- वि.सं Invalid date format
सरकारले धनगढी विमानस्थल स्तोन्नतिका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको चार वर्षसम्म अधिग्रहण प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय समस्यामा परेका छन् । अधिग्रहण हुने भनिएको क्षेत्रमा भवनलगायत संरचना निर्माण गर्न, किनबेच गर्न तथा बैंकिङ कारोबार गर्न समस्या भइरहेको उनीहरूको दुखेसो छ ।
प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय लोकराज भट्टले अधिग्रहणको अन्योलले आफूहरूले खेतीपातीबाहेक जग्गाको अन्य प्रयोजन गर्न नपाएको गुनासो गरे । अधिग्रहण हुने भनेर स्थानीय तहले पनि खानेपानी, सडकलगायत पूर्वाधार विकासमा बेवास्ता गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘जग्गा विमानस्थलले लिन्छ भनेर किनबेच भइरहेको छैन । ऋण लिन बैंकले धितो स्वीकार गर्दैनन्,’ भट्टले भने, ‘विकास निर्माणका काम पनि रोकिएका छन् ।’
नक्सापासको कठिनाइले संरचना निर्माणमा पनि समस्या भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ । अर्का स्थानीय भोजराज जोशीले विमानस्थलले अधिग्रहण गर्ने क्षेत्र सरकारले सीमांकनसमेत नगरेको बताए । सरकारले चार वर्षअघि जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको भनेर सुनेको, तर त्यसपछि अधिग्रहणको कुनै काम अगाडि नबढेको उनले बताए ।
‘सरकारले अधिग्रहण गर्ने भए सीमांकन गरिदेओस्, नभए गर्दैन भनोस्,’ जोशीले भने, ‘जग्गा अधिग्रहणका नाममा अड्काउने काम मात्र भएको छ ।’ धनगढी विमानस्थलमा बुझ्दा अधिग्रहणका सम्बन्धमा माथिबाट कुनै कार्यक्रम र निर्देशन नआएको बताउने गरेको स्थानीयको भनाइ छ । विमानस्थलले अधिग्रहण गर्ने भनेर बैंकले धितो लिन नमान्दा ऋण लिएर आर्थिक कारोबार गर्नसमेत समस्या रहेको उनले बताए । ‘आफूलाई अप्ठेरो परेका वेला जग्गा राखेर ऋण लिनसमेत पाइँदैन,’ जोशीले भने ।
नागरिक उड्ययन प्राधिकरण धनगढीका अनुसार धनगढीलाई क्षेत्रीय विमानस्थलका रूपमा विकास तथा विस्तार गर्न ३० पुस ०७८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयका आधारमा प्राधिकरण धनगढीले ९ जेठ ०७९ मा अधिग्रहण हुने क्षेत्रमा माटो खन्ने, जग्गाको स्वरूप बिगार्ने कार्य भइरहेको भन्दै स्वरूप बिगारेको जग्गाको मुआब्जा त्यहीअनुसार हुने भनेर सूचना जारी गरेको थियो । प्राधिकरणले विमानस्थलमा तारबारदेखि सात सय मिटर पश्चिम, ३४० मिटर उत्तर, सय मिटर दक्षिण र पूर्वमा खुटिया रोड पश्चिमसम्म सिमानाभित्रको जग्गाको स्वरूप बिगारे मुआब्जामा समेत यस्ता कुरा ख्याल गरिने उल्लेख थियो । तोकिएको क्षेत्र धनगढी उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर ११ र १३ तथा गोदावरी नगरपालिकाको वडा नम्बर ५ पर्छ ।
‘गत वर्ष अप्ठेरो पर्दा जग्गा राखेर बैंकबाट ऋण लिन खोजेको थिएँ, तर अधिग्रहण हुने क्षेत्र भनेर कन्सल्टेन्सीले मूल्यांकन नै गरिदिएन,’ धनगढी– १३ का स्थानीय परमानन्द भट्टले भने, ‘न विमानस्थलले लिन्छ, न कारोबार गर्न पाइरहेका छौँ ।’ अधिग्रहणको अन्योलले करिब चार सय परिवार समस्यामा परेको उनले बताए ।
अधिग्रहणका नाममा किनबेच, बैंकिङ कारोबार, पूर्वाधार निर्माणलगायतमा समस्या भएको र यसले आफूहरूको सम्पत्तिको हक हनन भएको, मानसिक हिंसा भएको भन्दै स्थानीयले अधिग्रहणबारे निक्र्योल गरिदिन आग्रह गर्दै केही समयअघि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रादेशिक कार्यालय धनगढीमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । अधिग्रहणको अन्योलका कारण आफ्नो सम्पत्ति बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने तथा सम्पत्तिको कारोबार गर्नबाट वञ्चित हुनुपरेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
