरिदिने विषयमा मन्त्रीज्यू र मन्त्रालयका निमित सचिव दिलीप ठाकुरसँग गत वैशाखमै राय सुझाव माग गरेका थियौ । तर, मन्त्रालयबाट कुनै सुझाव नआएपछि त्यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सकेनौं,’ उनले भने ।

किशोरी बिमा कार्यक्रम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट सञ्चालन भएको वेला प्रभु बैंकले प्रतिबीमा ३७ हजार प्रिमियम लिएका थिए । त्यसपछि शिक्षा विकास निर्देशनालयमार्फत सञ्चालन हुँदा गत वर्षसम्म ग्लोबल आइएमई बैंकले प्रतिबिमा प्रिमियम ३७ हजार ४५७ रुपैयाँ लिएको थियो । तर शिक्षामन्त्री शर्माले उदासीनता देखाउँदा मधेशका हजारौ किशोरीको शिक्षा बिमाबाट वञ्चित हुन पुगेको छ । शिक्षामन्त्री रानी शर्मा तिवारीले बैंकहरूले प्रतिबीमाको प्रिमियम बढी प्रस्ताव गरेकाले बिमा कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको बताइन् । ‘बिमाका लागि दुईवटा बैंकबाट मात्रै प्रस्ताव आएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘उनीहरूले गरेको प्रिमियम महँगो थियो । प्रदेश सरकारले तिर्ने अवस्था थिएन, त्यसकारण अगाडि बढ्न सकेनन् ।’ 

मधेशका पहिलो मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक रुपमा पछाडि परेका महिला सशक्तीकरण तथा सबलीकरण, महिला हिंसा, बालविवाह, दाइजो उन्मूलन, छोरीलाई गर्भमै तुहाउने विकृति हटाउने उद्देश्यका साथ आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊँ’ अभियान सुरु गरेका थिए । तर, शिक्षामन्त्री शर्माको अदूरदर्शिता र आत्मकेन्द्रित नीतिका कारण कुनै समयको लोकप्रिय कार्यक्रम यतिवेला थला परेको छ । शिक्षामन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षमा ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ अभियानका लागि एक रुपैयाँ बजेट अर्थ मन्त्रालयसँग मागिनन् । तर, उनले जातीय सम्मेलनका लागि २० लाख रुपैयाँ छुट्याएकी छिन् । आव ०७५/७६ मा सुरु भएको यो कार्यक्रमअन्तर्गत अहिलेसम्म १४ हजार ४५३ जना बालिकाको मात्रै किशोरी शिक्षा बिमा भएको छ । 

‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ अभियानकी फोकल पर्सन प्रियंका यादवका अनुसार चालू आव ०८१/८२ का कार्यक्रम ठप्प रहे पनि करिब साढे नौ हजारले बिमाका लागि शिक्षा विकास निर्देशनालयमा आवेदन दिएका छन् । बिमा कार्यक्रम रोकिए पनि दैनिक २० देखि २५ जनासम्म बिमाका लागि आवेदन दिने गरेको उनले बताइन् ।