अर्थ

बढ्यो हवाई दुर्घटनापछिको क्षतिपूर्ति रकम

काठमाडाैं। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय हवाई परिवहन विषयक नियमहरू एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको महासन्धि (मन्ट्रियल महासन्धि, १९९९)को पक्ष राष्ट्र बनेसँगै शनिबारबाट यसका प्रावधान लागू हुँदै छन् । प्रतिनिधिसभाको ५ भदौ ०७५ को बैठकले मन्ट्रियल महासन्धि, १९९९ अनुमोदन गरेको थियो । त्यसपछि नेपाल सरकारले उक्त अनुमोदनको पत्र २९ असोज ०७५ मा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)को मुख्यालयमा दर्ता गर्‍यो । 

महासन्धि पक्ष राष्ट्र हुने प्रस्ताव दर्ता भएको ६० दिनपछि मात्र उक्त मुलुकमा महासन्धिका प्रावधान लागू हुने नियमअनुसार शनिबारदेखि नेपालमा यो महासन्धि कार्यान्वयनमा आउँदै छ । महासन्धि लागू भएसँगै अब नेपालमा दर्ता भई अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने वायुसेवाका कारण यात्रुमाथि हुने जुनसुकै प्रकारको जोखिमबापत भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व रकम बढेको छ । यसअघि नेपालले वार्सा महासन्धि मात्र अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गरिरहेको थियो ।
 
अब यात्रु बिमा १ लाख ५६ हजार डलर
नेपाल पहिले नै पक्ष राष्ट्र रहेको वार्सा महासन्धि १९२९ र सोको हेग प्रोटोकल १९५५ अनुसार हवाई दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने यात्रुको बिमा केवल २० हजार अमेरिकी डलर मात्र छि । तर, मन्ट्रियल महासन्धि १९९९ अनुसार हवाई यात्रीको ज्यानको क्षतिबापतको बिमा १ लाख ५६ हजार डलर रहेको छ । यस महासन्धिले हवाई यात्राका सिलसिलामा उत्पन्न हुने जोखिमबाट यात्रीलाई सुरक्षित बनाउने, हवाई यात्राको विश्वसनीयता बढाउने र अन्तर्राष्ट्रिय यात्राका क्रममा हुने क्षतिबापत सुनिश्चित क्षतिपूर्ति दिलाउन सहयोग पुग्ने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले जानकारी दिए ।

यस महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएसँगै अब अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवामार्फत यात्रा गर्दा यात्रुको ज्यानको क्षति भए १,१३,१०० एसडिआर (१,५६,०७८ डलर) अर्थात् शुक्रबारको विनिमय दरअनुसार करिब १ करोड ७९ लाख ४८ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति प्राप्त हुनेछ । नेपालले सन् २००८ देखि नै यो महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हुने प्रयास गरेको थियो । तर, करिब १० वर्षपछि मात्र नेपाल महासन्धि कार्यान्वयनमा ल्याउन सफल भएको छ । महासन्धिको धारा ५७ मा नेपालले गैरव्यापारिक र सैन्य प्रयोजनका उडानमा भने यो सन्धि आकर्षित नहुने प्रस्ताव गरेको छ । यसअनुसार सेनाले युद्ध प्रयोजनमा बोक्ने जहाज, राष्ट्र प्रमुख या विशेष अतिथि सवार हुने जहाज या व्यक्तिगत प्रयोजनमा उड्ने जहाजको हकमा भने यो सन्धि आकर्षित हुनेछैन । व्यापारिक प्रयोजनमा उड्ने जहाजले मात्र यस महासन्धिअनुसार क्षतिपूर्ति व्यहोर्नुपर्छ ।

मन्ट्रियल सन्धिलाई आधुनिक र समयअनुकूल बनाउन आइकाओले हरेक ५/५ वर्षमा दायित्व सीमा पुनरावलोकन गर्ने प्रावधान राखेको छ । तर, पछिल्लो समय सन् २००९ मा तोकिएको दायित्व सीमा अहिले पनि लागू छ । मुद्रास्फीतिलाई आधार बनाएर आइकाओले दायित्व सीमा निर्धारण गर्छ ।  

