
टेक एन्ड पे पिपिएसम्बन्धी प्रावधान हटाउन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल सकारात्मक नभएपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)ले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता ३६ सय मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको इप्पानको भनाइ छ । निजी क्षेत्रलाई पाखा लगाउने गरी आएको टेक एन्ड पे (लेऊ र तिर) विद्युत् खरिद व्यवस्थामा बैंकले लगानी नगर्ने भन्दै अहिले अध्ययन भइरहेको १७ हजार मेगावाटका तीन सय ५० भन्दा बढी आयोजनामा गरिएको ६६ अर्ब बढी लगानी डुब्ने अवस्था आएपछि आन्दोलन गर्नुपरेको इप्पानको जिकिर छ ।
इप्पानका अनुसार ६ असारमा प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, ७ असारमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई एसएमएस पठाएर टेक एन्ड पे फिर्ता लिन अनुरोध गर्ने, ८ गते सामाजिक सञ्जालमा टेक एन्ड पे पिपिए नीति फिर्ता लेऊ भन्दै सन्देश लेख्ने, ९ गते टेक एन्ड पेको असरबारे निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ–संगठनसँग छलफल गरी संयुक्त धारणा सार्वजनिक गर्ने र असार १० गते प्रतिनिधिसभाका सभामुख र प्रमुख सचेतकलाई टेक एन्ड पे फिर्ता लिन सामूहिक रूपमा एसएमएस पठाउने कार्यक्रम तय गरिएको इप्पानका कार्यवाहक अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बताए ।
प्रतिनिधिसभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम पारित हुँदासम्म टेक एन्ड पे पिपिए नहटाएमा दोस्रो र तेस्रो चरणमा आयोजनाको चाबी सरकारलाई बुझाउनेसम्मको सशक्त आन्दोलन गर्ने पनि डाँगीले बताए ।