संसदमा आर्थिक विधेयकमाथि छलफल : सुनका गरगहना र एमएस वायरमा लगाइएको कर फिर्ता लिन सांसदको माग 

सुनको गरगहना कारोबारमा लगाइएको विलासी कर र एमएस वायरमा लगाइएको भन्सार कर हटाउन सांसदहरूले माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा आर्थिक विधेयकमाथि छलफल गर्दै सांसदहरूले यी दुई क्षेत्रमा लगाइएको कर अव्यावहारिक र मनासिब नभएको भन्दै फिर्ता लिन माग गरेका हुन् । 

सत्तासाझेदार कांग्रेसका सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सुन विलासीको वस्तु नभएको जिकिर गरे । ‘सुुन लक्जरी प्रोडक्ट होइन । आयातमा छिमेकी देशको तहलाई हेरेर भन्सार लगाऔँ, रिटेलमा होइन, आयातमा कोटा हटाएर फ्री गरौँ,’ उनले भने, ‘जनताले गरगहना लगाउँछन्, सञ्चित गरेर राख्ने मूल्य पनि हो, आवश्यक पर्दा बेचेर गर्जो टार्छु भन्छन्, त्यसैले सुनमा लगाइएको करमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।’ 

डा. महतले वायर रडको भन्सार महसुलदरलाई ५ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत पुर्‍याइनु उचित नभएको बताए । यसले धेरै उद्योग–व्यवसाय, आन्तरिक उत्पादन र रोजगारीमा असर पार्ने भएकाले यसमा सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए । त्यस्तै, आयुर्वेदमा भ्याटको कुरा आएको भन्दै यसलाई पनि हटाउन उनले माग गरे ।

माओवादी केन्द्रका सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि सुन र जिआई वायरमा लगाइएको कर फिर्ता लिनुपर्ने बताए । उनले सुनमा लगाइएको २ प्रतिशतको कर उपभोक्तासम्म पुग्दा ६ प्रतिशत हुने बताए । ‘विलासिता शुल्कमा सुनचाँदीका गरगहना, हिरामोती या यस्तै वस्तुजडित गरगहना बिक्री गर्दा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लिने भनिएको छ, सुनको मात्रै कुरा गर्दा बैंकले २ प्रतिशत, डिलरले २ प्रतिशत र रिटेलमा २ प्रतिशत गर्दा ६ प्रतिशत कर, १० प्रतिशत भन्सार शुल्क र औसत ४ प्रतिशत मुनाफा राख्दा पनि उपभोक्तासम्म पुग्दा २० प्रतिशत बढ्छ, यो अमिल्दो भयो,’ उनले भने, ‘१० लाखसम्मको सुन विलासिता होइन, त्योभन्दा माथि कसैले सुनचाँदी सम्पत्ति सञ्चय गर्दा मात्रै विलासी मान्ने हो, त्यसैले अघिल्लो वर्षको बजेटले गरेको व्यवस्थालाई निरन्तता दिनुपर्छ ।’

पूर्वअर्थमन्त्री पुनले कुनै एउटा समूलाई लाभ मिल्ने गरी एमएस वायरको भन्सार वृद्धि गरिएको भन्दै त्यसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने बताए । ‘एमएस वायर एउटाले मात्रै उत्पादन गर्छ, २५ उद्योगले जिआई वायर उत्पादन गर्छन्, उनीहरूले ३० प्रतिशत भ्यालु एड गर्छन्, ६ हजारलाई रोजगारी दिएका छन् भने १५ अर्बको लगानी छ, यसमा १० प्रतिशत भन्सार लगाइयो, गत वर्ष ५ प्रतिशत थियो,’ उनले भने, ‘यसबाट एउटा मात्रै उद्योग लाभान्वित हुने देखिन्छ, खास समूहलाई लक्षित गरी बढाइएको कर फिर्ता हुनुपर्छ ।’ 

सांसद रणेन्द्र बरालीले सुनका गरगहनाको कारोबारमा लगाइएको कर अव्यावहारिक र बेमनासिब भएको जिकिर गरे । ‘पाँचतारे होटेल, विदेशी महँगा मदिरालाई लगाउने कर सुनचाँदीका गरगहनमा समेत लगाउने भनिएको छ, यो घोषणासँगै सुनचाँदी व्यवसायी देशव्यापी रूपमा आन्दोलनमा छन्,’ उनले भने, ‘नेपालीको प्रत्येक घरमा जन्मदेखि मृत्युसम्मको संस्कारमा सुन आवश्यकता हुने भएकाले त्यसको कारोबारमा लगाइएको कर अत्यन्तै अव्यावहारिक र बेमनासिब भएकाले खारेज गर्न माग गर्छु ।’ उनले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकले नेपाल फर्कँदा सय ग्रामसम्म सुन ल्याउन दिनुपर्ने बताए । उनले औँठी, बाला, सिक्रीजस्तालाई गहना मानिनेछैन भनी गरिएको व्यवस्था हटाउनसमेत माग गरे । 

