
सांसदहरूले नागरिकलाई सहजै आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउन नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयका विनियोजन शीर्षकमाथि खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उनीहरूले सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गरी सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउन आग्रह गरे।
खर्च कटौतीका प्रस्ताव राख्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सांसद अमनलाल मोदीले निजामती कर्मचारीको सरुवा र बढुवालाई पारदर्शी बनाउन र वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएका तथा अलपत्र परेका नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्न सुझाव दिए। माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले आगामी आवमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउने योजना के छ ? भनी प्रश्न गरे।
सांसद रणेन्द्र बरालीले दलित सुदायको सशक्तीकरणका योजना बजेटमा कटौती गरिएको भन्दै असहमति जनाइन्। माओवादी केन्द्रकै सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले आमनागरिकलाई स्वास्थ्य, शिक्षालगायत आधारभूत सुविधा सुनिश्चितताका लागि सो क्षेत्रको बजेट गुणात्मक रूपमा बढाउन सुझाव दिइन्। सांसद उर्मिला माझीले बजेटले आमनागरिकमा आशा देखाउन नसकेको, आवश्यकताको वर्गीकरण र जनताको माग सम्बोधन नगरेको बताइन्।