बागमतीको बजेटमा अनधिकृत हस्तक्षेप र सचिवमाथि दुर्व्यवहार भएको कार्यदलको ठहर

बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनधिकृत हस्तक्षेप भएको र मन्त्रालयस्तरीय समन्वय अभाव देखिएको कार्यदलले निष्कर्ष निकालेको छ।

सत्तारूढ दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको तर्फबाट गठित छानबिन कार्यदलले बजेटमा देखिएका गम्भीर समस्या र सचिवमाथिको दुर्व्यवहारबारे स्पष्ट पारेको हो। चार सदस्यीय कार्यदलले असार १७ गते बुझाएको प्रतिवेदनमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयको सहमतिविना अनधिकृत योजना समावेश गरेको, बजेटमा विधि तथा ऐनविपरीतका कामहरू भएको र मन्त्री–सचिवबिचको असमझदारीले समग्र प्रक्रिया प्रभावित भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक मामिलामन्त्री कुन्दनराज काफ्ले र मन्त्रालयका सचिवबिच जेठ ३१ गते राति विवाद भएको र त्यसको असर बजेट निर्माण प्रक्रियामा परेको छ। प्रमुख योजनाहरू हटाई नयाँ योजना थप्ने क्रममा राजनीतिक पहुँच र प्रभावलाई मुख्य आधार बनाएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बजेटमा असमान वितरण, दलित, विपन्न र सीमान्तकृत समुदायको प्राथमिकतालाई बेवास्ता गरिएको, जिल्ला र समुदायबिच सन्तुलन नहुँदा सामाजिक न्यायमा आँच पुर्‍याएको कार्यदलको ठहर छ। सत्ता साझेदारहरूबिच पहिले सहमति भइसकेका योजनाहरू बजेटबाट हटाइएको र त्यसको सट्टा कानुनविपरीत नयाँ योजना थपिएको कार्यदलले जनाएको छ। बजेटमा नीति स्पष्ट नभएको, मन्त्रालयबिच समन्वयको अभाव, पारदर्शिता र अध्ययन अनुसन्धानको कमी देखिएको बताइएको छ।

दीर्घकालीन सुधारका लागि कार्यदलले आम्दानी स्रोतको आधारमा बजेट सिलिङ निर्धारण गर्ने, प्रदेश गौरवका योजना र प्राथमिक क्षेत्रमा प्राथमिकता दिने, एकद्वार प्रणालीमार्फत बजेट कार्यान्वयन गर्ने सुझाव दिएको छ। कानुनविपरीत समावेश गरिएका योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्न, संस्थागत चालू खर्च शीर्षकमा राखिएका योजनाहरू फिर्ता गर्न र दोहोरिएका योजना हटाउन कार्यदलले सिफारिस गरेको छ।

छानबिन कार्यदलमा एमालेका प्रमुख सचेतक मधुसूदन पौडेल, केशवप्रसाद पोखरेल तथा कांग्रेसका रमेशकुमार महत र प्रभात तामाङ सदस्य थिए। प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै बजेटप्रति उठिरहेका प्रश्नहरू गम्भीर बन्न थालेका छन्।