- वि.सं Invalid date format
लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनमार्फत प्रयोग गरेको बिजुलीको प्रिमियम बक्यौता पुनरावलोकन गर्न ४६ उद्योग तथा कम्पनीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा निवेदन दिएका छन् । प्राधिकरणले उद्योगीलाई पुनरावलोकन प्रक्रियामा आउन जेठ मसान्तसम्मको समय दिएको थियो । त्यसमा बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामै नआएका ३४ र किस्ता तिर्न सुरु गरेका १२ सहित ४६ कम्पनीले पुनरावलोकनका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएका हुन् । उनीहरूले बक्यौताको ५ प्रतिशत रकम नगद वा बैंक ग्यारेन्टीमार्फत बुझाएर माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्मको बक्यौता पुनरावलोकनका लागि आवेदन दिएका हुन् ।
प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका सहनिर्देशक साधव भण्डारीले अन्तिम समयसम्म ४६ कम्पनीको निवेदन प्राप्त भएको बताए ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले अब पुनरावलोकन समितिमार्फत थप काम कारबाही अघि बढ्ने बताए । प्राधिकरणका सञ्चालक श्यामकिशोर यादवको संयोजकत्वमा पुनरावलोकन समितिले थप कारबाही अघि बढाउने उनको भनाइ छ ।
ग्राहकले बिल रकममा चित्त नबुझेमा पहिलो चरणमा प्राधिकरणको प्रशासनिक पुनरावलोकमा जान सक्छन् । तर, उद्योगहरू त्यो प्रक्रियामा समेत आएका थिएनन् । केही उद्योगहरूले विभिन्न अदालतमा रिट दर्ता गरे पनि प्राधिकरणकै प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जानु भनेर त्यस्ता मुद्दा खारेज भएका थिए ।
पहिला बिल जारी भएको ३५ दिनभित्र २५ प्रतिशत धरौटी बुझाएर प्रशासनिक पुनरावलोकनमा आउनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, म्याद सकिएका कारण उद्योगीलाई त्योअनुसार प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रियामा आउन बाटो बन्द थियो ।
त्यसपछि २९ चैतको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले प्रशासनिक पुनरावलोकन गर्दा राख्नुपर्ने धरौटी २५ प्रतिशतबाट घटाएर पाँच पतिशत बनाउने र ३५ दिने म्याद हटाउने निर्णय गर्दै विद्युत् वितरण विनियमावली, २०७८ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले २७ वैशाखमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि जेठ मसान्तसम्मको समय दिएको थियो ।
क–कसले दिए आवेदन ?
प्राधिकरणबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार पछिल्ला ४९ उद्योगमध्ये बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामै नआएका ३४ उद्योगले पुनरावलोकनका लागि आवेदन दिएका छन् । उनीहरूको मात्रै ६ अर्ब ९३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । त्यसमा पछिल्लोपटक बक्यौताको किस्ता तिर्ने प्रक्रियामा आएका १५ मध्ये आठ उद्योग पनि पुनरावलोकन प्रक्रियामा आएका छन् । त्यसमा सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्ट पनि रहेको छ । यसैगरी रोल्पा सिमेन्ट, शुभश्री अग्नि सिमेन्ट, नारायण रबर उद्योग, जिबी टेक्सटाइल–१, जिबी टेक्साटाइल–२, सर्वाेत्तम सिमेन्ट र लक्ष्मी स्टिल रहेका छन् । ४९ उद्योगबाहेक पहिलादेखि नै बक्यौताको किस्ता तिरेका सीता फुड्स, डाबर नेपाल प्रालि, सूर्य नेपाल प्रालि र नेपाल टेलिकमले पनि पुनरावलोकनका लागि आवेदन दिएका छन् ।
जसले दिएनन् आवेदन
पछिल्लो ४९ उद्योगमध्ये बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामा आएका १५ मध्ये सात उद्योगले भने पुनरावलोकनका लागि आवेदन दिएका छैनन् । त्यसमा सरकारी स्वामित्वको हेटौँडा सिमेन्ट पनि रहेको छ । यसैगरी सम्राट सिमेन्ट, नेसनल रबर इन्डस्ट्रिज, एजी हेल्थ इन्डस्ट्रिज, विनायक स्पात, नवनेपाल प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज र शुभलक्ष्मी पोलिमर्सल पुनरावलोकनका लागि आवेदन दिएका छैनन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पुनरावलोकन प्रक्रियामा नआएका उद्योगले पुरानो बिलअनुसार नै बक्यौता तिर्नुपर्ने बताए । आवेदन दिने उद्योगहरूको हकमा भने प्रमाण जुटाएर पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाउने आइतबार ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले बताएका थिए ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य भन्छन्–
आवेदन नदिएका उद्योगले पुरानो बिलअनुसार नै भुक्तानी गर्नुपर्छ । त्यो भुक्तानी नगरेमा विद्युत् नियमन आयोगले पछिल्लोपटक दिएको निर्देशनअनुसार सेयर रोक्का गर्ने, बैंक खाता रोक्का गर्नेलगायतका दबाबमूलक कारबाही गरिनेछ । आवेदन दिनेहरूको हकमा भने प्रमाण जुटाएर थप कारबाही अघि बढाइनेछ ।