सांसद भगवती चौधरीले पनि सुनमा लगाइएको विलासी कर र एमएस वायरमा बढाइएको भन्सार महसुललाई घटाउनुपर्ने बताइन् । आमजनताले सुनलाई सम्पत्ति मान्ने र सामाजिक कार्यमा समेत प्रयोग गर्ने भएकाले सुनमा लगाइएको २ प्रतिशत विलासीकरले आमजनता र उपभोक्ता प्रभावित हुने बताइन् । त्यस्तै, सांसद चौधरीले एमएस वायरमा लगाइएको १० प्रतिशत भन्सार महसुललाई २ प्रतिशत वा ५ प्रतिशतमा झारिनुपर्ने बताइन् । ‘विराटनगर आसपासका उद्योग उसै पनि समस्यामा छन्, अझ भन्सार बढेपछि झन् भार थोपरिनेछ,’ उनले भनिन्, ‘बढेको करले उद्योग पनि मारमा पर्ने र त्यसको भार आमउपभोक्तामै थपिने भएकाले यसलाई घटाउनुपर्छ ।’

सांसद प्रभु शाहले धनी–गरिब सबैलाई एकै प्रकारको कर लगाइनु उचित नहुने बताए । ‘कर हुनेसँग लिने, नहुनेलाई छुट दिने हो, तर यहाँ पानीको बोतल र रक्सीको बोतलमा समान १३ प्रतिशत भ्याट लाग्छ, साइकल किन्ने र गाडी किन्नेलाई समान कर लाग्छ, यो कस्तो न्याय हो ?’ उनले भने ।

प्रतिनिधिसभाबाट बजेट पारित
विपक्षी रास्वपा र राप्रपाको अवरोधका बिच प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले बजेट पारित भएको छ । शनिबार आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पारित भएसँगै प्रतिनिधिसभाबाट वार्षिक आय र व्ययको अनुमान (बजेट) पारित भएको हो । यसअघि प्रतिनिधिसभाले १० असारमा विनियोजन विधेयक पारित गरेको थियो । १५ जेठमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै विनियोजन, आर्थिक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएका तीनै विधेयक राष्ट्रिय सभामा गएर पारित भएपछि बजेट कानुनी रूपमा साउनदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

सटर बन्द गरेर सुन व्यवसायी आन्दोलनमा
सरकारले गत १५ जेठमा सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सुनको कारोबारमा २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा–पत्थरमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थाले उपभोक्तालाई दोहोरो–तेहरो मार पर्ने तथा व्यवसायसमेत नराम्ररी प्रभावित हुने भन्दै व्यवसायीले विरोध गरेका छन् । सुनचाँदी व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीदेखि प्रमुख दलका नेताहरू र सभामुखसम्मलाई भेटेर विलासी कर र भ्याट हटाउन माग गरेका छन् । अहिले नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघको संयुक्त आह्वानमा व्यवसायीहरू पसल बन्द गरेर सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । व्यवसायीहरू शुक्रबार पसल बन्द गरेर सडक आन्दोलनमा उत्रिए । उनीहरूले सुनमा लगाइएको कर फिर्ता नगरेसम्म अनिश्चितकाल आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

वायर उद्योगीले दिए आन्दोलनको चेतावनी
आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटले एमएस वायर रड आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल ५ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत पुर्‍याएको छ । यस व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योग धराशायी हुने भन्दै उद्योगीले विरोध गरेका छन् । उनीहरूले जिआई वायरको कच्चा पदार्थ एमएस वायरमा लगाइएको कर फिर्ता नलिए आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । 

विराटनगरका उद्योगीले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई पत्राचार नै गरेर एमएस वायरमा बढाइएको कर फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । अन्यथा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी नै दिएका छन् । जिआई वायर, फलामका तारजाली, मसिना तार, काँटी, ग्याभियन बक्स, जालीलगायत उत्पादनको कच्चा पदार्थका रूपमा एमएस वायर (रड) प्रयोग हुन्छ । बढाइएको भन्सार महसुलले फलाम तथा स्टिल उद्योग धराशायी हुने उनीहरूको दाबी छ ।