लागुऔषध दुर्व्यसन र विद्यमान कानुनी व्यवस्था 

• कडा कानुनका बाबजुद लागुपदार्थ दुर्व्यसनको बढ्दो दरले सार्वजनिक स्वास्थ्य र कानुनी व्यवस्थालाई समेत चुनौती दिएको छ

डा कानुनका बाबजुद नेपालमा युवामाझ लागुऔषध दुर्व्यसन बढिरहेको छ । जिल्ला अदालतमा लागुऔषधजन्य पदार्थसँग सम्बन्धित मुद्दाको बढ्दो चाप र लागुपदार्थ प्रयोगकर्तामा पाँच प्रतिशतभन्दा बढीको वार्षिक वृद्धिदरले थप प्रभावकारी रणनीतिको तत्काल आवश्यकता रहेको तथ्यलाई औँल्याएको छ ।

लागुऔषध दुर्व्यसनविरुद्धको लडाइँ जित्न पुनर्स्थापनात्मक दृष्टिकोणको खाँचो छ । साथै, लतको सामाजिक, आर्थिक र मनोवैज्ञानिक कारणलाई सम्बोधन गर्न कडा कानुनी व्यवस्था मात्र होइन, बलियो सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार, जागरुकता अभियान र लक्षित हस्तक्षेपको पनि उत्तिकै जरुरी छ । २६ जुनका दिन अन्तर्राष्ट्रिय लागुपदार्थ तथा अवैध तस्करीविरुद्धको दिवस मनाइरहँदा नेपालमा लागु्पदार्थ दुर्व्यसन नियन्त्रणका लागि गरिएका प्रयासको पुनर्मूल्यांकन, पुन: समीक्षा र पुन: परीक्षण गर्नु आवश्यक छ ।

दुर्व्यसनको आकासिँदो वृद्धिदर : लागुऔषध दुर्व्यसन नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ हाल प्रचलनमा रहेको छ । तर, झन्डै ५० वर्षको कानुनी यात्रा तय गरेको यो कानुनले अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न सकेको भने छैन । दण्डित गर्ने र लागुऔषध नियमन, नियन्त्रण तथा निषेध गर्नेबाहेक सुधार तथा पुनर्स्थापनाको पाटोबारे आवश्यक पहल गर्न सकेको अवस्था छैन ।

लागुऔषधको दुर्व्यसन हरेक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने लागुपदार्थमा भाङ, कोडिनमा आधारित कफ सिरप, नाइट्राजेपाम ट्याब्लेट, गाँजा, ब्राउन सुगर, सुर्ती, चुरोट, रक्सी आदि रहेका छन् । लागुपदार्थका सुईसमेत लगाउने गरेकाले यसबाट एचआइभी संक्रमणसमेत हुने गरेको छ ।

लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले औषधि तथा औषधिजन्य उत्पादनको दुरुपयोग गर्न निषेध गर्नुका साथै लागुऔषधको प्रयोगसम्बन्धी भ्रामक सूचना प्रवाह गर्नसमेत निषेध गरेको छ । ऐनले सार्वजनिक प्रयोगका लागि असुरक्षित हुने औषधिको उत्पादन, बजारीकरण, वितरण, निर्यात, आयात, भण्डारण र उपयोगलाई पनि नियमन गर्छ । ऐनले मादक पदार्थ र साइकोट्रोपिक पदार्थको प्रयोगलाई निषेध गरेको छ । सन् १९८७ देखि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नार्कोटिक्स नियन्त्रण बोर्डको पक्ष राष्ट्रसमेत रहँदै आएको छ ।

सार्वजनिक स्वास्थ्य संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको छ । यसरी, संविधानले सबै तहका सरकारलाई सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारको दिशामा उचित कार्य गर्न साझा जिम्मेवारी तोकेको पाइन्छ । विशेषगरी, अनुसूची–९ मा स्वास्थ्यलाई राष्ट्रिय महŒवको विषयका रूपमा सूचीकृत गरिएको छ । आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा पर्छ ।

दुरुपयोगको तथ्यांक : कानुन कडा भए पनि लागुऔषधको दुरुपयोग दिन–प्रतिदिन बढिरहेको छ । नेपालमा अवैध लागुऔषध प्रयोगकर्ता हरेक वर्ष ५.०६ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै गएका छन् भने ०८१ वैशाखसम्ममा कुल प्रयोगकर्ता एक लाख ५६ हजार आठ सय २१ पुगेको गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नेपाल लागुऔषध प्रयोगकर्ता सर्वेक्षण–२०२० अनुसार सन् २०२० मा नेपालमा लागुऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या एक लाख ३० हजार ४२४ रहेको थियो र त्यसमा वार्षिक ५.०६ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । सर्वेक्षणको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा लागुऔषध प्रयोगकर्तामध्ये अधिकांश (६९.५ प्रतिशत) २० देखि २९ वर्ष उमेर समूहका छन् । बागमती प्रदेशमा ३५.६ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा १.४ प्रतिशत लागुऔषध प्रयोगकर्ता रहेका छन् ।

लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०६३ ले सहरी क्षेत्रका महिलामा लागुऔषधको कुलत बढ्दै गएको देखाएको छ । अनुसन्धानले यौनकार्यमा संलग्न महिला र लागुऔषध प्रयोगकर्तामा एचआइभी संक्रमणसमेत वृद्धि भएको देखाएको छ ।

दण्ड र सजाय : लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले गाँजा/गाँजाको खेती, उत्पादन, खरिद बिक्री, वितरण, निकासी, पैठारी, उपभोग वा भण्डारण गर्न निषेध गरेको छ । त्यस्तै कानुनले अफिमको खेती, लागुऔषध उत्पादन र त्यस्ता पदार्थको बिक्री, खरिद, भण्डारण, ओसारपसार, पैठारी वा निर्यातमा पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

ऐनको दफा १४ मा दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ । कुनै व्यक्तिले गाँजा वा गाँजा सेवन गरेको पाइएमा एक महिनासम्म कैद वा दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै अफिम, कोका वा त्यसबाट तयार पारिएका अन्य लागुऔषध सेवन गरेको पाइएमा एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्राकृतिक वा कृत्रिम औषधि तथा साइकोट्रोपिक पदार्थको सेवन गरेमा दुई महिनासम्म कैद वा दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्राकृतिक वा कृत्रिम औषधि र साइकोट्रोपिक पदार्थबाहेक अन्य निषेधित औषधि सेवन गरेको पाइएमा दुई वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद र एक लाखदेखि २० लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ ।

यसबाहेक, भाङ/गाँजा, अफिम र कोकाको खेती पनि दण्डनीय अपराध हो । भाङ/गाँजाको तयारी, उत्पादन, निर्यात, आयात, तस्करी वा भण्डारण दण्डनीय छ । उदाहरणका लागि २५ बोटसम्म गाँजा खेती गरेको पाइएमा तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । दुई किलोदेखि दश किलोसम्म गाँजा उत्पादन, तयारी, बिक्री–वितरण, ओसार–पसार वा भण्डारण गरेको पाइएमा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद र पाँच हजार रुपैयाँदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै, दश किलोभन्दा बढी जतिसुकै पाइएमा दुई वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र १५ हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । 

अफिम खेतीलाई पनि दण्डनीय अपराध मानिएको छ । कसैले अफिम वा कोकाको २५ बोटसम्म खेती गरेको पाइएमा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद र पाँच हजार रुपैयाँदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ भने पच्चीसभन्दा बढी बोट अफिम खेती गरेमा तीन वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद र २५ हजार रुपैयाँदेखि दुई लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । 

अफिम, कोका वा त्यसबाट बनेको अन्य लागुऔषधको खेती र सेवनबाहेक २५ ग्रामसम्मको प्रतिबन्धित लागुऔषधको ओसारपसार गरेमा पाँच वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद र पाँच हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । एक सय ग्रामभन्दा बढीको अफिम, कोका वा अन्य लागुऔषधको खेती र सेवनबाहेक अन्य निषेधित लागुऔषधको ओसारपसार गरेमा १५ वर्षदेखि जन्मकैद र पाँच लाखदेखि २५ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

दफा १८ को कानुनले लागुऔषध ओसारपसार/ओसारपसारमा प्रयोग हुने हवाईजहाज र रेलबाहेक अन्य कुनै पनि सवारीसाधन जफत हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । कानुनमा कसुरदार ठहर भएपछि प्रतिवादीलाई लाग्ने कुल जरिवानाको २० प्रतिशत रकम लागुऔषध दुर्व्यसनबारे सूचना दिने व्यक्तिलाई पुरस्कारस्वरूप दिइने व्यवस्था छ ।

रोकथाम र संस्थागत प्रयास : लागुपदार्थको अवैध उत्पादन, प्रयोग वा ओसारपसारलाई नियन्त्रण गर्न कुनै एक मात्र अचुक उपाय हुन सक्दैन । नेपालमा व्यक्तिगत उपभोगका लागि अवैध लागुऔषध राख्ने, प्रयोग गर्ने र प्राप्त गर्ने कार्यलाई अपराधीकरण गरिएको छ । तुलनात्मक रूपमा अलि सस्तो निषेधित औषधी प्राय: लागुपदार्थ दुर्व्यसनीले प्रयोग गर्ने गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ । ट्रामाडोल ट्याब्लेट/क्याप्सुल, नाइट्राजेपाम (नाइट्रोसन) ट्याब्लेट, फेनार्गन र प्रोमेथाजिन (फेनार्गन) इन्जेक्सनजस्ता लागुऔषधजन्य औषधीको दुरुपयोग बढ्दो छ । औषधी व्यवस्था विभागले २५ साउन, ०७५ मा एक निर्देशन जारी गर्दै ट्रामाडोललाई अस्पतालको फार्मेसी आउटलेटमार्फत मात्र बिक्री गर्न निर्देशन दिएको थियो ।  भारतीय सीमावर्ती सहरमा लागुपदार्थको उपलब्धता र भारतसँगको खुला सीमा सम्बन्धका कारण पनि लागुपदार्थको दुर्व्यसन बढिरहेको छ । भारतीय प्रहरी, प्रशासनसँगको समन्वय र सहयोगले भारतीय बजारमा लागुऔषध सहज उपलब्धतामाथि अंकुश लगाई सोको नेपालतर्फको आयातमाथि रोक लगाउन सकिन्छ । लागुऔषध आयातमा रोक लगाउन सीमा नाकामा विभिन्न प्रविधिको प्रयोगसमेत गर्न सकिन्छ । 

