इरानमाथि इजरायलको अवैध आक्रमण

• नैतिकताको गम्भीर उपहास गर्दै नरसंहार र इरानसँगको सम्भावित विनाशकारी युद्धलाई सस्तो राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गर्दै छन् नेतन्याहु 

सन् २०२३ यता इजरायलले इरानमाथि गरेका लगातार आक्रमण अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन् १९४५ को राष्ट्रसंघीय बडापत्रको उल्लंघन हुन् । इरान एक सार्वभौम राष्ट्र भएकाले समस्या भए इजरायलले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमार्फत समाधान खोज्न सक्थ्यो, तर उसले त्यो बाटो अपनाएन । इरानले आणविक हतियार निर्माण गरिरहेको आरोप अमेरिकालगायत पश्चिमा मुलुकले लगाए पनि अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा संस्था (आइएइए) ले तिनलाई प्रमाणविहीन ठहर गरिसकेको छ । इरानको आणविक कार्यक्रम नियमनभित्रै छ र धार्मिक नेतृत्वले आणविक हतियारविरुद्ध फतवा नै जारी गरिसकेको छ । यथार्थमा इरान नभई इजरायलको गैरकानुनी आक्रमणले नै अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा उत्पन्न गराएको छ ।

केही दशकदेखि इरानले ‘मध्यपूर्व आणविक हतियारमुक्त क्षेत्र’को प्रस्ताव गर्दै आएको छ, तर पश्चिमा मुलुकले इजरायलको सुरक्षाका नाममा यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् । इजरायल नै क्षेत्रको एक मात्र देश हो, जोसँग अवैध आणविक हतियार छन् । यद्यपि, इजरायलले आणविक हतियार भएको न स्विकारेको छ, न परीक्षण गरेको छ । यदि इजरायल साँच्चै आणविक खतरा हटाउन चाहन्थ्यो भने उसले यो प्रस्तावलाई समर्थन गर्नुपथ्र्यो । यो प्रस्तावले इजरायललाई निःशस्त्रीकरण गराउने खतरा भएकाले युरोप र राष्ट्र संघले इजरायलमाथि दबाब दिएका छैनन् । त्यसैले, पश्चिमा देश र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले यस प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने कुनै प्रयास गरेका छैनन् ।

इजरायल मध्यपूर्वलाई आणविक हतियारमुक्त बनाउने पक्षमा छैन, किनभने उसले आफैँलाई एक मात्र आणविक शक्ति बनाएर अमेरिकी सैन्य अड्डाजस्तो भूमिका बलियो बनाइराख्न चाहन्छ । इरानको लक्ष्य आणविक शक्ति होइन, स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा टिकेर प्यालेस्टिनी न्यायको पक्षमा उभिनु हो । इजरायललाई प्यालेस्टिनी मुक्तिका पक्षमा उभिने देशसँग आपत्ति हुन्छ । इरानले इजरायलसँग सम्बन्ध सामान्य बनायो र क्षेत्रीयस्तरमा अमेरिकी प्रभुत्वको विरोध छोड्यो भने इजरायलको शत्रुता पनि सकिन सक्छ । सन् २०२० को जनवरीमा अमेरिकाले इराकको बग्दाद विमानस्थलमा इरानी सैन्य कमान्डर कासिम सुलेमानीको हत्या गर्‍यो । सुलेमानी ‘कुदर््स फोर्स’का प्रमुख थिए, जसले इरानबाहिरको सैन्य रणनीति सम्हाल्थ्यो र ‘एक्सिस अफ रेसिस्टेन्स’ नामक गठबन्धन तयार गरेको थियो । यो गठबन्धनमा हेजबुल्लाह, सिरियाली मिलिसिया, बसर अल–असदको सरकार, प्यालेस्टिनी समूह र यमनको अन्सर अल्लाह (हुथी) सरकार पर्छन् । आणविक हतियार नभएको अवस्थामा इरानका लागि यो गठबन्धन इजरायल र अमेरिकाको सैन्य सन्तुलन कायम गर्ने सुरक्षा कवच थियो । इजरायलले आक्रमण गर्‍यो भने यी समूहले तेल अभिभमाथि मिसाइल आक्रमण गर्ने चेतावनी दिन सक्थे ।

