विश्वलाई आवश्यक छ आणविक ऊर्जा

भूराजनीतिक अस्थिरता र अनिश्चितताले व्यापार, उत्पादन, ऊर्जाजस्ता एजेन्डाको गतिशीलता परिवर्तन गर्दै विश्वव्यापी नीतिको परिदृश्यलाई परिवर्तन गरिरहेको छ । गतसाता अमेरिकाले इरानका फोर्दो, नातान्ज र एस्फहानसहित तीन आणविक स्थलमा शक्तिशाली बम विस्फोट गरायो । आणविक केन्द्रमा भएका यी हमलाले आणविक क्षेत्रलाई ओझेल पारेको छ, जसका कारण आणविक विकासमा नयाँ विश्वव्यापी मन्दीको त्रास बढाएको छ । लामो बेवास्तापछि हालै मात्र गति लिन थालेको आणविक ऊर्जाका लागि जारी भूराजनीतिक अस्थिरता अर्को अनपेक्षित क्षति हुन सक्छ ।

अपार सम्भावनायुक्त आणविक ऊर्जा
ऐतिहासिक रूपमा आणविक ऊर्जा उद्योग सार्वजनिक धारणा र प्राविधिक तथा आर्थिक सम्भाव्यताद्वारा सञ्चालित छ । ऊर्जा उत्पादनका लागि आणविक प्रविधिले अपार सम्भावना राखे पनि सधैँ यसको दोहोरो–प्रयोगको प्रवृत्तिले सताएको छ, किनकि आणविक ऊर्जाको नागरिक र सैन्य प्रयोगको बिचमा एकदमै राम्रो ‘रेड लाइन’ छ । सफा, कम–उत्सर्जन, चौबीसै घण्टा ‘बेसलोड’ पावरको प्रतिबद्धता जनाएका आणविक भट्टी प्रतीकात्मक र प्रायः राजनीतिक रूपमा आणविक हतियार विकास गर्ने कार्यमा अल्झिएका छन् । विश्वले ऊर्जा सुरक्षा र डिकार्बोनाइजेसन चुनौतीको सामना गरिरहेका वेला विशेषगरी, भारतजस्ता विकासशील देशमा आणविक ऊर्जाले कम–कार्बन, स्थिर र सातामा चौबीसै घण्टा ऊर्जा उत्पादन गरेर एक आकर्षक समाधान प्रदान गर्न सक्छ । 

ऊर्जा उत्पादनको सुरक्षित माध्यम
ऊर्जा उत्पादनको सबैभन्दा सुरक्षित माध्यम हो, आणविक ऊर्जा । उत्पादित बिजुलीको प्रतियुनिट क्षति (टिडब्लुएच) आणविक ऊर्जाको तुलनामा कोइलाका लागि लगभग ३५० गुणा र ग्यासका लागि २५० गुणा बढी हुन्छ । तैपनि, आणविक ऊर्जालाई अझै पनि शंकाको नजरले हेरिन्छ । यो शंका सुरक्षा चिन्ताका कारणले पनि उठाइएको हो, विशेषगरी दुर्घटना, रेडियोधर्मी फोहोर व्यवस्थापन र आणविक प्रसारको सम्भावनाको अवस्थामा । विगतमा थ्री माइल आइल्यान्ड (१९७९), चेरनोबिल (१९८६) र फुकुसिमा (२०११) जस्ता आणविक दुर्घटनाले जनमत र नीतिलाई नाटकीय रूपमा परिवर्तन गरे । यी प्रकोपले जनताको विश्वासमा कम्पन मात्र ल्याएनन्, तिनीहरूले मौलिक रूपमा नियामक परिदृश्यलाई पुनः आकार दिए, लागत बढाए र परियोजनामा विश्वव्यापी ढिलाइ गरे ।

विश्वले ऊर्जा सुरक्षा र डिकार्बोनाइजेसन चुनौतीको सामना गरिरहेका वेला भारतजस्ता विकासशील देशमा आणविक ऊर्जाले स्थिर र सातामा २४सै घण्टा ऊर्जा उत्पादन गरेर आकर्षक समाधान गर्न सक्छ