दक्षिण एसियाका चार मुलुक पक्ष राष्ट्र
२८ मे १९९९ मा जारी भएको यो सन्धि ४ नोभेम्बर २००३ बाट लागू भएको हो । यस महासन्धिमा अहिलेसम्म १ सय ३५ राष्ट्र पक्ष पुगेका छन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमका अनुसार नेपाल १ सय ३५औँ राष्ट्र हो । आइकाओमा कुल १ सय ९१ राष्ट्र सदस्य छन् । सार्क मुलुकमध्ये नेपालसहित पाकिस्तान, भारत र माल्दिभ्स पक्ष राष्ट्र बनेका छन् । छिमेकी मुलुक चीन पनि महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो ।
 

आन्तरिक उडानमा के हुन्छ ? 
मन्त्रालयका अनुसार यस महासन्धिको प्रावधान आन्तरिक उडानको हकमा भने तत्काल लागू हुँदैन । यसका लागि छुट्टै कानुन बनाइने सहसचिव लामिछानेले जानकारी दिए । ‘आन्तरिक उडानमा तत्काल यति ठूलो रकम क्षतिपूर्ति राख्दा कम्पनी त्यसका लागि तयार छ कि छैनन् भन्ने विचार गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसबारेमा अझै धरै छलफल हुनेछ ।’ आन्तरिक उडानका जहाज दुर्घटनामा यात्रुको निधन भए क्षतिपूर्तिबापतको दायित्व बढ्ने, तर अन्तर्राष्ट्रियसरह नपुग्ने गरी बीचको बाटो अपनाउन सकिने सुझाब मन्त्रालयले पाएको बताइएको छ । अहिले हेग प्रोटोकलबमोजिमको २० हजार डलर कम हुने र मन्ट्रियल सन्धिले तोकेको साढे १ लाख ५६ हजार डलरको दायित्व सिर्जना गर्न मुस्किल हुने अवस्थामा यी दुईको मध्यमार्गी रकम तोकेर दायित्व तय हुनेछ । 

हवाई भाडा  बढ्छ कि बढ्दैन ? 
मन्ट्रियल महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएसँगै अब अन्तर्राष्ट्रिय उडानका वायुसेवा कम्पनीले यस महासन्धिले तोकेबमोजिम बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसक्रममा वायुसेवा कम्पनीले बिमा कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने बिमाको किस्ता रकम बढ्न सक्छ । तर, धेरैजसो अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीलाई देशहरूले मन्ट्रियल महासन्धिबमोजिम नै बिमाको व्यवस्था नगरे उडान अनुमति नै नदिने भएकाले बढी नै किस्ता बुझाउने गर्छन् । सोहीकारण यही महासन्धि लागू भएकै कारण तत्काल हवाई भाडामा कुनै प्रभाव नपर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । नेपालबाट नेपाल वायुसेवा निगम, हिमालय एयरलाइन्स र बुद्ध एयरले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्छन् । त्यसबाहेक संसारभरबाट नेपाल आउने सबै वायुसेवा कम्पनीका लागि यो महासन्धि आकर्षित हुनेछ ।
 
मन्ट्रियल सन्धिका विशेषता
यो सन्धिले अब वायुसेवाभन्दा बढी यात्रुको पक्षमा फैसला गर्छ । पहिला यात्रा विलम्ब हुँदा या ब्यागेज हराउँदा कम्पनी आफ्नो कारणले नभएको भन्दै पन्छिने गर्थे । अब त्यो छुट कम्पनीलाई हुनेछैन । अर्थात् अब कम्पनीले आफ्नो पक्षबाट लापरबाही वा आपराधिक मनस्थितिबाट नभएको प्रमाणित गर्न नसके क्षतिपूर्ति तिर्नैपर्छ । समयमा उडान नगर्ने, टिकट काटेर पनि उडान रद्द गर्ने प्रवृत्ति बोक्दै यात्रामा लापरबाही गर्ने वायुसेवा कम्पनी सच्चिनुपर्नेछ । त्यसैले नेपालको हकमा सरकारी ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमले आफ्नो सेवालाई चुस्त राख्नुपर्ने देखिन्छ ।