आलमलाई सफाइका आधार : वादीका साक्षी र बकपत्रलाई प्रमाण ग्रहण गर्न नमिल्ने

• घटना भएको घरमा माकुराको जालो रहेकाले घर पुनर्निर्माण गरिएको दाबी विश्वसनीय छैन
• फोनमा फोटो भिडियो नरहेको
• घाइतेको घाउ ब्लास्ट इन्जुरी भए पनि बम ब्लास्ट इन्जुरी रहेको पुष्टि नहुने

कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफ्ताव आलमको मुद्दामा उच्च अदालतले अभियोग दाबीउपर नै प्रश्न उठाउँदै वादीका साक्षीलाई जिरह गर्दाका जवाफ टेक्दै उनीहरूका भनाइलाई विश्वसनीय प्रमाण मान्न नसक्ने भनी सफाइ दिएको पाइएको छ । उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट गत १४ जेठमा भएको फैसलाको पूर्णपाठमा अभियोगलाई नै विरोधाभासपूर्ण भनिएको छ । 

‘राज इँटाभट्टाका कामदारहरू मिति २०६४/१२/२७ मा साँझदेखि रातिसम्म सो इँटाभट्टामै रहे/बसेको भन्‍ने अनुसन्धानबाट देखिन्छ । ती सबै कामदारहरूले मृतकको लास इँटाभट्टामा जलाइएको होइन भनी मौकामा र अदालतमा बकपत्र गरेको अवस्था छ । मृतक लास इँटाभट्टामा जलाई नष्ट गर्नेजस्तो गम्भीर कसुरमा त्यहाँका कामदारहरूले सहमति दिएका होलान् भन्‍ने कुरा विवेकसंगत देखिएन । यदि सो कसुरमा सहमति जनाएको भन्‍ने वादी दाबी हो भने ती व्यक्तिहरू पनि कसुरदार हुने भई वादीले ती व्यक्तिहरूलाई पनि प्रतिवादी कायम गरी अभियोग लगाउनुपर्ने हो । ती व्यक्तिहरू मृतक लासलाई इँटाभट्टामा जलाउन सहमत रहेको वादी दाबी रहेको अवस्थामा ती व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी कायम नगरी अभियोग दायर गरेबाटै अभियोग दाबी विरोधाभासयुक्त रहेको देखिन आयो,’ पूर्णपाठको प्रकरण नम्बर ११५ मा छ । 

विस्फोटमा मृत्यु भएको भनिएका ओसी अख्तरकी श्रीमतीले आफ्नो श्रीमान् मजदुरी गर्न विदेश गएको भनी बकपत्र गरेकी थिइन् । अख्तरका ससुरा र काकाले भने आफूले त्रिलोकप्रताप र ओसीलाई निर्वाचनको तीन–चार दिनपछि सर्लाहीको लालबन्दीमा भेटेको बकपत्र गरेका थिए । यी बकपत्रहरूलाई समेत आधार मानी उच्चले आलमलाई सफाइ दिएको हो । वादीको बकपत्रमाथि प्रश्नैप्रश्न गरी अविश्वसनीय मानेको उच्चले प्रतिवादीका बकपत्र र प्रतिकूल बकपत्रमाथि भने विश्वास गरी सफाइको फैसला गरेको छ । 

‘मृतक भनिएका व्यक्तिहरूलाई इँटाभट्टाको आगोको भुंग्रोमा जलाएको भए सोको खरानीबाट मान्छे जलाएको फोरेन्सिक जाँचबाट पुष्टि गर्नुपर्नेमा सो पुष्टि हुन नसकेको अवस्था एकातिर छ भने बम विस्फोटबाट घाइते भएको दाबी गरिएका त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तर मियाँको कपडा र जुत्तामा रगत फेला नपरेको अवस्था अर्कोतिर छ । वादी नेपाल सरकारले तयार गरेको घटनास्थल मुचुल्कामा बम विस्फोट नभएको र इँटाभट्टामा मानिस जलाएको नदेखिएको र सो कुरा इँटाभट्टामा काम गर्ने व्यक्तिहरूको बकपत्रबाट पुष्टि भएको अवस्था छ,’ फैसलामा भनिएको छ । वादीका बकपत्रहरू विश्वसनीय प्रमाणका रूपमा ग्रहण गर्न नमिल्ने तथा परस्पमा विरोधाभासपूर्ण रहेको भन्दै सफाइ दिइएको हो । ‘मृतक भनिएका ओसी अख्तरको ठेगाना सर्लाही जिल्ला रहेको भनी बकपत्र गरेको कुरा तथ्यपरक रहेको देखिएन । यसरी निजको बकपत्र तथ्यपरक र वस्तुपरक रहेको नदेखिएको र परस्परमा विरोधाभासयुक्त रहेको देखिएकाले विश्वसनीय प्रमाणका रूपमा ग्रहणयोग्य रहेको देखिएन,’ फैसलामा भनिएको छ ।

डरत्रासका कारण प्रहरीलाई घटनाको जानकारी नगराएको, प्रहरी नै मिलेर घटनाको ढाकछोप गरेकोलगायत कुरा विश्वसनीय नरहेको उच्चले फैसलामा उल्लेख गरेको छ । इँटाभट्टाको खरानी र बरामद लुगामा रगत तथा मानव अवशेष नदेखिएकाले घटनाको प्रमाण नभएको फैसलाको पूर्णपाठमा छ । वादीका साक्षीले प्रतिकूल बकपत्र गर्दै प्रहरीले आफूलाई कुटेर कागजमा सही गराएको तथा घटना नै नभएको भनी बताएका थिए । घटनाका घाइते सफी अहमदको घाउ जाँच रिपोर्टमा विस्फोटका कारण घाउ भएको उल्लेख थियो । तर, उच्चले यसलाई नकार्दै ‘ब्लास्ट इन्जुरी’ हुन सक्ने भए पनि ‘बम ब्लास्ट इन्जुरी’ नै हो भन्न नसकिने आधारमा घाइतेको प्रतिकूल बकपत्रलाई आधार मान्दै फैसला गरेको छ । अहमदले अदालतमा आफू भारतको पन्जाबमा रहँदा पत्थरीको शल्यक्रिया गराएको र सख्खर पकाउँदा पोखिएर पेटमा लागेको घाउ रहेको बताएका थिए । 

उच्चले घटना भएको घरमा रहेको माकुराको जालोलाई पनि सफाइ दिने आधार लिएको छ । जबकि, घटना २७ चैत ०६४ मा भएको थियो भने घटनास्थल मुचुल्का १४ वैशाख ०६५ मा तयार भएको थियो । बम विस्फोट भएको शेख इद्रिसको गोठलाई रातारात पुन: निर्माण गरिएको दाबी थियो । यसमा आलमका आफन्त, भारतीय नागरिकसमेतको संलग्नता रहेको अभियोगपत्रमा थियो । घटना भएको ०६४ अर्थात् आजभन्दा १८ वर्षअघि स्मार्टफोनको त्यति चल्ती नभए पनि फोनमा फोटो नभएकै आधारमा उच्चबाट सफाइको फैसला भएको छ ।