एमसिसी सहायता निरन्तरता अझै अन्योलमा

• नेपालले एमसिसीका लागि आगामी वर्षलाई बजेटमा स्रोत सुनिश्चित गरिसकेको छ

मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)अन्तर्गत अमेरिकी सरकारले वैदेशिक सहायतासम्बन्धी समीक्षा जारी राखेको तथा यसको सकारात्मक परिणामका लागि प्रयत्नरत रहेको अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ । बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी दूतावासले अमेरिकी विदेशमन्त्रीले एमसिसीअन्तर्गत वैदेशिक सहायतासम्बन्धी समीक्षा चलिरहेकै वेला लागू गरिएको ९० दिने रोकमा एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टका लागि विशेष अपवाद प्रदान गरेको र यो अवस्था कायम रहेको पनि जनाएको छ ।

सोहीअनुसार अहिले अमेरिकी सरकारको समीक्षा अवधि चलिरहे पनि एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन अघि बढाउन स्वीकृति दिएअनुसार काम भइरहेको दूतावासले जनाएको छ । ‘एमसिसी र नेपालस्थित अमेरिकी दूतावास सरोकारवालासँग सहकार्य र संवाद गर्दै समीक्षाको सकारात्मक परिणामका लागि प्रयत्नरत छन्,’ दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

एमसिसीले अर्थ मन्त्रालय र एमसिए नेपालसँग निकट सहकार्य गर्दै कम्प्याक्टअन्तर्गत गरिएका वा सुरु गर्न लागिएका परियोजनालाई ‘अमेरिका र नेपाल सरकारका प्राथमिकतासँग मेल खाने, पारदर्शिता, सुशासन, प्रभावकारी कार्यान्वयन र जोखिम व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने गरी अगाडि बढाइरहेको’ पनि दूतावासले जनाएको छ । ‘अमेरिका नेपालसँगको द्विपक्षीय सम्बन्ध र नेपाली जनताको समृद्धि तथा दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि प्रवद्र्धन गर्ने प्रयासप्रति प्रतिबद्ध छ,’ दूतावासले भनेको छ । समीक्षा अवधि कहिलेसम्म टुंगिन्छ भन्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छैन । नेपाल सरकारले भने अमेरिकाले एमसिसी निरन्तरता नदिए पनि आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटमा स्रोत अभाव हुन नदिने गरी ‘इयरमार्क’ (बजेट सुनिश्चित) गरिसकेको छ ।

एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक पूर्वाधार निर्माणका केही काम सुरु भइसकेका छन् । एमसिसीको ५५ करोड डलर र नेपाल सरकारको १९ करोड सात लाख डलर गरी यो परियोजनाको कुल रकम ७४.७ करोड डलर अर्थात् करिब एक खर्ब रुपैयाँ हो । चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपाल सरकारको तीन अर्ब ४५ करोड लगानी भइसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चार सय केभी क्षमताको कुल ३१५ किमि लामा चार प्रसारणलाइन, चार सय केभी क्षमताका तीन सबस्टेसन तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको ४० किमि सडकखण्ड र मुग्लिन–नारायणगढ सडकको विशेष मर्मत एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत छन् । २० जनवरी (७ माघ)मा  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एमसिसीलगायत विभिन्न फन्डमार्फतका आर्थिक सहायता ९० दिनका लागि स्थगन गरेका थिए । स्थगनको अवस्था कायमै छ । एमसिसी अनुदान स्थागित गरिएको जानकारी २ फागुन (१४ फेब्रुअरी)मा एमसिसीले इमेलमार्फत नेपाललाई जानकारी गराएको थियो ।

एमसिसीको ५० करोड डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १३ करोड डलर लगानीमा विद्युतीय प्रसारणलाइन, सबस्टेसन र सडक पूर्वाधार बनाउने गरी २९ भदौ ०७४ (२०१७ सेप्टेम्बर) मा द्विपक्षीय सम्झौता भएको थियो । पछि एमसिसीले पाँच करोड डलर र नेपालले ६.७ करोड डलर थप गर्ने निर्णय गरेर कुल लगानी ७४.७ करोड डलर पुर्‍याइएको थियो । उक्त सम्झौता १५ फागुन ०७८ (२७ फेब्रुअरी २०२२) मा संसद्बाट अनुमोदन भएसँगै कार्यान्वयनको ढोका खुलेको थियो । त्यसपछि १३ भदौ ०८० (३० अगस्ट २०२३) देखि कार्यान्वयनमा प्रवेश (इन्ट्री इन्टु फोर्स) गराइएको थियो ।