सुरक्षासम्बन्धी नेपाल–भारत बैठक पुनेमा 

सुरक्षासम्बन्धी नेपाल–भारत द्विपक्षीय परामर्श समूह (बिसिजिएसआई) को १६औँ बैठक ९ र १० असारमा भारतको पुनेमा हुने भएको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैठकमा सहभागी हुन परराष्ट्र, रक्षा मन्त्रालयका अधिकारी तथा सैन्य अधिकारीलाई स्वीकृति दिएको छ । बैठकमा नेपाली सेना र भारतीय सेनाबिच पारस्परिक सम्बन्ध, तालिम तथा रक्षा सामग्री खरिद, आपूर्तिलगायत विषयमा हुने छलफल हुनेछ । 

समूहको १५औँ बैठक १८ असोज ०८० मा पोखरामा भएको थियो । ‘सन् २००३ मा स्थापित यो संयन्त्रको यसपटक १६औँ बैठक हुन लागेको हो । दुई देशबिच पालैपालो हुँदै आएको बैठक नेपालमा आठपटक भइसकेको छ, यसपालि भारतमा आठौँपटक हुन लागेको हो,’ नेपाल सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले नयाँ पत्रिकासँग भने । परराष्ट्र मन्त्रालयको दक्षिण एसिया महाशाखा प्रमुख गेहेन्द्र राजभण्डारीले बैठकमा नेपालको नेतृत्व गर्नेछन् । भारतको नेतृत्व विदेश मन्त्रालयको उत्तरी महाशाखा प्रमुख मनु महावरले गर्नेछन् । बैठकमा दुवैतर्फ सेनाका अधिकारी सहभागी हुनेछन् । 

‘द्वन्द्वकालमा नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धि, तालिम, रक्षा सामग्री सहयोग, राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना आदान–प्रदानलगायत विषयमा छलफल गर्न गठन भएको संयन्त्रको यो निरन्तरता हो,’ सेनाका एक उपरथीले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

बैठकमा पारस्परिक सुरक्षा, सैन्य वा रक्षा सामग्री आपूर्ति, प्रशिक्षण तथा क्षमता अभिवृद्धि, संयुक्त सैन्य अभ्यास, पारस्परिक भ्रमण, संयुक्त यात्रा, साहसिक गतिविधि, विपत् व्यवस्थापनमा सहकार्य र सूचनाको आदान–प्रदानका विषयमा छलफल हुँदै आएको छ । यही संयन्त्रले गरेको निर्णयअनुसार भारतले नेपाली सेनालाई हातहतियार, गोलीगठ्ठा, गाडीलगायत सामग्री खरिदमा ६० प्रतिशत छुट दिँदै आएको छ । नेपालले ०६३ देखि हालसम्म सैन्य सामग्री खरिद गर्दा तिर्नुपर्ने ४० प्रतिशत रकमअन्तर्गत करिब चार अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । रक्षा सामग्री खरिद प्रक्रिया संशोधन र बक्यौता रकमका विषयमा संयन्त्रको बैठकमा छलफल भए पनि निर्णय हुन नसकेको रक्षा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

‘सेनाका लागि किनिएका ट्रक, विस्फोटक पदार्थ, गोलीगठ्ठाबापतको रकम थपिएको थपियै छ, भारतले दिइरहेको पनि छ । तर, किस्ताबन्दीमै भए पनि नेपालले यो ऋण तिर्ने हो भने भारतबाट चाहेको हतियार र रक्षा सामग्री खरिद सजिलो हुन्थ्यो । बक्यौता रकम सरकारले नतिर्दा भन्न पनि समस्या भएको छ,’ सेनाका अर्का उपरथीले भने । 

जानकार अधिकारीका अनुसार २७–२८ जेठ ०७३ मा बसेको द्विपक्षीय परामर्श समूहको १२औँ बैठकमा नेपाल पक्षले ४० प्रतिशत भुक्तानी र ६० प्रतिशत अनुदानमा हतियार किन्ने मोडालिटी फेर्न प्रस्ताव गरेको थियो । नेपाललाई चाहिएअनुसार हतियार नआएको, भारतले राखेको ४० प्रतिशत मूल्य पारदर्शी नभएको त्यसवेला नेपाली अधिकारीको भनाइ थियो । ‘नेपालका लागि भारतले ६० प्रतिशत छुट होइन, वार्षिक सैन्य सहायताका नाममा एउटा निश्चित रकम छुट्याइदिनुपर्‍यो, हामी शतप्रतिशत पैसा तिरेर भारतबाटै हामीलाई चाहिने रक्षा सामग्री/हतियार खरिद गर्छौँ भन्ने प्रस्ताव थियो,’ त्यसवेला वार्तामा सहभागी सैन्य अधिकारीले भने, ‘भारतले दिने सैन्य सहायताबापतको रकमबाट नेपालले चाहेको हतियार भारतबाटै खरिद गर्ने, आवश्यक थप हतियार पनि भारतबाट किन्ने र शतप्रतिशत भुक्तानी दिने नेपालको प्रस्ताव थियो । त्यसवेला भारतीय पक्षले माथिल्लो तहमा जानकारी गराएर खबर गर्ने जवाफ दिएको थियो ।’