औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी विधेयक संसदमा

• हालको ऐनले पेटेन्ट, ट्रेडमार्क र डिजाइनलाई मात्र समेटेकोे छ, तर प्रस्तावित कानुनमा औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिअन्तर्गत पेटेन्ट, उपयोगी नमुना, औद्योगिक डिजाइन, व्यावसायिक गोपनीयता, परम्परागत ज्ञान, व्यापार चिह्न, ख्यातिप्राप्त चिह्न र भौगोलिक संकेतसमेत समावेश

सरकारले औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरणा गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । मानव सिर्जित अन्वेषण तथा आविष्कारको संरक्षण, राष्ट्र हितको प्रवर्द्धन, औद्योगिक सम्पत्ति धनीको कानुनी तथा आर्थिक अधिकारको संरक्षण र त्यस्तो सम्पत्तिको दर्ता, नियमन र प्रवर्द्धनमा सहजीकरण गर्न नयाँ औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन २३ जेठमा संसद्मा दर्ता गराएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विश्व व्यापार सङ्गठनले सन् १९९४ को व्यापार सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी सम्झौता (ट्रिप्स सम्झौता) गर्दै सदस्य राष्ट्रलाई अनिवार्य औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिको कानुन तयार गर्नुपर्ने प्रावधान राखेपछि सरकारले नयाँ कानुनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । हाल कार्यान्वयन भइरहेको पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन साँघुरो घेरामा रहेकाले नयाँ कानुनको आवश्यकता परेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

नयाँ कानुनले औद्योगिक सम्पत्तिअन्तर्गत पेटेन्ट, उपयोगी नमुना, औद्योगिक डिजाइन, इन्टिग्रेटेड सर्किटको लेआउट डिजाइन, व्यावसायिक गोपनीयता (ट्रेड सेक्रेट), परम्परागत ज्ञान, व्यापार चिह्न, ख्यातिप्राप्त चिह्न (वेलनोन मार्क) र भौगोलिक संकेतलाई समावेश गरेको छ । नयाँ कानुनमा सामूहिक चिह्न (कलेक्टिभ मार्क)को व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

पेरिस महासन्धिको पक्ष राष्ट्रले औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि पेटेन्ट, उपयोगी नमुना, औद्योगिक डिजाइन, व्यापार चिह्नलगायतलाई कानुन बनाएर अंगीकार गर्ने प्रतिबद्धता गरेकाले नयाँ कानुनमार्फत नेपालले सो महासन्धिमा गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया थालेको हो ।

नयाँ कानुनमा औद्योगिक सम्पत्ति प्रवर्द्धन परिषद्को व्यवस्था छ । यो परिषद्ले औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि समन्वयन गर्नेछ । त्यस्तै, कानुन कार्यान्वयन गरी औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिका क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गर्न ‘औद्योगिक सम्पत्ति कार्यालय’ स्थापनासमेत गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । अहिले भने उद्योग विभागले नै यससम्बन्धी कार्य गर्दै आएकाले प्रभावकारी कार्यसम्पादन हुन नसकेको मन्त्रालयको बुझाइ छ ।

ब्रान्डको नक्कल गर्न नपाइने
मौजुदा ऐनले कुनै स्थापित ब्रान्डको लोगो उस्तै देखिने गरी अर्को कम्पनीले नक्कल गरेको अवस्थामा कारबाही गर्न नसक्ने अवस्था छ । तर, नयाँ कानुनमा पेटेन्ट नक्कल गर्न नपाइने व्यवस्था राखिएको छ । पेटेन्ट नक्कल गरेमा वा भ्रम सिर्जना हुने गरी कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा बिक्री वा वितरण, भण्डारण तथा आयात गरेमा वा पेटेन्ट धनीको अनुमति नलिई आफ्नो वा अरूको नामबाट प्रयोग गरेमा कसुर मानिने उल्लेख छ । त्यस्तै, उपयोगी नमुना, औद्योगिक डिजाइन, इन्टिग्रेटेड सर्किटको लेआउट डिजाइन, व्यापार चिह्न, व्यापार संकेत र भौगोलिक संकेतको समेत नक्कल गर्न नपाइने व्यवस्था छ । यस्तो कसुर गरेको ठहरे १० लाखसम्म जरिवाना र पुन: कसुर गरेको भेटिए प्रत्येकपटकका लागि दोब्बर जरिवाना हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।

पाँच र दश वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने
औद्योगिक डिजाइन र इन्टिग्रेटेड सर्किटको लेआउट डिजाइनको प्रत्येक पाँच वर्षमा, व्यापार चिह्नको प्रत्येक दश–दश वर्षमा नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । तर, एकपटक दर्ता भएको औद्योगिक सम्पत्तिको सरकारी संरक्षण अवधि भने फरक–फरक छ । 

पेटेन्टको २० वर्ष, उपयोगी नमुनाको सात वर्ष र डिजाइन, व्यापार चिह्न तथा इन्टिग्रेटेड सर्किटको लेआउट डिजाइनको हकमा १०–१० वर्ष संरक्षण अवधि राखिएको छ । यो अवधि सकिएपछि पुन: नयाँ प्रक्रियाबाट दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । भौगोलिक संकेतको बहाल अवधि भने सो संकेत प्रयोग भएको वस्तु प्रचलनमा रहेसम्म र व्यावसायिक गोपनीयताको अवधि, करारको अवधि बहाल रहेसम्मका लागि तोकिएको छ । दर्ता नभएका वस्तुको औद्योगिक सम्पत्ति संरक्षणको दायित्व भने सरकारको नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।