थ्री माइल आइल्यान्ड आणविक प्लान्ट दुर्घटनामा कुनै हताहत नभए पनि अमेरिकी आणविक नियामक आयोगले व्यापक सुधार (मुख्यतया अपरेटर प्रशिक्षणमा वृद्धि, आपत्कालीन योजना र बलियो डिजाइनको आवश्यकता) ल्यायो, जसले आणविक प्लान्टमा रेट्रोफिट लागतमा ४५ अर्ब थप्यो र निर्माण समयसीमा उल्लेखनीय रूपमा विस्तार गर्‍यो । ३१ जनाको तत्काल मृत्यु र व्यापक अन्तरसीमा प्रदूषण निम्त्याएको युक्रेनको चेर्नोबिल आणविक प्लान्टमा खर्च र समयसीमाको असर झन् देखियो ।

अस्ट्रिया र नेदरल्यान्ड्सजस्ता देशले आणविक योजना निलम्बन गरे, जबकि अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आइएइए) ले प्लान्ट निरीक्षणका लागि प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली र अप्रेसनल सेफ्टी रिभ्यु टोली (ओएसएआरटी) कार्यक्रमसहित विश्वव्यापी सुरक्षा प्रोटोकल सुरु गरे । दुर्घटनापछि प्रमुख परियोजनामा पुनः परिवर्तन भयो, जसले निर्माण लागतलाई अझ बढायो । विकिरणबाट प्रत्यक्ष मृत्यु नभए पनि फुकुसिमाले जापानलाई आफ्नो सम्पूर्ण आणविक केन्द्र बन्द गर्न बाध्य पा¥यो र जर्मनीलाई पूर्ण आणविक फेज आउटका लागि प्रतिबद्धता जनाउन बाध्य पार्‍यो ।

फुकुसिमाले अमेरिकाका भोग्टल ३ र भोग्टल ४ जस्ता निर्माणाधीन आणविक भट्टीका लागि पनि बाढी जोखिमबारे पुनर्मूल्यांकन गर्न बाध्य पा¥यो, जसले गर्दा यसको निर्माण सम्पन्न गर्न वर्षौं ढिलाइ भयो । फुकुसिमापछि आइएइएले विश्वव्यापी आणविक ऊर्जा क्षेत्रका लागि आफ्नो वृद्धि प्रक्षेपण ७–८ प्रतिशतले घटायो । फलस्वरूप, आणविक सुरक्षामा उल्लेखनीय सुधार भए पनि उद्योग सुस्त, महँगो र निजी लगानीका लागि कम आकर्षक भयो ।

विश्वव्यापी पुनरुत्थान 
दशकौँको स्थिरतापछि आणविक ऊर्जाले हालै विश्वव्यापी पुनरुत्थान देखिरहेको थियो । जलवायु लक्ष्यको जरुरीपन, प्राविधिक नवीनता र ऊर्जा सुरक्षाका लागि नयाँ जोसबाट प्रेरित भएर यस क्षेत्रले नयाँ आकार लिइरहेको थियो । विभिन्न देशले राज्यको नेतृत्वको पहलमार्फत मात्र नभई निजी पुँजी प्रवाह गरेर आणविक ऊर्जामा बढ्दो रूपमा लगानी गरिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आइइए)को अनुमान छ कि द्रुत वृद्धि परिदृश्यमा आणविक ऊर्जामा वार्षिक लगानी २०३० सम्ममा दोब्बर भएर लगभग १२० अर्ब डलर पुग्नेछ । विस्तारको यो स्तर सार्वजनिक कोषले मात्र धान्न सकिँदैन ।