सुलेमानीको हत्या अमेरिकालगायत इजरायल र युरोपेली साझेदारबाट इरानलाई कमजोर बनाउने नयाँ सैन्य–राजनीतिक अभियानको सुरुवात थियो । त्यसपछि इजरायल र अमेरिकाले सिरिया र इराकस्थित इरानी आपूर्ति केन्द्रमा आक्रमण गर्दै आइआरजिसी अधिकारीको हत्या गर्न थाले, जसले कुदर््स फोर्सलाई कमजोर बनायो । गाजामा प्यालेस्टिनीमाथिको नरसंहारको मौका उपयोग गर्दै इजरायलले ‘एक्सिस अफ रेसिस्टेन्स’लाई निस्तेज पार्न अभियान चलायो । लेबनानमा निर्दयी बम आक्रमण गर्दै २७ सेप्टेम्बर २०२४ मा हेजबुल्लाह नेता सैयद हसन नसरल्लाहको हत्यापछि हेजबुल्लाह कमजोर बन्यो ।

यसैबिच इजरायलले दमास्कसवरपर र उत्तरतर्फ इद्लिब जाने सडकछेउका सिरियाली सैन्य अड्डामा नियमित बमबारी गर्‍यो । यो बमबारी अमेरिकी सैन्य शक्ति र गुप्तचर संस्थाको समन्वयमा सञ्चालन गरिएको थियो, जसको उद्देश्य पूर्वअल–कायदा लडाकुलाई दमास्कस प्रवेश गराउने बाटो खोल्नु र ८ डिसेम्बर २०२४ मा बसर अल–असदको सरकार उल्ट्याउनु थियो । असद सरकारको पतनसँगै इरानको लेभान्त क्षेत्रमा रहेको प्रभाव र दक्षिणी सिरियादेखि इरानी सिमाना पुगेको भू–राजनीतिक आधार पनि कमजोर बन्यो ।

यसबाहेक अमेरिकाले यमनमा अन्सर अल्लाहका अड्डामा गरिरहेको निरन्तर बम आक्रमणका कारण यी समूहले प्रयोग गरिरहेका र इजरायलका लागि गम्भीर सुरक्षा चुनौती बनेका भारी हातहतियार विशेषतः लामो दूरीका क्षेप्यास्त्र नष्ट भए । यसको अर्थ के रह्यो भने सन् २०२५ को सुरुवातसम्म आइपुग्दा इजरायलविरुद्ध इरानले बनाएको सुरक्षा कवच नीति चकनाचुर भयो । इजरायल युद्धतर्फ अघि बढ्न थाल्यो र उसले इरानमाथि आक्रमण अब निकट भएको संकेत दिन थाल्यो । यस्तो आक्रमणले देशभित्र उग्र–पुरातनपन्थी यहुदी समुदायलाई सैन्य सेवा छुट दिने विषयमा भइरहेको राजनीतिक खिचातानीमा आफूलाई फाइदा पुर्‍याउनेछ, जसले आफ्नो सरकारलाई पतनबाट जोगाउनेछ भन्ने प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुलाई थाहा छ ।

नैतिकताको गम्भीर उपहास गर्दै नेतन्याहुले नरसंहार र इरानसँगको सम्भावित विनाशकारी युद्धलाई सस्तो राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गरिरहेका छन् । तर, इरानमाथिको आक्रमणपछाडि केवल नेतन्याहुको राजनीतिक संकट मात्र नभई इजरायलको रणनीतिक लक्ष्य पनि छ, अर्थात् हमलालाई इरानी सरकारलाई बलपूर्वक उल्ट्याउने मौकाका रूपमा हेर्नु रहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा इरानले आक्रमण रोक्न आइएइएको मध्यस्थतामा पुनः वार्तामा फर्कने निर्णय गर्‍यो । तर, इजरायलजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय नियमको अवहेलना गर्ने मुलुकले मान्दैन भन्ने इरानी नेतृत्वलाई थाहा थियो । र, वास्तवमै त्यो रोकिएन पनि । इरान वार्ताको टेबुलमै रहँदा पनि इजरायलले आक्रमण गर्‍यो । इरानको क्षणिक कमजोरीको फाइदा उठाउँदै इजरायलले हमला थाल्यो र यो हमला थप चर्किन सक्ने सम्भावना छ ।

(प्रसाद भारतीय इतिहासकार, सम्पादक तथा पत्रकार हुन्) 
पिपुल्स डिस्प्याचबाट