सार्वजनिक तथा निजी दुवै प्रकारका सुविधासम्पन्न पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । स्थानीय सरकार, सरोकारवाला र गैरसरकारी संस्थाले लागुपदार्थ प्रयोगका जोखिमबारे जनतालाई सुसूचित गर्न विशेषज्ञको नेतृत्वमा प्रशिक्षण सत्र र राष्ट्रव्यापी जागरुकता अभियानसहित विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छन् । 

नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयले ०७६ मा गरेको एक अनुसन्धान (सर्वेक्षण–२०७६) अनुसार ५६.१ प्रतिशत लागुऔषध प्रयोगकर्ता परिवारिक प्रभावबाट दुर्व्यसनमुक्त भएका छन् । आर्थिक कठिनाइ (३६.५ प्रतिशत), रोग वा शारीरिक कमजोरी (२२.७ प्रतिशत), भविष्यको चिन्ता (१६.० प्रतिशत), लागुपदार्थको प्रयोग गलत रहेछ भन्ने विश्वास (९.५ प्रतिशत), स्वास्थ्य समस्या (६.२ प्रतिशत), प्रहरीद्वारा गिरफ्तार गरिएको (५.९ प्रतिशत) र अन्य कारण (१.३ प्रतिशत) ले समेत लागुपदार्थ प्रयोगमा कमी आएको सो अध्ययनमा उल्लेख छ । अध्ययनलाई मान्ने हो भने पारिवारिक प्रभावकै ठुलो योगदान रहेछ, दुव्र्ययसन दर घटाउनमा । पारिवारिक सहयोग, सद्भाव र स्नेहले पनि ठुलो अस्त्रका रूपमा काम गर्ने हुनाले दुर्व्यसनीसँगको राम्रो व्यवहार र स्नेहले समेत सकारात्मक नतिजा ल्याउन सक्छ । सरकारको सशक्त वार्षिक कार्यक्रम र उपयुक्त बजेट विनियोजनले समेत लागुऔषधविरुद्धको लडाइँ लड्न मद्दत पुग्न सक्छ । हालको बजेट विनियोजन पर्याप्त छ कि छैन वा लागुपदार्थ दुर्व्यसनविरुद्धको प्रयासलाई बलियो बनाउन रणनीतिक सुधार आवश्यक छ कि छैन सोसम्बन्धी अध्ययन हुन आवश्यक छ । 

एक लोक कल्याणकारी राज्यको हैसियतले लागुऔषध दुर्व्यसनको रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी रूपमा व्यापक उपाय लागू गर्ने दायित्व र अवसर दुवै हामीसँग छ । राष्ट्रिय नीति, सुदृढ स्वास्थ्य सेवा शिक्षा, चुस्त दुरुस्त कानुन र पुनर्स्थापनाको उचित प्रयासले सकारात्मक नतिजा दिन सक्छ । 

अबको बाटो : लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ जस्ता कडा कानुनका बाबजुद पनि लागुपदार्थ दुर्व्यसनको बढ्दो प्रवृत्तिले सार्वजनिक स्वास्थ्य र कानुनलाई चुनौती दिएको अवस्था छ । लागुऔषध प्रयोगकर्ताको दिन–प्रतिदिन वृद्धि, औषधीजन्य पदार्थको बढ्दो दुरुपयोग, सुधारका लागि बहुआयामिक पहलको कमीले सरकार चुकेको स्पष्ट हुन आउँछ । लागुऔषध दुर्व्यसनविरुद्धको युद्ध जित्न कडा दण्डात्मक कानुनी प्रावधान मात्र पर्याप्त हतियार हुन सक्दैन । कानुनी प्रावधान, पुनर्स्थापनाका लागि प्रयास र जागरुकतासमेतको कदम उत्तिकै आवश्यक छ । सरकार, नागरिक समाज र स्वास्थ्य क्षेत्रका सबै तहको सहभागितामा समन्वयात्मक प्रयास नगरेसम्म लागुऔषध दुर्व्यसनविरुद्धको लडाइँ जित्न कठिन छ ।

(लेखकद्वय न्याय सेवाअन्तर्गत अदालतमा कार्यरत शाखा अधिकृत हुन्)