उत्साहजनक रूपमा निजी क्षेत्रले आणविक ऊर्जालाई विश्वसनीय लगानीको रूपमा हेर्न थालेको छ । अनुमानित नगद प्रवाह (सहयोगी नीति ढाँचा र दीर्घकालीन ऊर्जा खरिद सम्झौतामार्फत आणविक ऊर्जालाई सक्षम बनाउने) वित्तपोषण लागत घटाउने प्रमुख माध्यम हो । गुगल र मेटाजस्ता प्रमुख प्रविधि कम्पनीले आणविक ऊर्जाको मूल्यलाई एक दृढ र स्वच्छ स्रोतको रूपमा मान्यता दिँदै पहिले नै आणविक विकासकर्तासँग डेटा केन्द्रहरू र कृत्रिम बुद्धिमत्ता सञ्चालनलाई नियन्त्रण गर्न सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिरहेका छन् ।

तर, यस क्षेत्रले गति लिइरहेका वेला भूराजनीतिक अस्थिरताले यो प्रगतिलाई पछाडि धकेल्ने खतरा बढाइरहेको छ । इरानको सन्दर्भमा आणविक सुविधामा भएको हमलाको भूतले पुरानो डरलाई पुनर्जीवित गर्छ कि आणविक प्रविधि, जतिसुकै राम्रो नियतले गरिएको भए पनि रणनीतिक जोखिममा छ । यसले सार्वजनिक चिन्ता मात्र जगाउँदैनन्, बरु आणविक पूर्वाधारको सुरक्षा (विशेषगरी आणविक पूर्वाधारको सुरक्षा)का लागि अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्रबारे गम्भीर प्रश्न पनि उठाउँछ ।

नियमनले डराउनुपर्दैन आणविक क्षेत्र
इरान आणविक अप्रसार सन्धि (एनपिटी)मा हस्ताक्षरकर्ता हो र आइएइए सुरक्षाअन्तर्गत आफ्नो आणविक सुविधा घोषणा गरेको छ । तैपनि, अमेरिका र इजरायलले उसका आणविक क्षेत्रमा आक्रमण गरेका थिए । यदि यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सुरक्षित आणविक स्थल आक्रमणको जोखिममा छन् भने के राज्यहरूले निजी कम्पनीसँग मिलेर सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न नसक्ने बहुपक्षीय अप्रसार व्यवस्थामा विश्वास गर्लान् ?

यसको परिणाम दूरगामी हुन सक्छ । उच्च–जोखिम प्रविधिको रूपमा आणविक ऊर्जाको नयाँ धारणाले फेरि एकपटक नियामक ढाँचालाई कठोर बनाउन सक्छ, लगानीकर्ताको विश्वासलाई कमजोर बनाउन सक्छ र परियोजना स्वीकृतिमा विलम्ब हुन सक्छ । छोटकरीमा भन्नुपर्दा आणविक ऊर्जाको कमजोर पुनरुत्थान प्राविधिक कमजोरी वा वित्तीय अवरोधले होइन, बरु राजनीतिको पुनरुत्थानद्वारा हुनेछ ।

यदि विश्व ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै ‘नेट–जिरो’ लक्ष्य प्राप्त गर्न गम्भीर छ भने आणविक ऊर्जालाई स्थिर र अनुमानित नीति र नियामक वातावरणअन्तर्गत अगाडि बढ्न दिनुपर्छ । नागरिक र सैन्य आणविक सुविधाबिचको स्पष्ट भिन्नता कायम राख्नुपर्छ । त्यस्तै, आइएइएले आफ्नो सुरक्षाअन्तर्गत नागरिक आणविक सुविधाको सुरक्षाका लागि आवश्यक प्रावधान बनाइराख्नुपर्छ । मुख्य कुरा यो हो कि आणविक पूर्वाधारविरुद्धको हालैका खतराले आणविक ऊर्जातर्फको नवजात विश्वव्यापी गतिलाई कमजोर पार्न सक्छ ।
–एनडिटिभीबाट धन्के चिन्तन रिसर्च फाउन्डेसनको जलवायु परिवर्तन तथा ऊर्जा संक्रमण केन्द्रका अनुसन्धान विश्लेषक हुन्