- वि.सं २o८२ असार ४ बुधबार
नवलपुरको मध्यविन्दु प्रादेशिक अस्पतालले एक सय शय्याको स्वीकृति पाएसँगै अस्पताल ९८ शय्यासहित सञ्चालनमा आएको छ। विशेषज्ञ सेवासहितका डाक्टरहरू पनि आएका छन्। अहिले नयाँ भवन निर्माण भएसँगै नयाँ भवनबाटै सेवा सुरु गरिएको छ। तर, अस्पतालले अझै जग्गाको भोगाधिकार भने पाइसकेको छैन। जग्गा भोगाधिकारको फाइल वन मन्त्रालयमा अड्किएको छ।
डिभिजन वन कार्यालय नवलपुरका प्रमुख वसन्त केशव अधिकारीले मध्यविन्दु अस्पतालको जग्गा भोगाधिकारको फाइल मन्त्रालयमै अड्किएको र फाइल बोकेर हिँड्ने सम्बन्धित व्यक्ति नहुँदा फाइल अड्किएर बसेको बताए।
समुदायस्तरमा धनधान्याञ्चल ज्ञान महायज्ञ गरेर संकलित रकमबाट २०६४ मंसिर २९ गते सामुदायिक स्मृति अस्पतालको रूपमा ५५ शय्याको स्वीकृति पाएर सुरु भएको यस अस्पताललाई गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७५ फाल्गुन २८ गते स्वामित्व ग्रहण गर्दै जिल्ला अस्पतालको रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको थियो। ५५ शय्याको स्वीकृति पाएर सञ्चालनमा आएको अस्पताल जिल्ला अस्पतालमा रूपान्तरण हुँदा १५ शय्याको मात्र सैद्धान्तिक स्वीकृति पाएको थियो। तथापि अस्पताल ८० शय्यामै सञ्चालनमा थियो।
पछि गण्डकी प्रदेश सरकारको २०८१ पुस ९ गतेको बैठकले अस्पताललाई स्तर उन्नति गर्दै प्रादेशिक अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्यो। जिल्ला अस्पतालबाट प्रादेशिक अस्पतालको रूपमा सञ्चालनमा आए पनि यसको स्वीकृत दरबन्दी भने अझै १५ शय्याकै थियो।
पछिल्लोपटक २०८२ जेठ १२ गतेको निर्णयअनुसार अस्पताललाई प्रदेश सरकारले सय शय्याको रूपमा स्तरोन्तति गरेको छ। सय शय्याको स्वीकृति पाउनासाथ अस्पताल ९८ शय्यामा सेवा सुरु भइसकेको छ। अस्पतालको संरचना छ। दरबन्दी छ। सय शय्याको अनुमति पनि छ, तर भवन भएको जग्गाको भने अझै अस्पतालले भोगाधिकार पाउन सकेको नसकेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. रमेश आचार्यले बताए।
अस्पतालका अध्यक्ष बालकृष्ण घिमिरेले प्रदेश सरकारबाट १० हेक्टर बढी जग्गा भोगाधिकारलाई आवश्यक रहेको भन्दै निर्णय भएर संघीय सरकारमा पुगेको बताए। उनले भने, ‘म आफैँ मन्त्रालय जाँदै छु। मेरो कार्यकाल सकिँदै गर्दा जग्गा भोगाधिकारको काम सक्नेछु।’
अस्पताल १०.५ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। पछिल्लो समय गण्डकी प्रदेश सरकारले अस्पताललाई जग्गा भोगाधिकार दिनका लागि संघीय सरकारसमक्ष सिफारिस पनि गरेको छ। तथापि अस्पतालको नाममा अहिले कुनै जग्गा पनि छैन। जसले गर्दा अस्पताललाई अन्य दातृ निकायबाट पाउन सकिने अनुदान तथा सहयोगमा समेत समस्या भएको छ।
